२ पुष २०८२, बुधबार
,
Latest
जेनजी आन्दोलन : भौतिक र अन्य क्षतिको पाँच अर्ब बढी दाबी भुक्तानी तत्कालीन सचिव र सहसचिव कार्कीविरुद्ध मुद्दा दर्ता फेवातालको संरक्षणका लागि अदालतको आदेश चाँडै कार्यान्वयन गर्छौं : मुख्यमन्त्री पाण्डे ‘अनुसन्धान शोधवृत्ति’का लागि शोधकर्ता आव्हान राष्ट्रियसभा निर्वाचन : मतदानस्थल तथा केन्द्र निर्धारण प्रलोपाद्वारा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबीच बृहत् ध्रुवीकरणका लागि आह्वान जनमत पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरु आजपामा प्रवेश गरे ‘अन्तर्राष्ट्रिय कला शिविर’ सुरु एपिएफ क्लब ‘साफ महिला क्लब च्याम्पियनसिप’को फाइनलमा अन्नपूर्ण आधार शिविरमा सञ्चार सुविधा विस्तार गर्न सञ्चारमन्त्रीको ध्यानाकर्षण
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गृह मन्त्रालयबाटै निषेधाज्ञाको अवज्ञा, पाँचतारेमा ८० जना सहभागी गोष्ठी



अ+ अ-

काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले जारी गरेको निषेधाज्ञा आदेशमा भनिएको छ, ‘गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, बैठक, समीक्षा, प्रशिक्षणजस्ता क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दा भर्चुअल माध्यमबाट गर्ने ।’ प्रशासनको यस्तो आदेशको तालुकदार निकाय गृह मन्त्रालयले नै अवज्ञा गरेको छ । मन्त्रालयले पाँचतारे होटेलमा बृहत् गोष्ठी गरेको हो । 

गृह प्रशासन सुदृढीकरण योजनाका लागि भन्दै सोमबार गृहले मेरियट होटेलमा यस्तो कार्यक्रम आयोजना गरेको हो, जहाँ ८० जनाभन्दा धेरै भेला भएका थिए । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, गृहसचिव टेकनाराण पाण्डे, उच्च सुरक्षा अधिकारी, पूर्वगृहसचिव, पूर्वप्रहरी प्रमुखलगायतको गोष्ठीमा सहभागिता थियो । 

कार्यक्रममा करिब ४० जना अतिथि सहभागी भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले बताए । त्यस्तै, करिब ४० जना गृह र सुरक्षा निकायका अधिकारी सहभागी रहेको उनको भनाइ छ । ‘धेरैजना भए पनि हामीले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेका थियौँ,’ पोखरेलले भने, ‘मन्त्रालयमा ठूलो हल नभएकाले होटेलमा गर्नुपरेको हो ।’ 

गृहमन्त्री खाणले सामाजिक सञ्जालमा राखेको कार्यक्रमको फोटोमा कतिपय सहभागी मास्कसमेत नलगाई बसेको देखिन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको निषेधाज्ञासम्बन्धी आदेशमा यस्ता कार्यक्रम गर्न निषेध गरिएको छ । साथै होटेल तथा रेस्टुरेन्टलाई टेक अवे सेवा मात्र दिने भनिएको छ । तर, गृहकै कार्यक्रममा निषेधाज्ञा उल्लंघन भएको हो । 

कार्यक्रममा पूर्वगृहसचिवसमेत रहेका लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीले ‘सुरक्षाका नवीन आयाम र गृह प्रशासनको चुनौती’ विषयमा र नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्माले ‘गृह प्रशासनअन्तर्गत प्रहरी प्रशासनलगायत सुरक्षा क्षेत्रको सुदृढीकरण’सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । मैनालीले नेपाल प्रहरीको सातै प्रदेशमा भएको संयन्त्रजस्तै गृह मन्त्रालयले पनि त्यस्तै संयन्त्र राख्नुपर्ने सुझाब राखेका थिए । पूर्वएआइजी शर्माले अध्यागमन विभागको जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीलाई दिनुपर्ने बताएको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।