६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ८२ प्रतिशत प्रगति राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य समाजसेवा नै होः सभापति थापा अर्जुनधाराका अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिँदै अनधिकृत रूपमा सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने संस्थाको कार्यालयमा सिलबन्दी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको अनुगमन सुरु स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन संशोधनका मस्यौदामा सुझाव दिन आग्रह वैदेशिक प्रशिक्षणका लागि पुरुष कबड्डी टोली भारत जाँदै मार्भल टेक्नोप्लास्ट र सुदूरपश्चिम रोयल्सबीचको साझेदारीले पायो निरन्तरता एनआरएनए पोर्चुगलको नयाँ सदस्यता तथा नवीकरण खुला, १६ संयोजकमार्फत सदस्यता अभियान सञ्चालन थप छानबिनका लागि टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गृह मन्त्रालयबाटै निषेधाज्ञाको अवज्ञा, पाँचतारेमा ८० जना सहभागी गोष्ठी



अ+ अ-

काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले जारी गरेको निषेधाज्ञा आदेशमा भनिएको छ, ‘गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, बैठक, समीक्षा, प्रशिक्षणजस्ता क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दा भर्चुअल माध्यमबाट गर्ने ।’ प्रशासनको यस्तो आदेशको तालुकदार निकाय गृह मन्त्रालयले नै अवज्ञा गरेको छ । मन्त्रालयले पाँचतारे होटेलमा बृहत् गोष्ठी गरेको हो । 

गृह प्रशासन सुदृढीकरण योजनाका लागि भन्दै सोमबार गृहले मेरियट होटेलमा यस्तो कार्यक्रम आयोजना गरेको हो, जहाँ ८० जनाभन्दा धेरै भेला भएका थिए । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, गृहसचिव टेकनाराण पाण्डे, उच्च सुरक्षा अधिकारी, पूर्वगृहसचिव, पूर्वप्रहरी प्रमुखलगायतको गोष्ठीमा सहभागिता थियो । 

कार्यक्रममा करिब ४० जना अतिथि सहभागी भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले बताए । त्यस्तै, करिब ४० जना गृह र सुरक्षा निकायका अधिकारी सहभागी रहेको उनको भनाइ छ । ‘धेरैजना भए पनि हामीले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेका थियौँ,’ पोखरेलले भने, ‘मन्त्रालयमा ठूलो हल नभएकाले होटेलमा गर्नुपरेको हो ।’ 

गृहमन्त्री खाणले सामाजिक सञ्जालमा राखेको कार्यक्रमको फोटोमा कतिपय सहभागी मास्कसमेत नलगाई बसेको देखिन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको निषेधाज्ञासम्बन्धी आदेशमा यस्ता कार्यक्रम गर्न निषेध गरिएको छ । साथै होटेल तथा रेस्टुरेन्टलाई टेक अवे सेवा मात्र दिने भनिएको छ । तर, गृहकै कार्यक्रममा निषेधाज्ञा उल्लंघन भएको हो । 

कार्यक्रममा पूर्वगृहसचिवसमेत रहेका लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीले ‘सुरक्षाका नवीन आयाम र गृह प्रशासनको चुनौती’ विषयमा र नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्माले ‘गृह प्रशासनअन्तर्गत प्रहरी प्रशासनलगायत सुरक्षा क्षेत्रको सुदृढीकरण’सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । मैनालीले नेपाल प्रहरीको सातै प्रदेशमा भएको संयन्त्रजस्तै गृह मन्त्रालयले पनि त्यस्तै संयन्त्र राख्नुपर्ने सुझाब राखेका थिए । पूर्वएआइजी शर्माले अध्यागमन विभागको जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीलाई दिनुपर्ने बताएको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।