काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पछिल्ला केही दिनयता शीतलनिवासमा बिभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुसंग छलफल गरिरहनु भएको छ । जुन यतिखेर उहाँले जुन प्रयोजनका लागि छलफल गरिरहनुभएको भए पनि सबैको चासो र केन्द्रमा भने नागरिकता बिधेयकमा नै रहेको छ ।
बुधबार पनि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानसेनापति सहित पूर्वसैनिक अधिकारीहरूसंग छलफल गर्नुभयो । औपचारीक रुपमा ‘धन्यबाद’ दिन आयोजना गरेको कार्यक्रममा नागरिकता बिधेयक र राष्ट्रपतिले लिनुभएको दृष्टिकोणबारे बहालवाला र पूर्व सैनिक अधिकारीहरुले आ आफनो राय दिए । प्रधानसेनापति, पूर्वप्रधानसेनापतिहरूसहित करिब ७० जना सहभागी रात्रिभोजमा भण्डारीले बिगतदेखि नै यो कार्यक्रमको आयोजना गर्न खोज्नुभएको बताइएको थियो । धन्यबाद कार्यक्रम गर्न खोजेपनि अनुकुल समय नभएकाले सो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताइएको छ ।
कार्यकालको उत्तरार्धमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताउदै उहाँले नागरिकता बिधेयकबारे आफुले संवैधानिक सीमाभित्र रहेर संसदलाई सुझाब दिएको र राष्ट्रियसभाबाट आफुले उठाएका बिषयहरु सम्बोधन हुने आशा गरेको जानकारी गराउनु भयो ।
नेपाली सेनाको परमाधिपतिसमेत रहनुभएका राष्ट्रपति भण्डारीसँगको भेटमा पूर्वप्रधानसेनापतिहरू प्यारजंग थापा र पूर्णचन्द्र थापा, अवकाश प्राप्त जर्नेलहरू केशरबहादुर भण्डारी, बालानन्द शर्मा, पूर्ण सिलवाल, प्रेमसिंह बस्न्यात, रमीन्द्र क्षत्री र सुरेश कार्कीलगायतको उपस्थिति थियो । छलफल कार्यक्रममा अवकाश प्राप्त जर्नेलहरुले ‘संसदबाट आएको नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेर देश–हित गर्नुभएको छ, फेरि त्यो विधेयक पारित भएर आयो भने पनि राष्ट्रपतिज्यू पछि नहट्नुहोला भन्ने सुझाब दिएको भेटमा सहभागी एक सदस्यले जानकारी दिनुभयो ।
यही बिषयलाई लिएर राष्ट्रपति र सरकार बिच द्धन्द्ध बढेमा त्यसको उपायका बारेमा र समस्या समाधानको बारेमा भने खासै कसैले कुनै दृष्टिकोण राखेनन् । उनीहरुले नागरिकताको बिषयमा राष्ट्रपतिको अडान जायज भएको भन्दै राजीनामा नदिन पनि सुझाब दिएका थिए । छलफलमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक संसद्बाट फेरि आयो भने त्यसलाई सम्बोधन गर्न कानुनी विकल्पहरू खोज्ने तर राजीनामा नदिने बताउनु भएको थियो ।
अंगीकृत नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने गरी बनेको नागरिकता संशोधन विधेयक संसद्का दुवै सदनले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि सभामुखले साउन १५ गते शीतल निवास पठाउनु भएको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले सुझाबसहित १५ औं दिन पछि साउन २९ मा प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनु भएको थियो । राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक प्रतिनिधिसभाले फेरि हुबहु पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाइसकेको छ । राष्ट्रिय सभाको बैठक भदौ १२ गतेका लागि बोलाइएको छ । सबिधान अनुसार राष्ट्रिय सभाले दुई महिना सम्म राख्न सक्दछ भने परिमार्जन गर्न पनि सक्दछ ।
तर अब राष्ट्रिय सभाकै अवस्था के हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । किनभने प्रतिनिधिसभाको कार्यकालको अन्त्य अब नजिकिँदै छ । मंसिर ४ को चुनावको मनोनयनसँगै प्रतिनिधिसभाको अन्त्य हुदैछ हुनन राष्ट्रिय सभा स्थायी सदन हो । तर पनि एउटा सदनको अन्त्य भएपछि अर्को सदनको बैठक राख्नुपर्ने अवस्था पनि कमै हुनजान्छ । यी सबै संकेतहरु हेर्दा लाग्छ विवेकपूर्ण रुपमा अघि बढ्न सकेन भने सैवंधानिक संकट पनि टाढा छैन । त्यसैले बडो संयमित रुपमा अघि बढ्न नसक्ने हो भने मुलुकले संवैधानिक निकास नपाउन सक्छ । त्यसका लागि पनि अभिभावकका रुपमा राष्ट्रपतिको भूमिका महत्वपूर्ण हुन आउँछ ।
