काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल भट्टराईले सरकारले राष्ट्रपतिलाई संस्थाको रुपमा नमानेको बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भई प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ सम्बन्धी विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले राष्ट्रपति व्यक्तिको रुपमा नभई देशको सर्वोच्च संस्था, गणतन्त्रको प्रतिक र राजनीतिक प्रतिद्वन्द्व भन्दा माथिको संस्था भएपनि सरकार, सभामुख र गठबन्धनका नेताहरुले त्यस अनुरुप व्यवहार नगरेको बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले राष्ट्रपतिलाई संस्थाको रुपमा व्यवहार नगरेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘मेरो विचारमा राष्ट्रपति देशको एउटा सर्वोच्च संस्था हो । गणतन्त्रको प्रतिक हो । र राजनीतिक प्रतिद्वन्दीता भन्दा माथिको संस्था हो यो । र यो स्वरुपमा व्यक्ति भएपनि सारमा यो एउटा संस्थाको रुपमा रहेको हुन्छ । आजको सत्तापक्षले, यो गठबन्धनले, सरकारले राष्ट्रपतिलाई संस्थाको रुपमा व्यवहार गरिराखेको छ कि छैन ? मैले हेर्दा संस्थाको रुपमा व्यवहार गरेको देखिराखेको छैन ।
नागरिकताको विषयमा जुन प्रश्न उठाउनुभयो, सन्देश पठाउनुभयो, त्यसपछि जस्तो खालको व्यवहार सत्तापक्षले देखायो, यो असाध्यै गैरजिम्मेवार, सत्ता गठबन्धनका नेताहरु, सरकार, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधि सभाको सभामुख उहाँहरुले जुन ढंगको व्यवहार देखाउनुभयो यसले राष्ट्रपतिलाई संस्थाको रुपमा मानेको देखिएन ।’
उहाँले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संस्थागत भुमिका निर्वाह गर्न नसकेको बताउनु भयो । सभामुख सापकोटा रिमोटबाट चलेको आरोप उहाँले लगाउनु भयो । सभामुखले गठबन्धनको निर्णय हुबहु कार्यान्वयन गराएको र संसदको गरिमा र महत्व घटाएको उहाँको भनाई छ । सभामुखको दायित्व सबैसँग समन्वय गर्नुपर्ने भएपनि सो दायित्व पूरा हुन नसकेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
