२८ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
लागुऔषध नियन्त्रणमा राज्यका निकायको ‘मिलेमतो’ र कमजोर संरचनाप्रति सांसद दुलालको चिन्ता नेपालमा लागुऔषध दुर्व्यसनीको सङ्ख्यामा वृद्धिः १९ देखि ४५ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरू चपेटामा मकवानपुरको भीमफेदी–बैदमार जीप दुर्घटनामा इन्जिनियरसहित चालकको मृत्यु काठमाडौँका यी १७ ठाउँमा ३ दिनसम्म दैनिक साढे ३ घण्टा विद्युत् आपूर्ति बन्द हुने प्रतिनिधिसभा बैठकमा बजेटमाथिको छलफल जारी रहने देशलाई सधैँ कति सगरमाथा र गौतमबुद्धको नामले मात्रै चिनाइरहने ? – मन्त्री पौडेल चलचित्रकर्मीहरूको भावना समेट्ने गरी ऐन निर्माण गर्न सरकार प्रतिवद्धः मन्त्री तिमिल्सिना सगरमाथाको सफल आरोहण गर्ने अधिवक्ता सुधिज्ञ पन्त एएनओद्वारा सम्मानित पूर्व राष्ट्रिय गोलकिपर विशाल श्रेष्ठ राखेपको उपाध्यक्ष नियुक्त विश्वकप उद्घाटन समारोहः कसले प्रस्तुति दिँदैछन्, कहिले सुरु हुन्छ, कसरी हेर्ने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा चार वर्षमा २० लाख योगदानकर्ता सूचिकृत गरिने



अ+ अ-

काठमाडौं । नेकपा एमालेनिकट मजदुरहरूको संगठन नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का नवनिर्वाचित अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा चार वर्षमा २० लाख योगदानकर्ता सूचिकृत गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ ।

मंगलवार महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रेष्ठले पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो । उहाँले महासंघको अधिवेसनले वैदेशिक रोजगारी लगायत सबै प्रकृतिको ज्याला, रोजगारी र स्वरोजगारमा रहेका श्रमीकहरुलाई समेटेर आगामी चार वर्षमा कम्तिमा पनि २० लाख श्रमीकलाई योगदान कर्ताको रुपमा सूचिकृत गर्न अभियान चलाउने योजना रहेको बताउनु भयो ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा रोजगारमा रहेका मात्रै नभएर स्वरोजगारमा रहेकाहरुलाई पनि जोड्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सामाजिक सुरक्षा कोषमा अहिले महिनाको पाँच हजारका दरले श्रमिकहरु सूचिकृत भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । अध्यक्ष श्रष्ठले महासंघले अनौपचारिक क्षेत्रलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत गर्नको लागि ७५३ स्थानीय तहलाई केन्द्रिबिन्दुमा राखेर काम गर्ने बताउनु भयो । उहाँले सबै स्थानीय तहमा श्रमीक डेक्स स्थापना गरी एउटा पालिकामा ३ जना श्रमिक नेताहरुलाइ पठाएर कामको व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘ गाउँपालिकाहरुमा कामको सूचिकृत क्षेत्र निर्धारण गनुपर्नेछ । अहिलेको वर्तमान श्रम ऐनले कोही पनि अनौपचारिक क्षेत्र छैन भनेको छ । तर व्यवहारमा हरेक औपचारिक क्षेत्र पनि बिस्तारै अनौपचारिक काम गर्दै आएको छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्न गाउँपालिका तहमा नै काम गर्नुपर्छ । अनौपचारिक क्षेत्रलाई पनि सूचिकृत गर्नको लागि ७५३ वटै स्थानीय तहलाई केन्द्रबिन्दु बनाउनु पर्छ । श्रम डेक्स स्थापना गरी त्यहाँको तथ्याङ्क निकालेर व्यवहारमा ल्याउनको निम्ति कम्तिमा पनि एउटा पालिकामा ३ जना श्रमिक नेताहरुलाइ पठाएर कामको व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाएका छौं । न्यून आयबाट मध्यम आयतिर विपन्नता तोडी सम्पन्नतातिर कार्यक्रम अगाडि बढाउने योजना बनाएका छौं । गरिवले गर्ने धनीले हर्ने परम्परालाई तोड्नुपर्छ । अब रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि पनि श्रमीकहरु लाग्नुपर्छ । जिफन्टले अब स्वरोजगारको माध्यमबाट रोगजारी सिर्जना गर्ने कामलाई तीब्रता दिनुपर्छ ।

श्रमीकलाई उद्यमशील बनाउने,बीउ पुँजी दिने कार्यमा समन्वयकारी भुमिका खेल्नेछ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा रोजगारमा रहेका मात्रै नभएर स्वरोजगारमा रहेकाहरुलाई पनि जोड्नुपर्छ । अहिले महिनाको पाँच हजारका दरले श्रमीकहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकहरु सूचिकृत भएको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारी गरी सबै प्रकृतिको ज्वाला रोजगारी र स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकहरुलाई समेट्दा आगामी चार वर्षमा कम्तिमा पनि २० लाखलाई योगदान कर्ताको रुपमा सूचिकृत गर्न सकिन्छ । हाम्रो अभियान लक्ष्य २० लाख अभियान हुनुपर्छ ।’

अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपालमा धेरै ट्रेड युनियन भएको भन्दै अब ट्रेड युनियनबीच सौहाद्रपूर्ण एकता अभियान चलाइने बताउनु भयो । उहाँले एकता अभियान अन्तर्गत भविष्यमा मिल्नसक्ने युनियनहरुसँग समझदारीका साथ सहकार्य शुरु गरिने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ट्रेड युनियनबीच सौहाद्रपूर्ण एकता गर्नुपर्छ । अब एकता र एकीकरणको प्रक्रियालाई ग्रहण गर्ने । भविष्यमा मिल्न सक्ने युनियनहरुसँग समझदारीका साथ सहकार्य शुरु गर्नेछौं । अब नेपालमा धेरै युनियन होइन । एउटै युनियनले बलियो युनियन बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले अगुवाइ गर्नुपर्छ । विभिन्न छरिएर रहेका संगठनहरुलाई एकता गर्न अभियान चलाउनेछौं । आगामी चार वर्षमा मजदुर आन्दोलन र श्रम बजारलाई थप व्यवस्थित गर्ने योजना बनाएका छौं ।’

अध्यक्ष श्रेष्ठले मजदुरहरुको हक हितमा बोल्ने एउटै मात्रै बलियो ट्रेड युनियन बनाउन ट्रेड युनियन महासंघले अघुवाइ गर्ने बताउनु भयो । उहाँले महासंघले चार वर्षमा मजदुर आन्दोलन र श्रम बजारलाई थप व्यवस्थित गर्ने योजना बनाएकोसमेत बताउनु भयो ।

 




भर्खरै