१० मंसिर २०८१, सोमबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

श्रीलङ्का सङ्कट अरू एशियाली देशका लागि किन एउटा चेतावनी हो ?



अ+ अ-

एजेन्सी । श्रीलङ्कामा देखिएको अभूतपूर्व र गहिरो आर्थिक सङ्कटका कारण भएको विरोध प्रदर्शनबीच राष्ट्रपति देश छोडेर भाग्न बाध्य भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आईएमएफकी प्रमुखले त्यस्तै सङ्कटमा अन्य देश पनि पर्नसक्ने जोखिम रहेको बताएकी छन्।

‘ऋण स्तर उच्च भएका र नीतिगत निश्चितता कम भएका देश दबावमा छन्। चेतावनीका लागि श्रीलङ्कालाई हेरे पुग्छ,’आईएमएफका प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टालीना जोर्जिएभाले शनिवार भनिन्।

उनले विकासशील देशहरूमा लगातार चार महिनादेखि पुँजी बाहिरिएको बताउँदै तिनीहरूको आर्थिक उन्नतिको लक्ष्य पनि जोखिममा परेको बताइन्।

विदेशी मुद्रा सञ्चित कम भएका कारण श्रीलङ्काले खाद्यान्न, इन्धन र औषधिजस्ता अत्यावश्यक वस्तुको आयात गर्न पनि सङ्घर्ष गरिरहेको छ।

मूल्यवृद्धि ५० प्रतिशत पुगेको छ भने खाद्यान्नको मूल्य गत वर्षभन्दा ८० प्रतिशतले बढेको छ। अमेरिकी डलर र अन्य विदेशी मुद्रासँग श्रीलङ्काली रुपैयाँको विनियम दर निकै घटेको छ।

यसका लागि धेरैले पूर्वराष्ट्रपति गोटाबाय राजापक्षको नीति र कोभिड महामारीलाई दोष दिएका छन्।

विगत केही वर्षदेखि श्रीलङ्काको विदेशी ऋण भार बढिरहेको थियो र गत महिना गएको २० वर्षमा विदेशी ऋणको किस्ता तिर्न नसक्ने पहिलो एशियाली देश बनेको थियो।

अधिकारीहरू आईएमएफसँग तीन अर्ब अमेरिकी डलरको राहत सम्झौताका लागि छलफल गरिरहेका छन्, तर राजनीतिक सङ्कटका कारण त्यो रोकिएको छ।

श्रीलङ्काको सङ्कटका कारकहरू बढ्दो मुद्रास्फीति, ब्याजदर वृद्धि, कमजोर बनिरहेको राष्ट्रिय मुद्रा, उच्च ऋणदर र घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चिति एशियाका अन्य देशहरूको अर्थतन्त्रमा पनि देखिएको छ।

एशियामा चीन ठूलो ऋण प्रदायक हो। त्यसैले उसले सङ्कटग्रस्त देशहरूको भाग्य निर्धारण गर्न सक्छ, तर चिनियाँ ऋणका शर्तहरू के(कस्ता छन् भन्ने कुरा गोप्य हुन्छन्।

इन्टर्न्याश्नल क्राइसिस ग्रुपका एलान कीननका अनुसार चीनको दोष भनेको आर्थिक रूपमा फाइदाजनक साबित नहुने महँगा पूर्वाधारलाई सहयोग गर्नु हो।

‘उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भनेको चीनले राजापक्ष परिवार र उनीहरूको नीतिलाई गरेको समर्थन हो‘ श्रीलङ्काको आर्थिक सङ्कटको मुटुमा राजनीतिक असफलता रहेको छ र त्यसलाई संवैधानिक एवं प्रजातान्त्रिक राजनीतिक अभ्यासले नतोडेसम्म श्रीलङ्का अहिलेको दुरावस्थाबाट निस्कन सक्दैन।’

अन्य देशहरू पनि यस्तै अवस्थामा रहेका देखिन्छन्।

पाकिस्तान
सरकारले इन्धनमा दिएको सहुलियत अन्त्य गरेपछि मे महिनायता मात्रै पाकिस्तानमा इन्धनको मूल्य ९० प्रतिशतले बढेको छ।

