काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकाकाभित्र रहेका २ महानगरपालिका र १६ वटा नगरपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुको अहिले टाउको दुखाइको विषय बनेको छ फोहरको व्यवस्थापन । अझ काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख बालेन साहलाई झनै बढी दवाब परेको छ। जसका कारण साह सहरी विकास मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयदेखि सिडडोल र बञ्चरेडाँडासम्म दौडिरहेका छन् । बालेनको दौडाइ र खटाइ देखेका अन्य मेयरहरु भन्छन्, “उहाँ जति खटे पनि केन्द्र र प्रदेश सरकारले आँखा चिम्म गरेर बसेपछि के परिणाम आउँछ र ?”
गत शुक्रबार साँझ उपत्यकाका अधिकांश मेयर उपमेयरहरु फोहर व्यवस्थापनको उपाय खोज्न एकै ठाउँमा भेला भए । सबैले आफ्नो नगरपालिकाभित्रको समस्या र बुझेको उपाय पनि सुनाए । उनीहरुको एउटै गुनासो थियो, “जति कुरा गरे पनि सडकको फोहर नहट्दासम्म र घरबाट निस्कने फोहरको उचित व्यवस्था नहुँदासम्म कुनै जस पाइँदैन । निर्वाचित भएर आएको छोटो समयमा नै यति गाली खाइयो कि बाँकी कार्यकालमा झनै कति गाली खाने हो ।”
नेपाल कानून समाजसँगको सहकार्यमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले फोहरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ कानूनमा समावेश गरिनुपर्ने विषयवस्तुहरु बारे गरेको छलफलमा मेयरहरुले कानूनको अभावदेखि जनचेताको कुरासम्म उठाए । जत्रो नगरपालिका छ समस्या पनि उत्रै छ भन्दै उनीहरुले केन्द्र र प्रदेश सरकारले साझेदारी नगर्ने हो भने फोहरमैला व्यवस्थापन गर्न नसकिने अनुभव सुनाए ।
उपत्यकाको रक्तनलीका रुपमा लिइने नदीहरुका सिधै मिसाइएको ढलदेखि अस्पतालहरुले उत्पादन गर्ने फोहर, चाउचाउ र विभिन्न सुर्तीजन्य तथा सुपारीजन्य पान मसलाहरुको खोलको समस्या बिकराल बन्दै गएको गुनासो गरे । यसैगरी ब्याट्री र केबलहरुका कारण समस्या जटिल बनेको उनीहरुको भनाइ रहेको थियो । उनीहरुको भनाइ थियो, “फोहर व्यवस्थापन स्थानीय निकायको दायित्व हो तर सबै होइन, यो मुद्दामा संघ र प्रदेश सरकार पन्छन मिल्दैन ।”
धेरै फोहर उत्पादन गर्ने कम्पनीहरुलाई सरसफाइ कर लगाउनुपर्ने देखि घरमा नै व्यवस्थापन गर्ने परिवारलाई प्रोत्साहनबापत सहयोग गर्नुपर्ने तथा फोहरको प्रकारअनुसार संकलन गर्न संकलन थैली उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव उनीहरुको थियो ।
साथै सबै नगरपालिकाको समन्वयमा संयुक्त ल्याण्डफिल बनाउनु पर्नेदेखि मल उत्पादनका लागि संयुक्त प्लान्ट बनाउनु पर्ने सुझाव उनीहरुले दिएका थिए ।
मेयरहरुको भनाइ थियो, “मुलपानीपछि ओखरपौवा हुँदै सिसडोलबाट बञ्चरेडाँडा पुगियो, अबको ३० वर्षपछि कता जाने, खै दीर्घकालीन सोच ?”
