• १६ बैशाख २०८१, आईतवार
  •      Sun Apr 28 2024
  •   Unicode
Logo

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नक्सामा समाहित गरेवापत प्रधानमन्त्री बाट हट्नु पर्‍यो: ओली



काठमाडौं ।प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको नक्सामा समाहित गरेवापत आफू प्रधानमन्त्रीबाट हटनु परेको बताउनु भएको छ ।

अध्यक्ष ओलीले सो भूभाग नेपालको हो भन्ने कुरामा विवाद नभएकाले आफूले त्यसलाई नेपालको नक्सामा सामेल गरेकैकारण आफू प्रधानमन्त्री पदबाट हटनु परेको बताउनु भएको हो । सोमबार काठमाडौंमा आयोजित डा. द्वारिकानाथ ढुंगेलद्वारा लिखित पुस्तक ‘चक्रव्यूहमा नेपालको जलस्रोत’ को लोकार्पण समारोहमा उहाँले नेपालको भूगोल समेटिएको नक्सा जारी गरेपछि उपद्रो हुन्छ भन्ने आफूलाई लागेको र त्यसै अनुसार प्रधानमन्त्रीत्व गुमाउनु पुगेको बताउनु भयो ।

ओलीले नाकाबन्दी सदाका लागि अन्त्य गरेवापत आफूले यस अघि पनि प्रधानमन्त्री पद गुमाउन परेको उल्लेख गर्नु भयो । उहाँले प्रधानमन्त्री पद गुमाउनपर्दा आफूलाई कति पनि पीर नलागेको तर सत्तामुखि भएर अहिले भईरहेका गतिविधिले भने आफू चिन्तित भएको प्रतिक्रिया समेत गर्नु भयो । उहाँले सत्तामुखि भएर राष्ट्रिय हितलाई तिलाञ्जली दिने काम नगर्न पनि सत्तारुढ दलहहरुलाई पटकपटक सचेत गराउनु भयो । त्यस अवसरमा उहाँले २०२६ सालमा दक्षिण छिमेकीको १७ वटा सैन्य पोष्टहरु उत्तरी सिमानामा राख्ने मातृकाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा भएको सम्झौंता हटाउने काम गरेवापत तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले पनि आफूले जस्तै प्रधानमन्त्री पद गुमाउनु परेको स्मरण गराउनु भयो ।

अध्यक्ष ओलीले भन्नु भयो, ‘हामी सत्तामुखि, सत्ता जोगाउनका लागि राष्ट्रिय हितलाई तिजाञ्जली दिने खालका गलत अभ्यास गर्न उद्दत हुनु हुँदैन । राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राखेर, देशको फाईदाका लागि पद जान्छ भने जाओस् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्नु पर्दछ । पूर्वप्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले २००८ सालमा मातृकाप्रसाद कोइरालाजी भारत गएर उत्तरी सीमानामा दक्षिणी छिमेकीका १७ वटा सैन्य पोष्टहरु राख्ने सहमती गरेर आउनु भो । त्यो कुरालाई कीर्तिनिधि विष्टले २०२६ सालमा हटाउनु भो । हटाएवापत उहाँको प्रधानमन्त्रीत्व गयो । थाहा थियो उहाँलाई प्रधानमन्त्रीत्व जान्छ भन्ने कुरा ।

