काठमाडौ । अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) की उपाध्यक्ष फतिमा सुमार एमसीसी परियोजनाको पछिल्लो अवस्था बुझ्न आउदो २४ गते नेपाल आउदै हुनुहुन्छ । उपाध्यक्ष फतिमा नेपाल आउने समाचारहरु सार्बजनिक भएपछि फेरि एक पटक एमसीसी नेपालका सडक, सञ्चारक्षेत्रदेखि लिएर सबैतिर तातो बहसका रुपमा उठान भएको छ । राजनीतिक दलभित्र त यो घुसेकै छ, त्यही बाटो भएर यसले देशका अरु अवयवहरु पनि छुने संकेत गर्दैछ ।
एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन भएका देशहरुमा वार्षिक रुपमा कार्यान्वयनको अवस्था बुझ्ने क्रममा उनी नेपाल आउन लागेपछि सत्ता गठबन्धन भित्र रहेका दलका नेताहरु पक्ष बिपक्षमा बहस तर्क गरिरहेका छन् । यसैगरी सडकमा पनि चर्काे नारा तथा प्रदर्शनहरुको श्रृङखला सुरु भएको छ । यसको बारेमा बिज्ञापन प्रशारण गर्ने संञ्चारसंस्था घेराउ भएपछि बिज्ञापन प्रशारण पनि रोकियो । हाल सत्ता गठबन्धनमा रहेका प्रमुख दल मध्येको एक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र उहाँको दल एमसीसीका बारेमा खासै नकारात्मक देखिएको छैन । तर उहासँग सत्ता साझेदार गरेको माओबादी केन्द्रभने यसमा दोहोरो भूमिका देखिएको छ ।
सत्तमा रहदा परियोजनाप्रति सकारात्मक हुने र बाहिर हुँदा बिरोध गर्ने शैली यो परियोजना सुरुवात भएपछि आजसम्म पनि जारी नै छ । यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजबादीका नेताहरु पनि यो बिषयलाई आन्तरिक राजनीतिमा राम्रैसँग गिजोलेका छन् । यसैगरी जनता समाजबादी पार्टीको खासै ठोस दृष्टिकोण आएको छैन भने सरकारलाई सहयोग गरेको तर सरकारमा नगएको दल राष्ट्रिय जनमोर्चा भने सुरुदेखि नै बिपक्षमा रहेको छ ।
कसरी सुरु भयो एमसीसी ?
१० बर्ष अघि नेपालमा चरम लोडसेडिङको अबस्था थियो । मुलुकमा १८ घण्टा सम्म लोडसेडिङ रहेको अबस्था थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल उर्जामन्त्री गोकर्ण बिष्ट रहेको समयमा अमेरिकाले यस बिषयमा नेपाललाई सहयोग गर्ने बिषय उठायो । तत्कालीन सरकारले प्रशारण लाईन नभएको कारण यस विषयमा सहयोगको लागि आग्रह गरेको थियो । तीन बर्ष सम्म नेपाली र अमेरिकी टोली बिचको छलफल पछि प्रशारण लाईन निर्माणको तय भएको थियो ।
खनाल र त्यस पछिका प्रधानमन्त्रीहरु डा बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, शुसील कोईराला, पुष्पकमल दाहाल, माधब कुमार नेािल केपी ओली, शेरबहादुर देउवा सबैले कुनै न कुनै रुपमा यो परियोजना अगाडी बढाएका थिए । सन् २००४ पछि निरन्तर पाँच बर्ष छलफल भएपछि बढेको प्रक्रियामा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मुल सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । यसैगरी पूर्बअर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले म्याचिङ्ग फण्ड नेपालको तर्फबाट रकम राख्ने निर्णय गर्नुभएको थियो भने तत्कालीन अर्थमन्त्री बर्षामान पुनले यसलाई निरन्तरता दिनुभएको थियो ।
पहिलो पटक नेपाल बिद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक बन्नुभएका कुलमान घिसिङ यो परियोजनाको सुरुवाती प्रक्रिया देखी संग्लन र जानकार हुनहुन्छ । सबैतिर यो विषयको पक्ष र बिपक्षमा बहस भैरहेका बेला धेरैले घिसिङको धारणा सुन्न चाहेका छन् । तर उहाँ यो विषयमा मौन बस्नु भएको छ । बास्तबिता बुझेपछि एन्टिकरेन्ट विषयमा बोल्दा सामाजिक छबिमा पर्न सक्ने असरको खतराका कारण उहाँ मौन बस्नु भएको होला भन्ने अनुमान लगाउन कठिन पर्दैन । हाल एक दशकदेखि राज्य संञ्चालन गरेका दलहरुको दोहोरो मापदण्डको कारण यो विषय यति धेरै गिजोलियो की अमेरिकी राजदूतले पटक पटक प्रष्टिकरण दिँदा पनि यो विषय प्रष्ट हुन सकेको छैन ।
