• २१ जेष्ठ २०८१, सोमबार
  •      Mon Jun 3 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ मङ्गलबार छिचोलिने ★   आयरल्याण्डविरुद्धको खेलअघि भारतका शीर्ष खेलाडीसँग रिसाए इरफान पठान ★   काठमाडौंका मेयर साहलाई काम गर्न दिनुपर्छ: काँग्रेस सांसद भण्डारी ★   सुझाव दिएकै भरमा एमाले र माओवादीबीच खटपट शुरु भयो भन्ने होइनः महेश बर्तौला ★   गिरिबन्धु टि स्टेटबारे ओलीको जवाफः बालेनलाई सोध्नुस् ★   सिलौटो बेचेर जीविकोपार्जन गर्दै धरानका विशाल ★   विपत्तिका बेला नागरिकको ज्यान जोगाउन ऐनकानुन नखोजौँ: गृहमन्त्री लामिछाने ★   टी–२० विश्वकपः नेपालको समूहका दक्षिण अफ्रिका र श्रीलंका भिड्दै ★   देउवासँगको छलफलपछि सिंहदरबारमा प्रचण्ड, ओली र नेपालबीच भेटवार्ता ★   भोजपुरको सर्वाङ्गिण विकास निर्माणका लागि सबै एक हौँ: पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी

बन्दीलाई कारागारभित्रै अस्पतालको व्यवस्थापन गरिने



(सांकेतिक तस्बिर)

काठमाडौँ । कारागारभित्र बन्दीका लागि उपचारका लागि छुट्टै अस्पताल वा स्वास्थ्यचौकीको व्यवस्थापन गरिने भएको छ । कारागारसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा कारागारमा बन्दीजीवन विताइरहेकालाई उपचार गर्न भित्रै छुट्टै अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकी स्थापना गर्न भनिएको छ ।

विधयेकमा पाँच सय बढी बन्दी रहने प्रत्येक कारागारामा तोकिए बमोजिम शय्या रहेको एउटा अस्पताल र सोभन्दा कम बन्दी रहने कारागारमा एउटा स्वास्थ्यचौकीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयकमाथि संशोधन गर्दै कारागारभित्रका सबै बन्दीलाई चिकित्सकद्वारा कम्तीमा दुई महिनामा एक–पटक नियमित र आवश्यकता अनुसार निःशुल्क स्वास्थ्यपरीक्षण र उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।

यस्तै बन्दीले नियमितरुपमा सेवन गर्ने औषधि कारागार कार्यालयले उपलब्ध गराउनुपर्ने, कारागार प्रशासकले बन्दीको प्रजनन् अधिकार संरक्षण गर्ने प्रयोजनको लागि तोकिए बमोजिम गराउनुपर्ने, एउटै कारागारका पुरुष र महिला बन्दी वा कारागारमा रहेको बन्दीसँग कारागारमा नरहेको पुरुष वा महिलाले विवाह गर्ने चाहेमा विवाह दर्ताका लागि कारागार प्रशासक समक्ष निवेदन दिनुपर्ने र विवाह दर्ता गर्न अनुमति दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै विधेयकमा कारागार प्रशासकले तोकिएकोभन्दा बढी बन्दी रहेमा आवश्यकता अनुसार आधारभूत, माध्यमिक, खुला वा दूर शिक्षाको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, निरक्षरलाई प्रौढ, अनौपचारिक शिक्षा वा त्यस्तै अन्य प्रकृतिको पठनपाठनको लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

विधेयक राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफावार छलफल भइरहेको छ । आज समितिका ज्येष्ठ सदस्य नारायणदत्त मिश्रको सभापतित्वमा भएको छलफलमा विभिन्न संशोधनका बुँदा समिति सदस्यले राख्नुभएको समितिका उपसचिव नुमराज खनालले जानकारी दिनुभयो । भोलि पनि विधेयकमा दफावार छलफल हुनेछ ।