१२ भाद्र २०८३, शुक्रबार
,
Latest
कठिन घडीमा प्रत्येक प्रभावित नागरिकसम्म राज्य पुग्नेछ : प्रधानमन्त्री तनहुँमा आज थप तीन शव फेला, पहिचानको प्रक्रिया अघि बढाइयो रसुवाको भोटेकोशी बाढीपछि दुप्चेश्वर धामको मानवीय साथ, राहत सहयोग गर्ने पहिलो धार्मिक संस्था बन्दै पाँच… भोटेकोशी बाढी प्रभावितका लागि सखुवाप्रसौनीद्वारा पाँच लाख सहयोग चार दिनको जिम्मेवारी, अब जीवनभरको पर्खाइ ओखलढुङ्गामा हर्षोल्लासका साथ ढ्वाङकुम पर्व मनाइयो बाढीपीडितका लागि एडिबीले ५० लाख अमेरिकी डलर अनुदान दिने भोटेकोशी बाढीः पोखरामा तीन शव पहिचान, एउटा आफन्तलाई बुझाइयो उद्योग परिसङ्द्वारा पाँच करोड २९ लाख बाढीपीडितका लागि सहयोग लागुऔषधसहित एक जना पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राष्ट्रिय सहमतिमा मात्र नागरिकता विधेयक पारित हुनुपर्छः झलनाथ खनाल



अ+ अ-

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सहमती गरेर पारित गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरुलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले सरकारले ल्याएको विधेयकमा केही गम्भिर प्रश्नहरु रहेको भन्दै राष्ट्रिय सहमती हुनु अत्यावश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले ऐन बनाउँदा कुनै कमजोरी हुनु नहुने पनि बताउनु भयो । उहाँले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा प्रतिपक्ष दलको असहमती रहेको उल्लेख गर्दै विवादको बीचमा पारित हुने खतरा रहेको बताउनु भयो । पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले सो विधेयक पारित भएमा देशमा दुई खालको जनमत बन्ने खतरा रहेको औँल्याउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘नागरिकताको सम्बन्धमा हामीले ऐन बनाउँदा कुनैपनि ढंगले लुज काम गर्नु हुँदैन । हामीले लुज कुराहरु ग¥यौँ भने हाम्रो देशको सामाजिक संरचना क्रमिक रुपले बद्लिने, नकारात्मक ढंगले बद्लिने खतराहरु हुन्छन् । यो कुरालाई ध्यानमा राखेर नेपालका राजनीतिज्ञहरुले, नेपालका पार्टीहरुले गम्भिरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्छ । अहिले जुन प्रकारले नागरिकता विधेयक आएको छ । यसमा केही गम्भिर प्रश्नहरु छन् ।

यस्ता कुराहरुमा राष्ट्रिय सहमती हुनु अत्यावश्यक छ । राष्ट्रिय सहमती भएको मैले देखिनँ । प्रतिपक्षले असहमती राखिरहेको छ । सरकार पास गर्नका लागि तयारी गरिरहेको छ । यो सहमतीको विधेयक हुने देखिन । यो विवादको बीचमा पास हुने खतरा छ । यसरी विधेयक पास भयो भने यसले सर्लक्कै देशमा दुई खालको जनमत बन्ने खतरा छ । नागरिकता जस्तो सवाल राष्ट्रिय सहमतीको सवाल हो । यो खालि बहुमतको सवाल होइन ।’