तर उहाँले प्रधानमन्त्रीत्व जाओस् यो ठिक भएन भनेर उत्तरका चेकपोष्टहरु हटाउनु भयो । यो १९५२ जनवरीको कुरा थियो । यो त्यतिबेला भएको सन्धि थियो, सम्झौंता थियो । र, १९६२ मा कालापानीमा फेरी टुकडी राखिएको थियो । पछि दशवर्ष पनि त्यो कुरा कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री भएपनि उहाँलाई पनि थाहा भएन । कसैले चर्चा गरेन । सहमति, सम्झौंता भएर आएका १७ वटा शिविर फिर्ता गराईएभने विना सहमती आएका शिविर पनि फिर्ता कीर्तिनिधि विष्टले जरुर पत्राचार गर्नु हुन्थ्यो । फिर्ता पठाउनु हुन्थ्यो । तर, त्यो भएन । र, त्यतिबेला अहिले जस्तो राष्ट्रहितमा काम ग¥यो भने खुट्टा तान्ने दलीय प्रवृत्ति पनि हुर्किन पाएको थिएन । त्यस बेलाको सिष्टम बेग्लै थियो । र, तपाईहरुलाई थाहा छ–नाकाबन्दीका बेला नाकाबन्दी लागेपछि मैले उत्तरतिरबाट पनि ट्रान्सर्पोट, ट्रान्जिट एग्रीमेन्ट गरेँ । उत्तरतिरका पनि नाका खोलेर अव उप्रान्त नेपालमा नाकाबन्दी हुन सक्ने परिस्थिति सृजना गरेँ । मलाइ थाहा थियो–त्यसपछि मैले प्रधानमन्त्रीबाट हटनुपर्छ,हटाईन्छ, त्यो मलाई थाहा थियो । भयो त्यस्तै म फर्केर आएपछि उद्योग सुरु भयो । र, केही महिना भित्र उद्योग सफल भयो । त्यसपछि लिम्पियाधुराको कुरा अघि आयो । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीसहितको नेपालको भूभाग, त्यो नेपालको भूभाग हो । हामी अर्घेल्याई गर्न चाहदैनौं ।

मैले भने–राष्ट्रिय हित गर्दाखेरी अन्यायपूर्ण ढंगले राष्ट्रको पक्षमा अन्यायपूर्ण दावी गर्न सकिदैन, गर्नु हुँदैन । न्यायोचित मात्रै दावी गर्नु पर्दछ । र, त्यो लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, जो १८१६ जनवरीमा सम्झौंता भएर मार्चमा त्यो कार्यान्वयन भईसकेको सुघौली सन्धिले महाकालीको उद्गम स्थलको पूर्वपट्टिको भूभाग नेपालको हो भनेर भनिसकेपछि यसमा विवादको विषयनै हुन सक्दैन । तर कहिलेबाट छोडियो ? नेपालको नक्शाबाट त्यो भूभाग हटाईयो । पहिले त्यो भूभाग थियो, पछि हटाइयो । हटाइएको रहेछ–इतिहास खोज्दै जाँदा । त्यसलाई सामेल गरेपछि त्यतिबेला पनि मलाई थाहा थियो । अव यहाँ ठूलै उपद्रो मच्चिनेवाला छ । र, मैले प्रधानमन्त्रीबाट हटनुपर्छ । त्यो कुरा थाहा थियो । र, नभन्दै हटनु प¥यो पनि । त्यसमा पनि मलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटनु परेकोमा पीर छैन ।

तर देश जता जाँदैछ, जता लगिदैछ । त्यस कुरामा पीर छ । हामीले सत्तामूखि होईन । सत्ता प्राप्त गर्ने र सत्ता जोगाउने कामका लागि जेसुकै पनि गरिदिने खालको होईन । देशको सार्वभौमसत्ता, स्वाधिनता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, जायज राष्ट्रिय हितहरु र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षाका लागि नेपालीले त ज्यान दिएर यो देश बनाएका हुन, नेपालीले ज्यान लिएर यो देशको रक्षा गरेका हुन भने आज ज्यान दिईरहनुपर्ने आवश्यक्ता छैन । कमसेकम अडिए पुग्छ । लडन पर्दैन, अडे पुग्छ भनेर मैले पहिले पनि भनेको हुँ । आज लडाई गरिरहन पर्दैन । अडे पुग्छ । हिजो लडनुपथ्र्यो, आज अडे पुग्छ । अड्नुमात्रै सक्नु पर्छ । ’

अध्यक्ष ओलीले पूर्वजहरुले ज्यान लिएर जोगाएको देशलाई हामीले रक्षा गर्न अडेमात्रै पुग्ने टिप्पणी समेत दोहो¥याउनु भयो । मुलुकको राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको रक्षाका लागि पूर्वजहरुले ज्यान दिए÷लडे, हामीले अडेमात्रै पनि पुग्ने उहाँको भनाई थियो ।

ओलीले एमसीसी सम्झौंतालाई राष्ट्रिय बहसमा लैजानका लागि आफूले संसदमा पेश गर्ने पनि त्यसलाई अनर्थ लगाइएको भन्दै गुनासो समेत गर्नु भयो ।