१ माघ २०८१, मंगलवार
,
Latest
सपना अधूरै छाडेर अस्ताए चुङ्बा ढुङ्गेधारामा बाह्रै महिना पानी झार्ने महानगरको योजना डिजिटल भुक्तानी सेवा ‘इसेवा’ को १२औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न मगर र थारु समुदायले मनाए माघी (तस्बिरहरु) भारतका चार जना स्रष्टालाई नइ पुरस्कार बजेट अर्धवार्षिक समीक्षाः आम्दानी ३९ र खर्च ३५ प्रतिशत शिक्षा र स्वास्थ्यबीचको तादात्म्यताले मात्रै समृद्ध समाज निर्माण हुन्छः शिक्षामन्त्री भट्टराई सञ्चारमन्त्रीको टिप्पणीः लोकतन्त्रको विगुल फुकेका सार्वजनिक संस्थाहरु सत्ता र व्यक्ति विशेषको चाकडी गर्न थाले परराष्ट्रमन्त्री डा राणा र कतारका विदेशमन्त्री फोनवार्ताः विपिनको रिहाइको पहलका लागि अपिल वसन्तपुरमा माघी पर्वको रौनक-तस्बिरहरु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सूचना लुकाउने परीक्षा नियन्त्रकलाई जरिवाना



अ+ अ-

काठमाडौं । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगले रु बीस हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ, आयुक्तद्वय कमला ओली थापा र रत्नप्रसाद मैनालीसहित बसेको आयोगको इजलासले सूचना नदिएको भन्दै सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ को उपदफा १ बमोजिम जरिवाना हुने निर्णय गरेको हो ।

रौतहट मलोहिया–५ का राजीव दासले गरेको पुनरावेदनमा सूचना आयोगले उक्त फैसला गरेको हो । दासले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुसँग चिकित्सक शास्त्रको अध्ययन कति वर्षसम्म पूरा गर्नुपर्ने हो रु यससम्बन्धी व्यवस्था कस्तो छ रु लगायतको सूचनाको प्रमाणित प्रतिलिपि माग गर्नुभएको थियो ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४, अनुसार उक्त कार्यालयसँग माग गरेको सूचना नपाएपछि सूचना मागकर्ता दासले कानुनअनुसार राष्ट्रिय सूचना आयोगमा सूचना नदिने प्रमुख र सूचना अधिकारीलाई विपक्षी बनाई पुनरावेदन दर्ता गर्नुभएको थियो ।

पुनरावेदन दर्तापछि कार्यालय प्रमुख जोशीलाई सूचना उपलब्ध गराउनु भन्दै आयोगबाट पटक–पटक आदेश भएको, कारबाहीका बारेमा सजग गराइएको साथै चेतावनी दिँदासमेत प्रमुखले सूचना नदिएको आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

निज कार्यालय प्रमुखले सूचना उपलब्ध नगराइ संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकार र कानुनले व्यवस्था गरेको सूचनाको हकको ठाडो उल्लङ्घन गरेको भन्दै आयोगले जरिवानाको निर्णय गरेको हो ।

सूचना आयोगले कार्यालय प्रमुखलाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ को उपदफा ९१० बमोजिम रु २० हजार जरिवाना हुने र सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने फैसला गरेको राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

आयोगले गरेको जरिवाना फैसला कार्यान्वयनका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ६ ९७० बमोजिम जरिवाना असुलउपर गरी आयोगलाई जानकारी दिनु भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पठाउने आदेश दिएको छ ।

साथै पुनरावेदकले मागेको सूचना उपलब्ध गराउनु, परीक्षा नियन्त्रक जोशीलाई विभागीय कारबाही गरी आयोगलाई जानकारी दिनु भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई लेखी पठाउने आदेश पनि आयोगले दिएको छ ।

आयोगकोे निर्णयउपर चित्त नबुझेमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३४ बमोजिक जानकारी पाएको मितिले ३५ दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न जानु भन्दै आदेश जारी गरिएको गुरुङले बताउनुभयो ।