काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले सरकारको योजना र बजेटमा नतोकिएका नयाँ कार्यक्रमहरु सञ्चालन नगर्न तीन वटै तहको सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले प्रदेश निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र सोही प्रकृतिका योजना र बजेटमा नतोकिएका नयाँ योजना तथा कार्यक्रमहरु सञ्चालन नगर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा सरकारको योजनामा नपरेका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दा निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा प्रभाव पर्ने आयोगले जनाएको छ ।
आईतवार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले पदावधि सकिन लागेका जनप्रतिनिधिले नयाँ काम गर्दा मतदातालाई प्रभाव पार्ने र निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने भएकाले निर्देशन जारी गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, विश्वसनिय र मितव्ययी रुपमा सम्पन्न गराउनुपर्ने महत्वपूर्ण संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको हो । निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको छ, मंसिर ४ गतेको लागि ।
मिति घोषणा भइसकेको सन्दर्भमा विशेषतः सरकारी पक्षबाट अथवा सरकारहरुबाट मतदातालाई अथवा निर्वाचनको निष्पक्षता र स्वतन्त्रतालाई प्रभाव पार्नेगरी कुनै पनि काम गर्न, गराउन हुँदैन भन्ने साझा मान्यता हो । यो विश्वव्यापी प्रचलन पनि हो । अहिले के देखिएको छ भने, समाचारहरु पनि आयो । त्यस्ताखालका गतिविधिहरु देखिए । जसअनुसार एक दिन अगाडी हामीले प्रदेश १ र गण्डकी प्रदेश सरकारलाई हामीले पूर्वाधार विकास कार्यक्रम लगायत नयाँ कार्यक्रमहरुको शुरुवात नगर्ने ।
किनकी अब पदावधि लामो छैन । पदावधि लामो नभएका जनप्रतिनिधिबाट वर्षभरी हुने कामहरुलाई अहिल्यै सबै योजनाहरु बनाएर गर्दा त्यसले मतदातालाई तत्काल प्रभाव पार्ने र निर्वाचनको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा प्रश्नचिन्ह खडा हुने भएको हुनाले यस्ता कामहरु नगर्न, नगराउन निर्वाचन आयोगले स्पष्ट निर्देशन दिएको हो ।’
सहायक प्रवक्ता अर्यालले बजेटमा उल्लेख भएका योजनाहरु भने नरोकिने स्पष्ट पार्नुभयो । निर्वाचनको स्वच्छता र पवित्रतालाई कायम गर्नमा आयोगको जोड रहेको उहाँको भनाई छ । निर्वाचन सबैको लागि समान प्रतिष्पर्धा गर्ने थलो भएको उल्लेख गर्दै उहाँले आयोगले पनि सबैलाई समान व्यवहार गरेको बताउनु भयो । उहाँले नयाँ कार्यक्रम तथा योजना बनाएर मतदातालाई प्रभावित पार्न कसैलाई नदिइने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘बजेटमा स्पष्ट परेका, उल्लेख भएका त्यस्ता योजनालाई रोकेको होइन ।
त्यो कार्यक्रम अन्तर्गत नयाँ कार्यक्रम, नयाँ परियोजना, नयाँ छनौट नगर्नुस् मात्रै भनेको हो । अब समय छोटो छ ति कार्यक्रमले मतदातालाई प्रभाव पार्नसक्छ । मनशाय कसैको पनि गलत नहोस् भन्ने आशयले निर्वाचनको स्वच्छता, पवित्रतालाई कायम गर्नलाई आयोगले जोड दिएर गरेको हो । सबैलाई समानखालको खेल मैदान हुनुपर्दछ, त्यो कायम गर्ने दायित्व, जिम्मेवारी आयोगको हो ।
त्यही कुरालाई मनन गरेर चाहे सत्तामा बस्ने हुन्, चाहे विपक्षमा बस्ने हुन, चाहे स्वतन्त्र रुपले लड्ने जसलाई पनि अनुभुति के हुनुप¥यो भन्दा निर्वाचन सञ्चालन गर्ने निकायहरुले सबैप्रति समानखालको व्यवहार गरेको छ । र कसैलाई पनि प्रतिष्पर्धामा फाइदा पुग्ने, अथवा घाटा पुग्ने गरी आयोगले काम गरेको छैन । सबैलाई समानखालको अवसर उपलब्ध गराउने कुरामा आयोग दत्तचित्त भएर लागेको छ भन्ने अनुभुति दिनको लागि यस्ता खालका निर्देशन दिइएको हो ।’
निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर ४ गते संघ र प्रदेशको निर्वाचन मिति तय गरेको छ । निर्वाचन तयारीका लागि आवश्यक कामहरु अघि बढिरहेको आयोगले जनाएको छ ।