“बस्ती विकास हुँदै जान्छ, ठाउँको अभाव हुन्छ, सधैँ जमिनमा मात्र फोहर पाल्ने कि अब सानो ठाउँमा नै व्यवस्थापन गर्न सक्ने प्रविधि ल्याउने ?”, उनीहरुले सुझाए । नगरप्रुखहरुले बाह्य लगानीका लागि स्वायत्ततासहितको अधिकार पाउनु पर्ने मागसमेत गरेका छन् ।
छलफलमा काठमाडौँ, ललितपुर महानगरपालिका सहित भक्तपुर, गोकर्णेश्वर, कागेश्वरी मनहरा, गोदवरी, नागार्जुन, मध्यपुर थिमी, चाँगुनारायण, सूर्यविनायक, महालक्ष्मी, चन्द्रागिरि, दक्षिणकाली, टोखा, कीर्तिपुर, तारेकेश्वर, बूढानीलकण्ठ र शंकरापुरका प्रमुख तथा प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
के छ फोहरमैला व्यवस्थापनको वर्तमान अवस्था ?
सन् २०१३ मा एसियाली विकास बैंकले गरेको फोहरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी आधाररेखा सर्भेक्षणअनुसार नेपालमा नगरपालिका क्षेत्रबाट निस्कने फोहरमैला प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन ३१७ ग्रामको दरले ५८ पुराना नगरपालिकाको प्रतिदिन एक हजार ४३५ टन र वार्षिक पाँच लाख २४ हजार टन उत्पादन हुन्छ ।
घरपरिवारबाट निस्कने फोहरमैलामध्ये जैविक, प्लास्टिक र कागज तथा कागजजन्य फोहरको अंश क्रमशः ६६, १२ र ८ प्रतिशत र संस्थागत क्षेत्रको फोहरमध्ये क्रमशः २२, २१ र ४५ प्रतिशत रहेको छ ।
जैविक फोहरलाई पुनः प्रयोग तथा प्रशोधन गर्न सकेमा १० प्रतिशत फोहर मात्र विसर्जनमा जानेछ ।
यस्तो संभावना हुँदाहुँदै पनि ३७ प्रतिशत फोहरमैला ल्याण्डफिल साइटमा र बाँकी खुलारुपमा विसर्जन हुन्छ ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सन् २०२० मा २७१ वटा नगरपालिकामा आधाररेखा सर्भेक्षण गरेको थियो । सर्भेक्षणले नगरपालिकाको फोहरमैला जैविक फोहरमैलाको अंश ५४ प्रतिशत रहेको देखाएको थियो । त्यसमा १४.२ प्रतिशत नगरपालिकाले मात्र फोहरमैलाको पुनःप्रयोग तथा प्रशोधनको विधि अपनाएका थिए ।
सन् २०१३ दखि करिब आठ वर्षको अवधिमा ल्याण्डफिल साइटमा विसर्जन हुने फोहरमैलाको परिमाणमा केवल पाँच प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ ।
ल्याण्डफिल साइटको औसत आकार १५ हेक्टर र औसत क्षमता २९ हजार ८७७ घनमिटर रहेको छ । ल्याण्डफिल साइटको औसत दूरी ४.३ किलोमिटर रहेको र सबैभन्दा लामो दूरी १७.५ किलोमिटर रहेको छ ।
फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि १४९ नगरपालिकाले योजना तर्जुमा गरेका र सोमध्ये १०९ नगरपालिकाले वार्षिक योजना, ३७ नगरपालिकाले एक वर्षभन्दा कम अवधिको योजना तर्जुमा गरेका छन् ।
४९.४ प्रतिशत नगरपालिकाले सचेतनाको कमीलाई मुख्य चुनौती र ४५.८ प्रतिशतले ल्याण्डफिल साइट नहुनुलाई मुख्य चुनौतीको रुपमा लिएका छन् ।
संघीय मामिला मन्त्रालयले २०७८ सालमा गरेको स्थानीय तहको क्षमता आवश्यकता पहिचानसम्बन्धी अध्ययनअनुसार २७ प्रतिशत स्थानीय तहले मात्र ल्याण्डफिल साइटको व्यवस्थापन गरेका छन् । १२ प्रतिशतले संगठन संरचनामा फोहरमैला व्यवस्थापन शाखा वा एकाइको प्रबन्ध गरेका छन् भने १२ प्रतिशतले मात्र सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाको अवलम्बन गरिरहेका छन् ।
विद्यमान नीतिगत र कानूनी व्यवस्था
सर्वप्रथम २०३८ सालमा फोहरमैला व्यवस्थापन समिति (गठन आदेश) जारी गरी फोहरमैलासम्बन्धी विषय हेर्ने छुट्टै निकायको व्यवस्था गरियो ।
