२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
‘कामरेड जलजला उपन्यासको विवेचना’ पुस्तक विमोचन ललितपुर महानगरको प्रशासनिक भवन उद्घाटन यात्रुबाहक बस दुर्घटना हुँदा २४ जना घाइते जेनजीले पुराना पार्टीलाई आत्मसमीक्षा गर्ने अवसर दिएका छन्ः प्रचण्ड नेपाललाई ‘ल्याण्ड अफ केबलकार’ बनाउन सकिन्छ  अनुपम प्रकृति र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिनुपर्छः सञ्चारमन्त्री खरेल कमला पुल निर्माणका लागि चन्दा सङ्कलन अभियान सुरु नास्टद्वारा १३ विधामा २० जना वैज्ञानिक, प्राविधिज्ञ एवं संस्थाहरु पुरस्कृत महिला भलिबलः एपिएफ फाइनल प्रदेश प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा बर्दिया घटनाबारे अध्ययन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

छ ‘ब’ नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न मुख्यमन्त्री शाहीको निर्देशन



file
अ+ अ-

कर्णाली । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि छ ‘ब’ नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन जोड दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रदेश सरकारको वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रमका अवसरमा आज वीरेन्द्रनगरमा आयोजित कार्यक्रममा कर्णालीको विकासका लागि छ ‘ब’ को अवधारणा पनि नीति तथा कार्यक्रममै समेटिएको उहाँले चर्चा गर्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री शाहीको भनाइमा छ ‘ब’ भन्नाले बाटो, बिजुली, वन, बजार, व्यवस्थापन र विचार हो । प्रदेश सरकारले चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा यस विषयलाई समावेश गरेर यहाँको विकासको प्रमुख आधारशिलाका रूपमा लिइएको छ । उहाँले ‘‘समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीवासी’’को दीर्घकालीन सोचलाई कार्यान्वयन गर्न छ ‘ब’ को अवधारणा लागू गर्नाको विकल्प नभएको धारणा राख्नुभयो ।

“बाटो, बिजुली, वन, बजार, व्यवस्थापन र विचारबिना कर्णालीको समृद्धि सम्भव छैन, बाटो (सडक) बिना त अन्य विकासको कल्पनै नगरौँ”, मुख्यमन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “कनेक्टिभिटी नै कर्णाली विकासको पहिलो आधार हो, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ सबै मन्त्रालय र निकायले ध्यान दिन आवश्यक छ ।” विद्युतीकरणबिना पनि विकासको यात्रा अघि बढ्न नसक्ने उल्लेख गर्दै उहाँले कर्णालीका पाँच जिल्लामा अझै राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेकाले सङ्घीय सरकारसँग मिलेर विद्युतीकरणमा जोड दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

वन, बहुमूल्य जडीबुटीदेखि उच्च मूल्यका कृषि वस्तुहरूको उर्वरभूमि कर्णालीे रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “वन क्षेत्रको संरक्षण, संवद्र्धन गर्दै यसको उपयोगमा ध्यान दिनुपर्नेछ, सडक, विद्युत्, सञ्चार, वन स्रोत भएर मात्रै पुग्दैन, यसको बजारीकरण र व्यवस्थापनमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।” उहाँले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा शतप्रतिशत प्रगति गरेर देखाउन र ठूला आयोजनाको भदौ महिनाभित्र बोलपत्र प्रक्रिया सुरु गर्न विभागीय मन्त्री र सचिवहरुलाई निर्देशन दिनुभयो । वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका आठवटै मन्त्रालयले गरेका काम र आगामी योजनाका बारेमा छलफल हुँदैछ ।