२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी तराईमा ‘लू’को जोखिम, कसरी बच्ने ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अलमल, कालीगण्डकी ‘करिडोर’ अधुरो राज्य सञ्चालकको सोच नफेरिएका कारण दलित समुदायको अवस्था बदलिएनः अध्यक्ष विश्वकर्मा बजेटमा आएका ऊर्जा क्षेत्रका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छः इप्पान अध्यक्ष कार्की काठमाडौँ महानगरद्वारा सहकारी संस्थाले बहालमा लिएका घर/कोठा तथा फ्ल्याट १५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्रीसँग नाडाको भेटवार्ता, अटोमोटिभ क्षेत्रका नीतिगत विषयमा केन्द्रित छलफल ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइमा १६६ मेगावाट सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय… सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट, सुन तोलामा २०० र चाँदी ८५ रुपैयाँ घट्यो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

भारतमा निर्यात हुन नपाएपछि दुई हजार टन जडीबुटी नेपालगञ्जमै थन्कियो



अ+ अ-

बाँके । भारतीय प्लान्ट क्वारेन्टाइनको सूची नेपाली जडीबुटी नसमेटिँदा जडीबुटी बाँकेको नेपालगञ्जमै थन्किएको छ । भारत निर्यात हुन नसकेपछि करिब दुई हजार टन जडीबुटी नेपालगञ्जस्थित जडीबुटी व्यवसायी सङ्घमै थन्किएको छ । बाँकेमा जडीबुटी सम्बन्धी १२ उद्योग छन् ।

कारोबार नहुँदा उक्त जडीबुटी कुहिने अवस्थामा पुगेको व्यवसायी रवीन्द्रनाथ शुक्लाले बताउनुभयो । उहाँले आफ्नो रु एक करोड मूल्यबराबरको उत्पादन थन्किएको बताउनुभयो । नेपाल जडीबुटी सङ्घ बाँकेले गत वर्ष पाँच हजार टन जडीबुटी निर्यात गरेको थियो । यस वर्ष हालसम्म दुई हजार टन मात्र जडीबुटी निर्यात भएको छ । नेपालका विभिन्न जिल्लामा सङ्कलन गरिएको ३० प्रकारको जडीबुटी बाँके ल्याउने गरिएको छ ।

सरकारले जडीबुटी निर्यातमा सहजीकरण नगरेको सङ्घका अध्यक्ष टङ्कप्रसाद शर्माको आरोप छ । सरकारले जडीबुटी खेतीतर्फ ध्यान दिने हो भने लक्षित वर्गका किसानले रोजगारी पनि पाउने र जडीबुटी पनि आफ्नै देशमा उत्पादन गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । भारतीय भन्सारमा निर्यातमा समस्या, भारतको क्वारेन्टाइनमा नेपालका जडीबुटी सूचीकृत नहुनुलगायत कारणले निर्यातमा कमी आएको शर्माले बताउनुभयो ।

भारतको प्लान क्वारेन्टाइनसँग समन्वय गरेर नेपालका जडीबुटी भारतको क्वारेन्टाइनमा सूचीकृत गराउन सके निर्यातमा समस्या नहुने उहाँको भनाइ छ । जडीबुटी व्यवसायी सकिल अहमद जसगढले सरकारले निर्यातमा समवन्य नगर्दा निर्यातमा समस्या झेल्नुपरेको बताउनुभयो । “धेरै समय मौज्दात राख्दा जडीबुटीको गुणस्तरमा ह्रास आउँछ, मूल्यमा घटबढ हुन्छ”, उहाँले बताउनुभयो । बाँकेमा एक सय १२ हेक्टर जमीनमा जडीबुटी खेती गरिएको छ । यसै वर्षदेखि यहाँ कुरिलो खेतीको सुरुआत गरिएको छ ।

नेपाल जडीबुटी व्यवसायी सङ्घका पूर्वध्यक्ष मोहम्मद याकुव अन्सारीका अनुसार सरकारी नीति फितलो हुँदा जडीबुटी खेती फस्टाउन सकेको छैन । केन्द्रले जडीबुटी खेतीको संरक्षण र प्रवद्र्वन, जडीबुटीको विकास, वनस्पति संरक्षण एवं उद्यम विकास, वनस्पति अध्ययन–अनुसन्धान तथा बजारीकरणसम्बन्धी कार्ययोजनाअनुसार आफ्नो भूमिकालाई अघि नबढाएको उहाँको आरोप छ ।