• ३१ जेष्ठ २०८१, बिहीबार
  •      Thu Jun 13 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   जिल्ला न्यायाधीशको लिखित परीक्षामा आठ उत्तीर्ण ★   ‘काठमाडौँ स्कुल अफ ल’ र भाषा आयोगबीच भाषा संरक्षणका पक्षमा सम्झौता ★   हवाई उडानका लागि उड्डयन मौसम सेवा महत्वपूर्ण छ: मन्त्री बस्नेत ★   कोशी सरकार विरुद्धको रिट हेर्दाहेर्दैमा ★   कुमारीको मनोभावमा आधारित नाटक ‘अग्निच्क्षु’ मञ्चित ★   रूग्ण उद्योग पुनःसञ्चालनका लागि व्यवस्थित अध्ययन गरौँः प्रधानमन्त्री ★   विपद्लाई निमिट्यान्न गर्न सकिँदैन, न्युनिकरणका लागि सबै एक हुनुको विकल्प छैनः अध्यक्ष नेपाल ★   राष्ट्रपति पौडेलसँग महानिर्देशक हुंग्बोको शिष्टाचार भेट ★   जनप्रतिनिधि र पार्टीबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुन आवश्यकः उपसभापति खड्का ★   अस्ट्रेलियाको भरमा इंग्ल्याण्ड टोली, अष्ट्रेलियाले उतार्ला कि पछार्ला ?

लालपुर्जा वितरण र वैदेशिक भ्रमण नगराउन आयोगको निर्देशन



काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई लालपुर्जा वितरण गर्नेलगायतका सम्पूर्ण कार्य स्थगित गर्न र तीन तहका सरकारलाई वैदेशिक भ्रमण नगर्न नगराउन बिहीबार निर्देशन दिएको छ ।

आगामी मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको मिति तय भई तयारीका कार्यहरू भइरहेको र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ आगामी असोज २ र ३ गते उम्मेदवार मनोनयनको बन्दसूची पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको सन्दर्भमा आयोगले सो निर्देशन दिएको हो ।

आयोगले निर्वाचनका अन्य कार्यक्रम पनि सञ्चालन हुने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशत गरिसकेको छ । निर्वाचनमा स्वच्छता र निष्पक्षता कायम राख्न निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्मका लागि आफू र आफ्नो मातहतबाट हुने र भइरहेका जग्गा वितरणसम्बन्धी निवेदन लिने, जग्गा नापजाँच गर्ने र जग्गाको निस्सा तथा लालपुर्जा वितरण गर्नेलगायतका सम्पूर्ण कार्यहरु तत्काल स्थगित गरी सोको यथार्थ जानकारी दुई दिनभित्र आयोगलाई दिन राष्ट्रिय भूमि आयोग, ताहाचल, काठमाडौँलाई निर्देशन दिइएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

त्यसैगरी सम्बन्धित आयोजक तथा प्रायोजकबाट सम्पूर्ण खर्चहरू बेहोेर्ने गरी स्वीकृत गरिने वैदेशिक भ्रमणबाहेक नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने अनुदान तथा सहयोग रकमबाट र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कोषबाट कुनै पनि रकम खर्च हुने गरी गरिने वैदेशिक भ्रमण नगर्न नगराउन नेपाल सरकार, सातवटैै प्रदेश सरकार र सात सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई आयोगले निर्देशन दिएको छ ।