२९ चैत्र २०८१, शुक्रबार
April 11, 2025 Friday

17.27°C

काठमाडौं

17.27°C

Kathmandu

Feels-like: 17.51

Wind: 2.06

Humidity: 94

Latest
विद्युतीय दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेका परिवारलाई १० लाखसम्म राहत दिइने गोली लागेर एक सैनिकको मृत्यु विसु पर्व मनाउन घर फर्कदै नेपाली खेलकुद राष्ट्रको पहिचान र गौरवको आधारशिला हो मादी नदीमा डुबेर बालकको मृत्यु शिक्षकका माग पूरा गर्न समाजवादी मोर्चाको आग्रह केन्द्रीय समितिको बैठकबारे रास्वपाका कार्यवाहक सभापति अर्यालले कारागारमै पुगेर गरे सभापति रविसँग छलफल डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद समाधान गर्न उद्योगीसँग छलफल सभामुख घिमिरेद्वारा दिगवङ्त सांसद बोहोराप्रति श्रद्धान्जली व्यक्त नेपाली साहित्यको विकासमा मस्र्याङ्दी प्रतिष्ठानको भूमिका महत्त्वपूर्ण
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संसदीय छानविन विशेष समितिले आज प्रतिवेदन बुझाउँदै



अ+ अ-

काठमाडौं । चालु आवको बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतामा करका दर हेरफेर गरिएको भन्ने विषयमा छानविन गर्न बनेको संसदीय छानविन विशेष समितिले आज आफ्नो प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाउने भएको छ ।

विभिन्न पक्षसँग छलफल गरेर समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको छ । प्रतिवेदनलाई अन्तिमरुप दिन आज दिनभर समितिको बैठक बसेको थियो । समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले शुक्रबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको समय लिएर प्रतिवेदन बुझाउने समितिका सदस्य सचिव सुरेन्द्र अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

“संसदीय छानविन विशेष समितिको बिहीबार अन्तिम बैठक बस्यो । प्रतिवदेन तयारी गर्ने कुरा सम्पन्न भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “समय लिएर सभामुखसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यक्रम छ । समितिका सभापतिले प्रतिवेदन पेश गर्नुहुनेछ ।” प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषय सार्वजनिक गर्न नमिल्ने उहाँले बताउनुभयो ।

गत असार २२ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख सापकोटाले सो सम्बन्धमा छानबिन गर्न ११ सदस्यीय छानबिन विषेश समिति गठन गरिने घोषणा गर्नुभएको थियो ।

समितिमा सांसद खगराज अधिकारी, देवप्रसाद गुरुङ, पुष्पा भुसाल (गौतम), प्रदीपकुमार ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विक, लक्ष्मणलाल कर्ण, शक्तिबहादुर बस्नेत, सीताराम महतो, सरलाकुमारी यादव र सुरेन्द्रप्रसाद यादव रहनुभएको थियो ।

संसदीय छानविन समिति गठन भएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजिनामा दिनुभएको थियो । समितिले पूर्वअर्थमन्त्री शर्मा, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, बजेट निर्माणमा संलग्न उच्चपदस्थ कर्मचारीसँग बयान लिएको थियो । समितिलाई १० दिनभित्र प्रतिवेदन दिन भनिएको थियो । तोकिएको समितिले काम नसकेपछि प्रतिनिधिसभाले सात दिन समय थप गरेको थियो । समितिको अन्तिम म्याद बिहीबार सकिएको छ ।