काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले आगामी मंसीर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई प्रभावित गर्नेगरी सरकारले कर्मचारी सरुवा गर्ने काम गरिरहेको आरोप लगाउँदै तत्काल बन्द गर्न माग गरेको छ ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सो निर्वाचनलाई प्रभावित तुल्याउने गरी सरकारले राजनीतिक आस्थाको आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखहरु जिल्लाजिल्लामा खटाउने काम गरिरहेको भन्दै तत्काल त्यो काम नरोकिए आफ्नो पार्टी कडा प्रतिवाद गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिनु भयो । स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि सत्तारुढ गठबन्धन सरकारले राजनीतिक आस्थाको आधारमा कर्मचारीहरु परिचालन गरी आफ्नो पार्टीका नेता, कार्यकर्तामाथि चरम दमन गरेको जिकीर गर्दै प्रमुख सचेतक भट्टराई आगामी निर्वाचनमा पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिने तयारी भईरहेको बताउनु भयो । जनताले स्वतन्त्रतापूर्वक मतदान गर्न पाउने अवस्था हुन नदिने काम सरकारले गर्न नपाउने उहाँको भनाई थियो ।
प्रमुख सचेतक भट्टराईले भन्नु भयो, ‘मंसीर ४ गतेका लागि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको मिति तय भएको छ । मिति तय भएसँगै वर्तमान सरकारले अव निर्वाचित नयाँ सरकारलाई ह्याण्डओभर गर्नका लागि एक हिसावले भन्दा काम चलाउ सरकारको रुपमा यो सरकार रन गरिरहेको छ । यस्तो बेलामा सरकारले धमाधाम दीर्घकालीन महत्वका कतिपय निर्णयहरु गर्नुका साथै यही प्रतिनिधिसभामा पनि अनेक खालको विधेयकहरु ल्याएर विवेकलाई एकछिन छाडेर बहुमतको बलमा पास गराउने प्रयत्न गरिदैछ । त्यसैगरी सरकारले कर्मचारी सरुवा जभाभावी मनलाग्दी तरिकाले निरन्तर भईरहेको छ । र, समाचार माध्याममा ती समाचारहरु दिनैपिच्छे आईरहेको छ । आसन्न निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने गरी आस्थाका आधारमा आफ्ना मान्छेहरु छानीछानी जिल्लाजिल्लामा प्रहरी प्रमुख र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रमुख प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा पठाउने काम भईरहेको छ । स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत त्यसैगरी खटाउने काम गरिएको छ । यो तरिकाले निर्वाचनलाई प्रभावित गर्नेगरी आफ्ना मान्छेहरु छानीछानी लाने काम गरिएको छ । दृष्टान्तको रुपमा भर्खरै सम्पन्न भएको स्थानीय तह निर्वाचनको पनि कुरा गर्न सकिन्छ ।
त्यसबेला प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखले जिल्लाजिल्लामा विपक्षहरुलाई खासगरी राजनीतिक आस्था नमिल्ने विपक्षहरुलाई यति चरम दमन गरियो कि वास्तवमा २०४८ सालपछि त्यतिविधि हस्तक्षेप कहिल्यै पनि प्रहरी प्रशासनले गरेको थिएन सभामुख महादय । हामीले त्यसलाई तीती ठाउँहरुमा प्रतिवाद ग-र्यौ । गर्दागर्दै पनि उहाँहरुले आस्थाको आधारमा हामीमाथि विभेद गर्नु भयो । र, जनताले स्वतन्त्रतापूर्वक मतदान गर्ने अवस्था सृजना भएन । यसबेला फेरी त्यसैगरी रिक्त भएका ठाउँमा पठाउने भए निर्वाचन आयोगको अनुमतिले पठाउँदा हामीलाई केही आपत्ति छैन । तर, रिक्त भएको ठाउँमा होइन । सरुवा गरिगरी अलिकति पनि हामीलाई सघाउँदैन कि भन्ने लागेको छ कि ठ्याक्कै सघाई हाल्ने, बोकेरै हिँडने मान्छेहरुलाई पठाउने काम अहिलेको सरकारले गरिरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल हुनुको नाताले नेकपा एमाले पनि यस्तो निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा बस्दा हामीले कहिल्यै त्यो खालको हर्कतहरु गरेनौं । र, हामी त्यसलाई कडा रुपमा प्रतिवाद गर्न चाहन्छौं । र, जाने मान्छेहरुलाई भन्न चाहन्छौं–नेकपा (एमाले) चुप लागेर बस्दैन । आस्थाको आधारमा कुनै पनि खालको अन्याय गर्न थालियो भने वा मतलाई प्रभावित गर्न थालियो भने निर्वाचनमा कुनै पनि खालको हस्तक्षेप गर्न थालियो भने हामी कुनै पनि हालतमा त्यसलाई प्रतिवाद गर्नेछौं भन्ने म चेतावनीका साथ भन्न चाहन्छु । र, सरकारलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु–अव सबै खाले सरुवाहरु बन्द गरेर, हिजो आज भएकाहरुलाई पनि बन्द गरेर जसले काम गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई मंसीरसम्म कायमै राख्न पनि विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दछु । निर्वाचन आयोगले यही भदौं २० गतेयता कर्मचारी सरुवा, बढुवा गर्ने काम नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिईसकेको छ ।
एक जना हास्य कलाकार अपूर्व क्षितिज सिंहजीले केही दिन अगाडि आफ्नो पोष्टमा हास्यव्यंग्य पोष्ट गरेवापत उहाँ १० दिनदेखि थुनामा हुनुहुन्छ । हुनत मन्त्रीलाई यसो कर्के नजर लगायो भने गार्डहरु थुनामा पर्ने देश हो । अहिले त्यो खालको मन्त्रीजीहरु सत्तामा आसिन हुनुहुन्छ । अव भनौं भने के भनौं । मन्त्रीजीलाई अलिकति आलोचना ग-यो भने पनि पक्राउ परेर जाने स्थिति छ । तर उहाँले कला प्रस्तुत गर्ने क्रममा अलिकति हाँस्य प्रस्तुतिको क्रममा केहीलाई मर्का प-योहोला । कसैन कसैलाई मर्का पार्ने प्रस्तुती नै हुन्छ हाँस्यकलाहरुमा । म ती हाँस्य कलाकार सिंहलाई शीघ्र रिहाईको माग गर्न चाहन्छु । ’
प्रमुख सचेतक भट्टराईले हाँस्यकलाकार अपूर्व क्षितिज सिंहलाई आफ्नो कला प्रस्तुत गरेबापत १० दिन देखि हिरासतमा राखेकोमा आपत्ति जनाउँदै तत्काल रिहाई गर्न पनि सरकारलाई दवाव दिनु भयो ।