दलका नेता भित्र कोठामा यसप्रति आफूहरुको खासै बिमति नभएको बताउने तर सार्बजनिक खपतका लागि चर्काे कुरा गर्ने र कार्यकर्तालाई सडकमा पठाउने शिलशिला जारी नै छ । तर यो विषय अब निर्णायक मोडमा आइपुगेको छ । एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले नेपाल भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री सहित प्रमुखदलका शीर्षनेताहरुसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेसँग दलहरु अब भने आफनो अडान स्पष्ट रुपमा राख्नुपर्ने अबस्था आएको छ । दुबै डुगांमा रहेको खुट्टा झिक्नुपर्ने अबस्था आउन लागेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता केपी ओलीले समेत सत्ता गठबन्धनसँग जबाफ माग्नुभएको एमसीसीमा दृष्टिकोण के हो भनेर । उहाँले सरकारसँग बहुमत भएका कारण संसदमा पेश गरी अनुमोदन गर्न सुझाउनु भएको छ । हाल पानी बाराबारको जस्तो अबस्थामा रहेका सत्ता पक्षका नेताहरु र ओलीबीच अन्य बिषयमा खासै कुराकानी भएको छैन । तर प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्ना विश्वासपात्र मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई बालकोट पठाई यस विषयमा सहयोग माग्नुभएको थियो । ओलीले आफु प्रतिपक्षमा भएका कारण सत्तापक्षसँग स्पष्ट बहुमत भएकाले आफै निर्णय गर्न सुझाब दिएर बल सत्ता पक्षको कोर्टमा नै छाडिदिनु भएको बुझिएको छ ।
यता यस बिरुद्ध कार्यकर्तालाई सडकमा पठाएका माओबादी अध्यक्ष दाहाल दोहोरो चेपुवामा पर्नुभएको छ । बिरोध मात्र गरौँ सत्ता गठबन्धनमा असर पर्ने जोखिम छ । त्यतिमात्र नभएर हिजो आफै सम्मिलित सरकारले बिदेशी राष्ट्रसंग गरेको संझौता पालना नगर्दा उठ्ने विश्वसनियताको प्रश्न पनि छँदैछ । अनि पास गरौँ हिजोको बिरोधको औचित्य नागरिक सामु बताउनुपर्ने त छँदैछ । यसैगरी यो समस्या नेपाल तथा खनालको दलमा पनि रहेको छ ।
यसैबीच सरकारले शुक्रबार अमेरिकी सरकारलाई पत्र लेख्दै केही विषयमा स्पष्ट पार्न आग्रह गरेको छ । पत्रमा एमसीसी अमेरिकाले अघि सारेको ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति’ अन्तर्गत पर्छ कि पर्दैन, एमसीसी अन्तर्गत नेपालमा सुरक्षा प्रभाव हुन्छ कि हुँदैन, परियोजनाको लेखापरीक्षण नेपालबाट कि अमेरिकाबाट हुने, नेपालको संविधान र कानुनभन्दा माथि यो सम्झौता रहने कि नरहने भन्ने कुरा स्पष्ट पारिदिन अनुरोध गरिएको छ ।
सम्भवत पत्रको जबाफमा सैन्य रणनीति अन्तर्गत नभएको, विकास सहयोग मात्र भएको नेपालको संविधान र कानुनभन्दा माथि नहुने लगायतका विषयको जबाफ आउने अनुमान गर्न भने कठिन छैन नै । राजनीतिक खिचातानीका कारण सन् २०१९ मा नै कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने एमसीसी परियोजना अझै अगाडि बढ्न नसकेको अबस्थामा अब भने यो निर्णायक मोडमा आइपुगेको छ ।
यो नेपाल सरकारले अमेरिकी सरकारसँग गरेको सम्झौता हो । सरकारको नेतृत्व परिबर्तन त भैरहन्छ तर एक देशले अर्काे देशसँग गरेको सहमति पालना नगर्दा भोलिका दिनमा कूटनीतिक क्षेत्रमा त्यसको असर देखा नपर्ला भन्न त सकिन्न तर आफ्नो नीहित स्वार्थका लागि यस्ता विषय गिजोलिँदा भोलीका दिनमा अन्य बैदेशीक सहयोगहरुको हालत पनि यस्तै हुनसक्ने त्रास नरहला भन्न सकिँदैन ।
यसकारण सरकारले यो विषयको निराकरण सडकबाट होईन कि संसदबाट खोज्नुपर्छ । नागरिकलाई आस्वस्त तुल्याएर कि अनुमोदन गर्नुपर्छ नभए यो कारणले नेपाल यो अनुदान स्वीकार गर्न सक्दैन भनेर स्पष्ट पार्नुपर्छ । नत्र वर्तमान सरकार र माथि उल्लिखत नामहरु जो यो परियोजनासँग सम्बन्धित रहँदै आएका छन् उनीहरुप्रति पनि नेपाली नागरिकको मात्र नभएर नेपालका दातृ निकायको विश्वास गुम्ने खतरा देखिन्छ ।
