काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले कारागारहरुलाई खुला स्थानमा स्थानान्तरण गरिने बताउनुभएको छ । बिहीवार राष्ट्रिय सभाको दोस्रो बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त कारागार विधेयक २०७९ माथि छलफलका क्रममा उठेको प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री खाँणले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले अधिकांश कारागारहरु शहरको मध्य भागमा रहेको भन्दै ती कारागारहरुलाई ठूलो भू–भागमा स्थानान्तरण गर्ने तथा नयाँ कारागार निर्माण गर्ने सरकारको योजना रहेको बताउनु भयो । उहाँले कारागारको क्षेत्रफल ठूलो बनाएर कैदीबन्दीहरुलाई कृषि उत्पादनको काममा लगाउन सकियोस् भन्ने सरकारको धारणा रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘बन्दी गृहलाई अब सुधार गृह बनाउनु जरुरी छ । त्यसका लागि हामी प्रयत्नशील छौँ । अधिकांश बन्दी गृहहरु, कारागारहरु शहरबजारको मध्यभागमा नै छन् । मध्य भागका जेलहरुलाई बाह्य भू–भागमा, अलि ठूलो भूभागमा स्थानान्तरण गर्ने र नयाँ जेलहरुको निर्माण गर्ने त्यो योजनामा सरकार रहेको छ । जेलको क्षेत्रफल पनि ठूलो होस् । उनीहरुलाई मनोरञ्जन लगायत कामहरु पनि गर्न सकियोस् । कृषि उत्पादनमा पनि उनीहरुलाई उपयोग गर्न सकियोस् भन्ने हाम्रो ध्येय र धारणा हो ।
त्यसका लागि शहर, बजारको मध्यभागमा रहेका बन्दीगृहहरुलाई शहर बजारको किनारमा सार्ने जनताको माग पनि छ । पालिकाहरुको पनि माग रहिआएको छ । उपयुक्त ठाउँमा जमिन खोजेर बजेटको व्यवस्थापन गरेर नयाँ बन्दीगृह बनाउने र त्यसलाई सुधारगृहको रुपमा परिणत गरेर बन्दीहरुलाई सुविधाजनक जीवन जिउने वातावरण बनाउने हामी कार्ययोजनामा छौँ ।’
विधेयकको सम्बन्धमा छलफलका क्रममा बोल्दै सांसद तुलसाकुमारी दाहालले यौनजन्य हिंसाका अपराधीहरुलाई छुट दिनु नहुने बताउनु भयो । उहाँले सुत्केरीहरुलाई ९० दिनसम्म बाहिर बसेर स्याहार गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो । युवाहरुलाई श्रम शिविरमा राखेर श्रम गराउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘कारागारका भौतिक संरचनाहरु राम्रा छैनन् । पानी चुहिने अवस्था छ । बन्दीहरुलाई क्षमताभन्दा बढी राख्ने गरिएको छ । कारागारमा राख्ने अपराधीहरुको स्थानहरु जुन उमेर छ, उमेरको हिसावले छुट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । खासगरी यौनजन्य हिंसाका अपराधीहरुलाई छुट दिइनुहुँदैन । थुनामा राख्ने र कारागारमा राख्ने बन्दी एकै ठाउँमा राख्ने गरिएको छ, यो गरिनुहुन्न । कारागारमा भएका महिलाहरु सुत्केरी भएमा उनीहरुले बाहिर बसेर स्याहार गर्नसक्ने ३० दिनका लागि भनिएको छ । उनीहरुलाई ९० दिन दिनुपर्छ संवेदनशिलताको आधारमा पनि । बच्चाहरुलाई शिक्षा, दिक्षा र संरक्षण राज्यले गर्नुपर्छ । कारागारका बन्दीहरुको सीप, अध्ययनको कुराहरुलाई व्यवस्थित गरिनुपर्छ । मनोविमर्श तालिमको व्यवस्था गरिनुपर्छ । कारागार भित्र रहेको निश्चित उमेरका युवा समूहलाई काममा लगाउनुपर्छ । राज्यका सम्पती उनीहरुलाई खुवाउने र उनीहरुको व्यवस्थापनमा खर्च भइरहेको छ । उनीहरुलाई श्रम शिविरमा लिएर श्रममा लगाउनुपर्छ ।’
सांसद सुरेशकुमार आले मगरले कारागारलाई सुधार गृहको रुपमा विकास गर्ने कुरा व्यवहारमा लागु हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले कारागारभित्र मनोसामाजिक परामर्श आवश्यक भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद डा. विमला राई पौड्यालले कारागारभित्र हुने व्यवहारलाई सुधार गर्नु जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले महिला बन्दीहरुलाई पुरुष सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीहरुले यौनजन्य दुव्र्यवहार गर्ने गरेको भन्दै यस्तो घटनामा गोप्य रुपमा उजुरी गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनु भयो ।
सांसद उदयबहादुर बोहोराले कारागारभित्र चौकिदार, नाइके र भाइ नाइकेहरुले शासन चलाइरहेको बताउनु भयो । कैदी बन्दीसँग भेट्न काराकार प्रशासनले पनि उनीहरुको अनुमति लिनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै त्यस्तो रवैया रोक्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले राजनीतिक बन्दी र अन्य बन्दीलाई गरिने व्यवहार फरक हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
सांसद भैरवसुन्दर श्रेष्ठले कारागारमा पुस्तकालयको व्यवस्था हुनुपर्ने र कैदीबन्दीहरुलाई सिपमुलक तालिमहरु दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले कैदीलाई अपायक पर्ने ठाउँमा स्थानान्तरण गर्नु नहुने बताउनु भयो ।
सांसद भुवनबहादुर सुनारले कैदी बन्दीलाई कारागारमा चौकीदारहरुबाट ज्यादती हुने गरेको भन्दै त्यस्तो हुनु नहुने बताउनु भयो । उहाँले कैदी बन्दीलाई सीपमुलक तालिम दिइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
बिहीवार बसेको राष्ट्रिय सभाको दोस्रो बैठकले राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरी प्रतिनिधि सभामा पठाइएको नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६ लाई प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन स्वीकार सहित पुनः पारित गरेको छ । त्यस्तैगरी राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरी प्रतिनिधि सभामा पठाइएको ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७५ लाई प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन स्वीकार सहित पुनः पारित गरिएको छ ।
