१३ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
सुनसरी घटनाका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन पूर्वगृहमन्त्री अर्यालको आग्रह गोपालमान श्रेष्ठको निधनमा कांग्रेसद्वारा तीन दिने शोक घोषणा, कार्यालयमा झण्डा आधा झुकाइने मन्त्री चौधरीको पहलमा देशभर चरणबद्ध रूपमा लागू हुँदै पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन देशभर श्रद्धापूर्वक गुरु पूर्णिमा पर्व मनाइँदै सुनसरी घटनामा निष्पक्ष छानबिन र सर्वदलीय संवादको पहल गर्न प्रचण्डको आग्रह सुनसरी घटनाः सामाजिक सद्भाव कायम राख्न राजनीतिक दलहरूको साझा प्रतिवद्धता, सरकारको भुमिकाप्रति काँग्रेसको प्रश्न पहिरो, बाढी र वर्षाका कारण देशका विभिन्न राजमार्ग अवरुद्ध उद्योगीहरुलाई अर्थमन्त्री वाग्लेको ढाडस– ‘कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा लाग्ने करमा सुधार गर्छौँ’ सुनसरी घटनाबारे छलफल गर्न सिंहदरबारमा सर्वदलीय बैठक शुरु (तस्बिरसहित) यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नेपालमै बनेको इ–भोटिङ मेशिन सार्वजनिक, निर्वाचन आयोगले चासो नदिएको राम–लक्ष्मणको गुनासो



अ+ अ-

काठमाडौं, ३१ साउन । रामलक्ष्मण इनोभेसन्सले नेपालमै उत्पादन गरेको निर्वाचनको लागि विद्युतीय मतदान यन्त्र (इ–भोटिङ मेशिन) सार्वजनिक गरिएको छ । आज सार्वजनिक गरिएको यन्त्र रामलक्ष्मण दाजुभाईको पाँचौ संस्करण हो ।

आज (मंगलबार) रिपोर्टस क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर इ–भोटिङ मेशिन सार्वजनिक र नमुना मतदान कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको हो । वर्षौदेखि प्रविधी अनुसन्धानमा खटिएका दाजुभाई रामप्रसाद रिमाल र लक्ष्मणप्रसाद रिमालले उत्पादन गरेको मेसिनको उद्घाटन बुवा इश्वरीप्रसाद र आमा गंगा रिमाल, क्लबका सभापति ऋषि धमलाले संयुक्त रुपमा गरेका हुन् ।

करिब एक दशकअघि नेपालमै उत्पादन भएको इ–भोटिङ मेशिनले हालसम्म १ सय पटकभन्दा बढी राजनीतिक दल, विभिन्न संघ÷संस्थालगायतका निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेको राम प्रसाद रिमालले बताए ।

यद्धपी, निर्वाचन आयोगले भने मेसिनबारे पटक–पटक कुरा राख्दा पनि चासो नदिएको उनले गुनासो गरे । उनले भने,‘मेसिन बनाएको १० वर्षसम्म पनि निर्वाचन आयोगले कुनैपनि इनपुटहरु दिएको छैन् । आयोगले हामीलाई वास्ता नगरेको होझंै लागिरहेको छ । यो प्रस्ताव लिएर जाँदा आयोगले पार्टीहरुसँग सल्लाह गर्न सुझाव दिएअनुसार हामी पार्टीहरुमा कुरा राख्न गयौं ।’ आयोगले आफूहरुको मेशिनबारे केही अपुग भएको वा मिलाउनुपर्ने केही भए मिलाउ भनेमा त्यो गर्न पनि आफूहरु तयार रहेको उनको भनाई छ । तर, यति गर्दा पनि आयोग मौन रहेको उनको दुःखेसो थियो ।

उनले आयोगले धेरै भोट आउने वा दुर्गम स्थान २/४ एरिया तोकेर जिम्मेवारी दिएपनि त्यसको लागि डेमो गर्न आफुहरु तयार रहेको बताए । उनले भने,‘हाम्रो मेशिन प्रयोग गरेर नेपालमा केही निर्वाचन गरेमा केही न केही नजिर त बदस्थ्यो । नेपाली उत्पादनले पनि काम गर्छ है भन्ने पनि प्रमाणित पनि हुनेथियो र हामीहरुजस्तै प्रविधिमा लागेका पछिल्ला पिढीलाई पनि हौसला मिल्नेथियो ।’

नेपालको अवस्था हेरेर मेशिनको निर्माण गरेको उनको भनाई थियो । उनले मतपत्रमा देखिने सबै कुरा डिजिटल डिस्प्लेमा देखिने पनि सुनाए ।

उनले भने,‘योभन्दा अघि बनाएको मेशिनबाट नेकपा एमालेको महाधिवेशनसहित १०० वटा भन्दा बढी निर्वाचन गरिसकेका छौं । अहिले त्यसमा केही प्रविधि थपेर नयाँ मेशिन बनाएका हौं ।’

उनले नेपाली भाषामा बोल्ने, आँखा नदेख्ने र कान नसुन्नले पनि सुनेर मतदान गर्नसकिने मेसिनमा प्रविधि जडान गरिएको जानकारी दिए । मेसिनबाट भोटिङ गर्दा कुनैपनि मत बदर हुन नसक्ने समेत उनको दाबी छ ।

सयौं वर्ष प्रयोग गर्न सकिने, भोटिङ गर्दा लागेको समय पनि स्पष्ट देखिने हुनाले कुनै विषयमा मुद्दा परेमा त्यसबारे पनि आवश्यक प्रमाण प्रिन्ट पनि गर्न मिल्ने उनको भनाई थियो । उनले उक्त मेसिनले पावर कम खपत गर्ने र मेशिनको ब्याकअप ३ वटा राखिने उल्लेख गरे ।

त्यस्तै, लक्ष्मण प्रसाद रिमालले आगामी चुनावमा एक व्यक्तिले ४ वटा मतपत्रमा चिन्ह लगाउनुपर्ने हुँदा समय बढी लाग्ने तर इ–भोटिङ मेसिनमा औंलाले दबाउने भएकोले छिटो हुने दाबी गरे ।

उनले अहिलेसम्म अपांगता भएका व्यक्तिहरुले कसैको सहयोगबिना मेसिनबाट मतदान गरेको सुनाए । मेसिनले सिधै रिजल्ट देखाउने हुँदा नतिजाको लागि घण्टौंसम्म कुर्न नपर्ने उनले स्पष्ट पारे । ह्याकरले ह्याक गर्न नसक्ने प्रविधि जडान गरिएको दाबी गर्दैै उनले भने,‘प्रत्येक व्यक्तिले मत दिएपछि ह्यास दबाउँदा कसैले केही गर्न सक्दैन् । यो सिस्टममा डिजिटल सिग्नेचरको युज गरिएको छ । डाटा सेक्युरिटी स्ट्रोङ छ । सोर्सकोड युनिकोडमा गरिएको छ ।’

उनले १२ वर्ष मेहेनत गरेर निर्माण गरेको मेसिनको प्रयोग गर्न सरकारसमक्ष माग गरे । उनले भने,‘सरकारले कि त हाम्रो मेशिनमा खोट देखाइदिनुपर्यो कि त नमुना प्रयोगसम्म गरिदिनुपर्यो । यो काम देशको लागि गर्ने हो भने हामी पनि व्यवसाय हेर्दैनौं, देशको लागि हाम्रो १२ वर्षे मेहनत कुनै रोयल्टी बिना निःशुल्क सरकारलाई दिन हामी तयार छौं ।’

 




भर्खरै