काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेतालाई कारबाहीको लागि पत्र पठाएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
मंगलवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद विशाल भट्टराईले सरकारले शान्ति प्रक्रियामा आएर प्रतिष्पर्धात्मक गतिविधिमा सहमति जनाइसकेको दललाई पुनः शान्तिप्रक्रियाबाट बिथोलेर जनतामा त्रासको वातावरण फैलाएको बताउनुभएको हो । उहाँले यदी सरकारले विप्लव लगायतका शान्प्रिक्रियामा आइसकेका नेताहरुलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो भने सरकारले त्यसबाट तत्काल पछि हटेर पक्राउ पुर्जी फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सरकार अविच्छिन्न रहने भन्दै विप्लव समूहलाई गर्ने भनेको कारबाहीबाट पछि हट्नुपर्ने बताउनु भयो ।
सांसद भट्टराईले हिंसाको बाटो रोजेको विप्लव र सिके राउतको पार्टीलाई शान्तिपथमा ल्याउन तत्कालीन केपी ओली शर्मा नेतृत्वको सरकारले धेरै मिहेनत गरेको भन्दै यसलाई अहिलेको सरकारले पनि निरन्तरता दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हालै सरकारले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको विप्लव समूह भनेर चिनिने एउटा समूहलाई फेरि थप कारबाहीको लागि पत्र पठाएको हामीले सुन्यौँ । सञ्चारमाध्यमबाट आएको यो समाचार सत्य हो भने कुनै बेला हिंसाको बाटो रोजेको र तन्केर सशस्त्र युद्धमा होमिएको समूहलाई तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकारले ३ बुँदे सहमति गरेर हिंसाबाट शान्तिपूर्ण बाटोमा ल्याएका थियौँ । त्यसपछि नेपाली जनताले शान्तिका साथ बाच्न पाइन्छ भनर अनुभुति गरिरहेका बेला फेरि यो सरकार स्वभाविक छ कि, संविधानतः सरकार अविछिन्न छ । यदी सरकारले पक्राउ गर्न आदेश दिएको हो भने प्रतिपक्ष दलका हैसियतले म सरकार यो कामबाट तत्काल पछि हट्न र पक्राउ पुर्जी फिर्ता लिन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’
सांसद भट्टराईले विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण निस्क्रिय भएको भन्दै नेपाल सरकार र स्थानीय सरकारको तर्फबाट केही दिन अघिमात्रै खोटाङमा गएको भूकम्पको क्षति विवरण संकलन गरी जनतालाई राहत दिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भूकम्पको तत्काल क्षतिको विवरण संकलन गर्ने काममा पनि सरकारले ढिलासुस्ती गरेको आरोप लगाउनु भयो ।