फोहरमैला प्रबन्ध र तत्सम्बन्धी स्रोतको परिचालन गर्न एवं फोहरमैलाद्वारा हुने प्रदूषणबाट सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्यमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावलाई नियन्त्रण गरी जनताको स्वास्थ्य सुविधा कायम राख्ने अभिप्रायले फोहरमैला (प्रबन्ध तथा स्रोत परिचालन) ऐन, २०४४ जारी भयो ।
ऐनले काठमाडौँ उपत्यकामा फोहरमैला प्रबन्ध तथा स्रोत परिचालन केन्द्रको स्थापना हुने व्यवस्था गरेको छ ।
केन्द्रलाई फोहरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने र फोहरमैला फाल्ने, राख्ने वा थुपार्ने, ढुवानीको व्यवस्था गर्ने, अध्ययन तथा तालिम प्रदान गर्ने, स्रोत परिचालन गर्ने र सरसफाइसम्बन्धी सेवा प्राप्त गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकायबाट निर्धारित शुल्क असुल गर्ने अधिकार केन्द्रलाई दिएको छ ।
नगरपालिकाहरुलाई केन्द्रको समन्वयमा आआफ्नो क्षेत्रभित्र सरसफाइ कार्यमा केन्द्रित गर्ने व्यवस्था ऐनले गरको छ ।
विसं २०४७ जेठ २८ गते नगरपालिका ऐन, २०४७ जारी गरिएकोमा नेपालको संविधान २०४७ जारी भएपश्चात २०४८ चैत २८ गते नगरपालिका ऐन, २०४८ जारी भई कार्यान्वयनमा आएको हो ।
सो ऐनमा नगरपालिकाहरुलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र ढल व्यवस्थापन, सहर सफाइ, फोहर कसिंगर संकलन र फाल्ने व्यवस्था तथा सार्वजनिक शौचालय व्यवस्थापनजस्ता कार्यजिम्मेबारीसहित सरसफाइ र ढल निकासमा सेवाशुल्क लगाउन सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको थियो ।
विसं २०५६ वैशाख १६ गते जारी भएको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले वडाभित्रको बाटो, सडक, पुल, ढल, पोखरी, तलाउ, इनार, कुवा, धारा आदि सफा सुग्घर राख्ने र वडाभित्रको फोहरमैला व्यवस्थापन वडा समितिहरुलाई जिम्मेबार बनाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
फोहरमैला व्यवस्थापनमा स्थानीय निकायको प्रभावकारी भूमिकाको व्यवस्था गरी केन्द्रीय तहमा समन्वय, नीति निर्देशन र प्राविधिक सहयोगका लागि फोहरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्र रहने गरी फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ कार्यान्वयनमा ल्याइयो ।
यस ऐनमा फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माण तथा संचालन गर्ने जिम्मेबारी एवं हानिकारक, स्वास्थ्य संस्थाजन्य, रासायनिक वा औद्योगिक फोहरमैलाको प्रशोधन र व्यवस्थापन बाहेक अन्य फोहरमैला व्यवस्थापन गर्ने गराउने दायित्व स्थानीय तहको हुने उल्लेख छ ।
ऐनमा फोहरको न्यूनीकरण, वर्गीकरण र पुनःप्रयोग जस्ता विषय तथा निजी क्षेत्र परिचालन गर्ने र नीति निर्माण तथा समन्वयका लागि फोहरमैला व्यवस्थापन परिषद् रहने व्यवस्थासमेत भएको छ ।
फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ मा गरिएको संशोधनबाट प्राविधिक सहयोग केन्द्र खारेज भएको थियो । विसं २०५३ मा फोहरमैला व्यवस्थापन नीतिको मस्यौदा तयार भए पनि स्वीकृत भएन ।
हालै मात्र फोहरमैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति २०७९ स्वीकृत भएको छ । यस नीतिले ‘फोहरमैलाको उचित व्यवस्थापनमार्फत स्वच्छ, स्वस्थ र समुन्नत समाजको स्थापन गर्ने’ दूरदृष्टि तय गरेको छ ।
