काठमाडौ । सरकारकाले संघीय निजामति ऐनमा नायब सुब्बाका मागहरु सम्बोधन नगरेको भन्दै नायब सुब्बाहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
सोमवार सिंहदरबार सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अगाडि नायब सुब्बा बचाउ अभियानसहित सबै सरकारी विभिन्न निकायका सम्पूर्ण नायब सुब्बाहरुले आन्दोलन शुरु गरेका हुन् ।
नायब सुब्बामा १० वर्ष काम गरेको नायब सुब्बालाई एक तह र १० वर्ष भन्दा माथि काम गर्नेलाई दुई तह बढुवा गर्ने व्यवस्था संघीय निजामति ऐन राख्नुपर्ने उनीहरुको माग रहेको छ । नायब सुब्बाहरुले आफ्ना मागहरु सम्बोधन नभएसम्म देशभरका २० हजार नायब सुब्बाहरुले देशभर सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
त्यस्तै,नायब सुब्बाको मागलाई समेटेर तत्काल संघीय निजामति ऐन जारी गर्न समेत माग गरेका छन् । नायब सुब्बा बचाउ अभियन्ता नायब सुब्बा उत्तम कटुवालले प्रस्तावित संघीय निजामति ऐनमा नायब सुब्बाहरुको माग सम्बोधन नगर्दा अन्यायमा परेको बताउनु भयो । उहाँले नायब सुब्बाको लागि ३० प्रतिशत ज्येष्ठता, १० प्रतिशत आन्तरिक र १० प्रतिशत अन्तरसेवाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेपनि सरकारले माग सुनुवाई नगरेको गुनासो गर्नुभयो । नायब सुब्बाले राज्य सञ्चालनमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको भन्दै प्रश्तावित संघीय निजामति ऐनमा माग सम्बोधन नभए देशभर वृहत आन्दोलन गर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘प्रस्तावित निजामति ऐनमा नायब सुब्बाहरुले राखेका मागहरुका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले छुट्टाएको विषय वस्तुलाई देशभरका नयाब सुब्बाहरु अन्यायमा परेका छन् । तर अहिले संघीय निजामति ऐनमा त्यो व्यवस्था नराखेको कारणले गर्दा हामी ३० प्रतिशत ज्येष्ठता र १० प्रतिशत आन्तरिक र १० प्रतिशत अन्तरसेवाको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर सरकारसँग माग गरेका थियौं । अहिले २० हजार सख्यामा रहेको नासुको मागलाई राज्यले सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्था छ ।
नायब सुब्बालाई जुन तरिकाले हरेको छ त्यो तरिकाले हेर्नु हुँदैन । नासु देश सञ्चालन तथा सम्पूर्ण कार्य सञ्चालनमा धेरै ठूलो भूमिका छ । नासुहरु अन्यायमा परेका छन् । अहिले प्रश्तावित निजामति ऐनमा नासुका मागहरु सम्बोधन भएन भने वृहत आन्दोलन अगाडि बढाउँछौं । चरणवद्ध रुपमा आन्दोलन अगाडि बढाउँदै जानेछौं ।’
नायब सुब्बाहरुले प्रश्तावित संघीयन ऐनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एकरुपता काय गर्न समयसीमा किटानका साथै सबै तहमा एउटै मिटिबाट लागू हुनेगरी प्रत्येक ५ वर्षमा एक तह वृद्धि हुनेगरी तहगत व्यवस्था राख्नुपर्ने माग रहेको छ । राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृतसरहको पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुला,४० प्रतिशत बढुवा र १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिष्पर्धाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग छ ।
