• ८ जेष्ठ २०८१, मंगलवार
  •      Tue May 21 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   राष्ट्रपति रइसीको अन्त्येष्टि समारोह सुरु ★   अध्यक्ष सिरोहियालाई जनकपुर लैजाने तयारी ★   प्रधानमन्त्रीसँग बङ्गलादेशका वातावरणमन्त्रीको शिष्टाचार भेट ★   कार्यालयबाटै पक्राउ परे कान्तिपुरका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया ★   समाचार लेखेकै भरमा कसैलाई पक्राउ गरे प्रतिवादमा उत्रिने ऋषि धमलाको चेतावनी ★   रुसमा हाइपरसोनिक वैज्ञानिकलाई देशद्रोहको आरोपमा १४ वर्षको कारागार सजाय ★   सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पौडेलद्वारा सगरमाथा आरोहण ★   कान्तिपुरका अध्यक्ष सिरोहियाले दिए सर्वोच्चमा निवेदन ★   कान्तिपुरका अध्यक्ष सिरोहियालाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरी कान्तिपुरको कार्यालयमा ★   अक्षय कुमारले गरे पत्नी ट्वींकलको तारिफ

संसदीय छानविन विशेष समितिले आज प्रतिवेदन बुझाउँदै



काठमाडौं । चालु आवको बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतामा करका दर हेरफेर गरिएको भन्ने विषयमा छानविन गर्न बनेको संसदीय छानविन विशेष समितिले आज आफ्नो प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाउने भएको छ ।

विभिन्न पक्षसँग छलफल गरेर समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको छ । प्रतिवेदनलाई अन्तिमरुप दिन आज दिनभर समितिको बैठक बसेको थियो । समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले शुक्रबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको समय लिएर प्रतिवेदन बुझाउने समितिका सदस्य सचिव सुरेन्द्र अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

“संसदीय छानविन विशेष समितिको बिहीबार अन्तिम बैठक बस्यो । प्रतिवदेन तयारी गर्ने कुरा सम्पन्न भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “समय लिएर सभामुखसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यक्रम छ । समितिका सभापतिले प्रतिवेदन पेश गर्नुहुनेछ ।” प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषय सार्वजनिक गर्न नमिल्ने उहाँले बताउनुभयो ।

गत असार २२ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख सापकोटाले सो सम्बन्धमा छानबिन गर्न ११ सदस्यीय छानबिन विषेश समिति गठन गरिने घोषणा गर्नुभएको थियो ।

समितिमा सांसद खगराज अधिकारी, देवप्रसाद गुरुङ, पुष्पा भुसाल (गौतम), प्रदीपकुमार ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विक, लक्ष्मणलाल कर्ण, शक्तिबहादुर बस्नेत, सीताराम महतो, सरलाकुमारी यादव र सुरेन्द्रप्रसाद यादव रहनुभएको थियो ।

संसदीय छानविन समिति गठन भएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजिनामा दिनुभएको थियो । समितिले पूर्वअर्थमन्त्री शर्मा, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, बजेट निर्माणमा संलग्न उच्चपदस्थ कर्मचारीसँग बयान लिएको थियो । समितिलाई १० दिनभित्र प्रतिवेदन दिन भनिएको थियो । तोकिएको समितिले काम नसकेपछि प्रतिनिधिसभाले सात दिन समय थप गरेको थियो । समितिको अन्तिम म्याद बिहीबार सकिएको छ ।