• ४ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार
  •      Fri May 17 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   खुकुरी प्रहरी गरी घाइते बनाएको अभियोगमा दश जना पक्राउ ★   चेन्नईलाई हराएर मात्रै आरसीबी प्लेअफमा पुग्दैन, यस्तो गर्नुपर्नेछ ★   ‘ओशो पार्क’ पर्यटकको रोजाइमा ★   कोशी प्रदेश सभा: कानून निर्माणमा कमजोर, विषयगत समितिले पूर्णता पाउँदै ★   प्रतिनिधि सभाको बैठक आइतबारसम्मका लागि स्थगित ★   गृहमन्त्रीको विरोधमा संसद् भवन अगाडि नेविसंघको प्रदर्शन, ११ जना पक्राउ– तस्बिरहरु ★   संसदमा काँग्रेसले असभ्य व्यवहार देखायोः ओली ★   युरो कपका लागि जर्मनीको टोली घोषणा ★   डर्टबाइक रेसिङको उत्कृष्ट प्रदर्शनीमा टिकटिङ आइएमई पेबाट ★   राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णय

‘समानुपातिक महिलाका निम्ती र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली पुरुषका निम्ती भन्ने भ्रम पैदा भयो’



काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद रेखा शर्माले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली महिलाका निम्ति हो भन्ने भ्रम पैदा भएको बताउनुभएको छ ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बौल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले अहिले संघ र प्रदेशमा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको मर्यादा नै कायम नरहने गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनेको महिलाका निम्ति हो र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भनेको पुरुषका निम्ति हो भन्नेजस्तो व्यवहार भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो ।

उहाँले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधि घट्दै गइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ संघ र प्रदेशमा ५०/५० प्रतिशत महिला उम्मेदवारी दिन जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले कानूनी व्यवस्था बाध्यकारी भएन भने सम्भव नहुने कुरा स्पष्ट भइसकेको भन्दै यसलाई प्रभावकारी रुपमा बाध्यकारी कानूनी व्यवस्था ल्याएर महिला प्रतिनिधिको समान उम्मेदवारी गराउन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्वन गरेका छौँ । यसमा हाम्रो महत्वपूर्ण विषय के छ भने मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्वन गर्दागर्दै पनि संविधानमा उल्लेखित महत्वपूर्ण विषय भनेको संघ र प्रदेशमा अनिवार्य एक तिहाई महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेका छौँ । यसले सदियौँदेखि हेपिएकाहरु निर्णयक तहमा पुग्ने स्थिति बनेको छ ।

हामीले संघ र प्रदेशमा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको मर्यादा नै कायम नरहने गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनेको महिलाका निम्ति हो र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भनेको पुरुषका निम्ति हो भन्नेजस्तो व्यवहार हामीबाट भएको छ । उम्मेदवारी दिने सवालमा पनि त्यस्तो व्यवस्था रहेको हुनाले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधि घट्दै गइरहेको अवस्था छ । यसको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ संघ र प्रदेशमा ५०/५० प्रतिशत महिला उम्मेदवारी दिन जरुरी छ । त्यो कानूनी व्यवस्था बाध्यकारी भएन भने सम्भव नहुने कुरापनि देखिसकेका छौँ ।’

उहाँले पितृसत्तात्मक सोचाइ हटाउनको निम्ति बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।