७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
सहकारीको भावनाविपरीत सञ्चालन गर्दा समस्या आयोः मुख्यमन्त्री पाण्डे बीआरआई अन्तर्गत चीनसँग ऋण सहायता लिनुहुँदैनः काँग्रेस प्रवक्ता महत नेपालका राजनीतिक दलहरुमध्ये सबैभन्दा दूरदर्शी नेतृत्व नेकपा एमालेसँग छः महासचिव पोखरेल दुर्गा प्रसाईंले सर्वोच्चमा दिए बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन अवसरवादी र अराजकतावादी चरित्रलाई चिर्न सन्देश सभाः बचन देउजा निजी क्षेत्रलाई सम्मानपूर्वक काम गर्ने अवसर दिनुपर्छः अध्यक्ष ढकाल १७ प्रतशितले राजश्व वृद्धि हुँदा पुँजीगत खर्च १० प्रतिशत मात्रै रसुवाबाट २ किलो सुनसहित एकजना पक्राउ सुरु भयो एमालेको जागरण सभा बीस वर्षदेखि सुकुम्बासीको प्रश्न: जग्गा कहिले पाइन्छ?
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै पास गर्नु हुँदैन’



अ+ अ-

काठमाडौँ । संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का सांसदहरूले नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्न नहुने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उहाँहरुले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाएको विधेयकलाई व्यापकरूपमा छलफल गरेर राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले राष्ट्रप्रमुखको नाताले राष्ट्रपतिले संविधानअनुसार पुनर्विचार गर्न भन्नुभएकाले व्यापक छलफल गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै विधेयकलाई राष्ट्रिय सहमति गरेर पारित गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

सांसद यज्ञराज सुनुवारले नागरिकता जस्तो विषय संवेदनशील विषय भएकाले सबै दलको सहमतिमा विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कृष्णगोपाल श्रेष्ठले नागरिकताजस्ता विषय सामान्य नभएको र नागरिकताको कारणले मुलुकलाई अप्ठयारो पार्न सक्ने बताउनुभयो ।

सांसद झपटबहादुर रावलले नागरिकता सबै नेपालीले पाउनुपर्ने र विदेशीलाई निश्चित अवधि पूरा गरेपछि मात्र दिनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले नागरिकता संवेदनशील विषय भएकाले राज्य व्यवस्था समिति र संसद्मा व्यापकरूपमा छलफल गरेर मात्र पास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

“अवधि नराखी कुनै पनि मुलुकमा विदेशी नागरिकलाई नागरिकता दिने गरेको छैन । भारतमा सोनिया गान्धी अङ्गीकृत नागरिक भएकाले प्रधानमन्त्री हुन पाइनन्”, उहाँले भन्नुभयो, “नेपालमा पनि विदेशी नागरिकलाई नागरिकता दिनका लागि अवधि तोकिनुपर्दछ ।”

सांसद खेमप्रसाद लोहनीले नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै पास गर्न नहुने बताउनुभयो । राज्य व्यवस्था समितिमा तयार गरिएको सर्वसम्मत प्रतिवेदनलाई नै विधेयकमा समेट्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । “तुरुन्तै विवाह गरेर नागरिकता प्रदान गर्नु हुँदैन, त्यसले मुलुकलाई फिजीकरण बनाउँछ ।”

सांसद कृष्णप्रसाद दाहालले राष्ट्रपतिबाट आएको सन्देशलाई पुनर्विचार गरेर तीन÷चार महिनापछि राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर अर्को संसद्बाट पास गर्नुपर्ने भनाइ राख्नुभयो । “विसं २०७५ देखि छलफलमा रहेको विधेयक अहिले पास गर्न आवश्यक छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर अर्को संसद् बैठकमा पारित गरौँ ।”

सांसद सीताराम महतोले सात लाख युवा नागरिकता नपाएर पढाइबाट बञ्चित रहेकाले ती व्यक्तिलाई नागरिकता दिनुपर्ने भनाइ राख्नुभयो ।