२७ मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
‘अबको जवाफ मतबाट’ भन्दै काठमाडौंमा एमआरआरको वाकथन मुलुकमा युवा नेतृत्व ल्याउने गरी निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्छः मन्त्री घिसिङ एमाले महाधिवेशनमा कार्यकर्ताको भीड – फोटोफिचर एनपिएलले नेपाल शान्त, सुन्दर र सक्षम छ भन्ने सन्देश दिएको छ: प्रधानमन्त्री शनिबार भगवान शनिदेवको पूजा–आराधना गर्नुहोस् आज देशभरको मौसम मुख्यतया सफा रहने अमेरिकी डलरको मूल्य उच्च बिन्दुमा निर्वाचन ८२ दिन बाँकी : समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सहभागी दललाई चुनाव चिन्ह प्रदान एमाले महाधिवेशन: योग्य तथा सक्षम नेतृत्व निर्माण गर्न सक्षम हुने पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको विश्वास एनपिएल: उपाधिका लागि सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी भिड्दै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘समानुपातिक महिलाका निम्ती र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली पुरुषका निम्ती भन्ने भ्रम पैदा भयो’



अ+ अ-

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद रेखा शर्माले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली महिलाका निम्ति हो भन्ने भ्रम पैदा भएको बताउनुभएको छ ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बौल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले अहिले संघ र प्रदेशमा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको मर्यादा नै कायम नरहने गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनेको महिलाका निम्ति हो र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भनेको पुरुषका निम्ति हो भन्नेजस्तो व्यवहार भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो ।

उहाँले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधि घट्दै गइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ संघ र प्रदेशमा ५०/५० प्रतिशत महिला उम्मेदवारी दिन जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले कानूनी व्यवस्था बाध्यकारी भएन भने सम्भव नहुने कुरा स्पष्ट भइसकेको भन्दै यसलाई प्रभावकारी रुपमा बाध्यकारी कानूनी व्यवस्था ल्याएर महिला प्रतिनिधिको समान उम्मेदवारी गराउन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्वन गरेका छौँ । यसमा हाम्रो महत्वपूर्ण विषय के छ भने मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्वन गर्दागर्दै पनि संविधानमा उल्लेखित महत्वपूर्ण विषय भनेको संघ र प्रदेशमा अनिवार्य एक तिहाई महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेका छौँ । यसले सदियौँदेखि हेपिएकाहरु निर्णयक तहमा पुग्ने स्थिति बनेको छ ।

हामीले संघ र प्रदेशमा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको मर्यादा नै कायम नरहने गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनेको महिलाका निम्ति हो र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भनेको पुरुषका निम्ति हो भन्नेजस्तो व्यवहार हामीबाट भएको छ । उम्मेदवारी दिने सवालमा पनि त्यस्तो व्यवस्था रहेको हुनाले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधि घट्दै गइरहेको अवस्था छ । यसको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ संघ र प्रदेशमा ५०/५० प्रतिशत महिला उम्मेदवारी दिन जरुरी छ । त्यो कानूनी व्यवस्था बाध्यकारी भएन भने सम्भव नहुने कुरापनि देखिसकेका छौँ ।’

उहाँले पितृसत्तात्मक सोचाइ हटाउनको निम्ति बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।