त्यहाँको सरकारले आर्थिक सहयोगका लागि आईएमएफसँग छलफल गरिरहेको छ।

बढ्दो मूल्यका कारण पाकिस्तानको अर्थतन्त्र सङ्कटोन्मुख छ। गत जुनमा मुद्रास्फीति २१।३ प्रतिशतले बढेको थियो जुन गएको १३ वर्षमा सबैभन्दा बढी हो।

गत वर्षको अगस्टमा भन्दा अहिले पाकिस्तानको विदेशी मुद्रा सञ्चिति आधा छ।

आईएमएफको मागबमोजिम सरकारको राजस्व र खर्चमा सन्तुलन ल्याउन अहिले पाकिस्तानले ठूला उद्योगहरूलाई १० प्रतिशत कर लगाएको छ र त्यसबाट झन्डै दुई अर्ब अमेरिकी डलर राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

‘पाकिस्तानलाई असहज अवस्था आए साउदी अरब र यूएईले थप ऋण दिन सक्ने सम्भावना छ,’ विश्लेषक एन्ड्रयु उडले भने।

गत महिना पाकिस्तानमा एक मन्त्रीले आयात घटाउनका लागि नागरिकहरूलाई कम चिया पिउन अनुरोध गरेका थिए।

पाकिस्तानको विषयमा पनि चीनको भूमिका छ। पाकिस्तानको कुल विदेशी ऋणमध्ये एक चौथाइ चिनियाँ ऋण हो।

‘पाकिस्तानले चीनबाट नयाँ व्यावसायिक ऋण सुविधा पाएको देखिन्छ र यसले उसको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाएको छ। उसले थप सहायताका लागि चीनसँग अनुरोध गर्न सक्छ,’ उडले भने।

माल्दिभ्स
माल्दिभ्समा पनि हालैका वर्षमा विदेशी ऋण चुलिएको छ र यो अहिले कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १०० प्रतिशतभन्दा बढी भइसकेको छ।

श्रीलङ्काजस्तै माल्दिभ्सको पर्यटनमा आधारित अर्थतन्त्रलाई कोभिड महामारीले नराम्ररी असर गरेको छ।

पर्यटनमा आधारित देशहरूमा सार्वजनिक ऋण धेरै हुनु सामान्य हो, तर विश्व ब्याङ्कका अनुसार माल्दिभ्सको अर्थतन्त्र विकेन्द्रीकृत नभएका कारण इन्धनको मूल्यले जोखिममा पार्छ।

अमेरिकी लगानी ब्याङ्क जेपीमोर्गनका अनुसार माल्दिभ्सले सन् २०२३ को अन्त्यमा ऋणको किस्ता तिर्न नसक्ने जोखिम छ।

बङ्ग्लादेश
बङ्ग्लादेशमा आठ वर्षयताकै उच्च मुद्रास्फीति देखिएको छ जुन अहिले ७.४२ प्रतिशत छ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेपछि सरकारले अत्यावश्यक बाहेकाका वस्तुको आयात र सरकारी अधिकारीको विदेश भ्रमणमा कडाइ गरेको छ भने विदेशमा रहेका लाखौँ कामदारबाट विप्रेषण भित्र्याउन प्रयास गरेको छ।

‘बाङ्ग्लादेश, पाकिस्तान र श्रीलङ्काजस्ता आर्थिक जोखिम रहेका मुलुकका सरकारले राहत बढाउन दबाव भोगिरहेका छन्। पाकिस्तान र श्रीलङ्काले आईएमएफ तथा अन्य सरकारसँग आर्थिक सहयोग खोजेका छन्,’ विश्लेषक किम इङ टानले भने।

‘बाङ्ग्लादेशले सरकारको खर्चलाई नयाँ प्राथमिकता क्रममा राखेको छ र उपभोक्ता गतिविधिलाई नियन्त्रण गरेको छ,’ उनले भने।

खाद्यान्न र ऊर्जाको बढ्दो मूल्यले महामारीले थला परेको विश्व अर्थतन्त्रलाई धरापमा पारेको छ।

जसको कारण वर्षौँदेखि धेरै ऋण लिइरहेका विकासशील राष्ट्रहरूले कमजोर आर्थिक जगका कारण त्यसको कम्पन अझ धेरै महसुस गरिरहेको छन्। बीबीसीबाट साभार