७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
कांग्रेसद्वारा मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे सरोकार भएकाहरूबाट सुझाव सङ्कलन रवि र छविलालसहित १० जनाविरूद्ध चितवनमा पनि पक्राउ पुर्जी जारी उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगमा निजी क्षेत्रलाई समावेश यस्ता छन् मन्त्रीपरिषद् निर्णय- ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ मा सदस्य थप देखी बिभिन्न निकायमा… राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष तीन देशका राजदूतद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस प्रधानमन्त्री ओलीसँग भारतीय सेनाध्यक्ष द्विवेदीको भेट नेपाललाई विपद् तथा जलवायु परिवर्तन उत्थानशील राष्ट्र बनाउनुपर्नेमा जोड सरकार कफी खेतीको प्रवर्द्धनका लागि प्रतिवद्ध छः कृषिमन्त्री अधिकारी हिमालय एयरलाइन्सबाट ट्राभल एजेन्टहरू न्यूनतम लाभ मार्जिनमा मात्र टिकट बिक्री गर्न निर्देशन आईपीएल मार्च १४ देखि, फाइनल २५ मेमा हुने !
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘एउटा सरकारले अर्को तहको सरकारलाई असहयोग गर्नुपर्ने, असफल नै बनाउनुपर्ने खेल किन गरिन्छ ?’



अ+ अ-

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)ले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा असहयोग भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

ल्याण्डफिल साइट रहेको धादिङको धुनिवेशी नगरपालिकाका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरुले फोहोर फाल्न नदिने भनी विज्ञप्ति जारी गरेकामा आपत्ति जनाउँदै बालेनले फोहोरको रास लगाएर त्यो भित्र झन् कुहिएको खेल खेलेर त्यसलाई राजनीतिको नाम नदिन आग्रह गरेका हुन् ।

‘एउटा स्थानीय सरकारले अर्को स्थानीय सरकारलाई असहयोग र असफल पार्ने प्रयास किन गरिन्छ ?’ उनले प्रश्न गरेका छन् ।

बालेनले लेखेका छन् –

हामीले हिजो जानकारी गराएका थियौँ कि केहि अबरोध नभएमा आजबाट दैनिक २५० देखि ३५० फोहोर बोक्ने गाडीहरुले बञ्चरे डाँडामा फोहोर लैजाने छन् । तर आज दुई स्थानमा अलग अलग कारणले सडक अवरुद्ध गरियो । यसैले आज ९० वटा फोहोरका गाडीहरु मात्र बञ्चरे डाँडा पुग्न पाए ।

आज दुई ठाउँमा सडक अवरुद्ध गर्नुका दुई कारणहरु थिए । १. कसैले फोहोर पानीको मुहानमा लगेर फ्यालिदियो भन्ने । यसमा दोषीलाई पत्ता लगाएर कारबाही पनि भइसक्यो । २. फोहोर बोक्ने गाडीले बाख्रा मारेको भन्ने । यसलाई पनि समाधान गर्यौँ । यी दुई अवरोध हटाउने बित्तिकै अर्को अवरोधको कसरत हुँदै गरेको भन्ने जानकारी पाएका छौँ ।
वास्तवमै त्यो कसरत हो भने त्यो बिडम्बनापुर्ण हुनेछ । बञ्चरे डाँडमा फोहोर व्यवस्थापनका लागि कतिपय संरचनाहरु बनिसकेका छन् । भुमि लिन तथा संरचना निर्माणमा र प्रभावितहरुले पाउने सुविधा तथा मुअब्जा जस्ता काममा ५ अर्ब खर्च भइसकेको छ । यो झुक्याएर गरिएको पनि थिएन । यसका वैधानिक सम्झौताहरु छन् । ति सम्झौताहरुको पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हो ।
सँगसँगै, हामीले र हाम्रो संविधानले जुन राज्य प्रणालीको परिकल्पना गरेको छ, त्यसमा एउटा सरकारको तह र अर्को तहको आपसी समन्वय तथा मेलमिलापको नै कल्पना गरिएको छ । यसका विपरित एउटा सरकारले अर्को तहको सरकारलाई असहयोग गर्नु पर्ने, असफल नै बनाउनु पर्ने खेल किन गरिन्छ ? हामी त्यति धेरै असभ्य र स्वार्थी किन छौँ ? फोहोरको रास लगाएर त्यो भित्र झन् कुहिएको खेल खेलेर त्यसलाई राजनीतिको नाम नदिउँ । राजनीति त्यस्तो हुदैन । त्यस्तो राजनीतिले कसैलाई अगाडि बढाउँदैन । यसमा हेक्का राखौँ ।