१२ मंसिर २०८१, बुधबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कर्णाली प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन हुन सकेन



अ+ अ-

कर्णाली । सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले सदन बहिष्कार गरेदेखि कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

यही साउन ३ गते बसेको प्रदेशसभाको १०औँ अधिवेशनको २६औँ बैठकमा माओवादी केन्द्र सदन र सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बैठकबाट बाहिरिएको थियो । बैठकको सुरुआतमै सत्ता साझेदार दल बैठकबाट बाहिरिएपछि सभामुख राजबहादुर शाहीले आधा घण्टाका लागि बैठक स्थगितको घोषणा गर्नुभएको थियो । माओवादी केन्द्रसँगको छलफलपछि मनाएर बैठक सञ्चालन गर्ने प्रयास सभामुख शाहीले गरे पनि पुनः बैठक चल्न सकेन । उहाँले सभाको बैठक सञ्चालन गर्न भन्दै बुधबार दिउसो ३ः०० बजे आफ्नो संयोजकत्वमा सर्वदलीय बैठक बसाल्नुभयो । यद्यपि सर्वदलीय बैठक बिनानिष्कर्ष टुङ्गियो ।

“यो समस्या खासगरी सत्ता साझेदार दलभित्रको हो । प्रतिपक्षसँगको होइन”, सभामुख शाहीले भन्नुभयो, “उहाँहरु आफैँ बसेर यसलाई सल्टाए हुन्छ । यसका लागि खासै सर्वदलीय बैठक बस्नुपर्ने अवस्था थिएन । तर केही वातावरण बनोस् भनेर मैले बैठकको आह्वान गरेको हुँ । आशा गरौँ सत्तारुढ दलभित्र सल्लाह भएर सदन सञ्चालन होला ।”

बुधबार बिहान माओवादी संसदीय दलको बैठकले दल नेता महेन्द्रबहादुर शाहीलाई वार्ता तथा सहमतिको पहल गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । सर्वदलीय बैठकमा मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही र सदनले माओवादी केन्द्रले उठान गरेका मुद्दालाई हलुका ढङ्गले छलफल गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै दलका नेता शाही बाहिरिनुभएको थियो ।

माओवादी केन्द्रले उठाएको सवाल तथा विषयमा सरकार र सदनले गम्भीरताका साथ ध्यान नदिए सभाको बैठक र संसदीय समितिमा उपस्थित नहुने माओवादी केन्द्रबाट कर्णाली प्रदेशसभामा दलका प्रमुख सचेतक कृष्णा शाहीले बताउनुभयो । “सरकार हाम्रा मुद्दामा आनाकानी गरेर एकलौटी ढङ्गबाट चल्न खोजेको छ”, प्रमुख सचेतक शाहीले भन्नुभयो, “यो माओवादी केन्द्रका लागि सह्य हुँदैन । समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वबाट सरकार चल्नुपर्छ र यसमा सरकार जिम्मेवार बन्नैपर्छ ।”

बुधबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)को तर्फबाट यमलाल कँडेल, माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाही, मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का चन्द्रबहादुर शाही र राप्रपाका सोशिला शाही सहभागी हुनुभएको थियो । सत्ता गठबन्धनभित्र देखिएको असन्तुष्टिका विषयमा थप छलफल हुने बताइएको छ ।