काठमाडौं, १ साउन । नेपाल मानव अधिकार सञ्जालले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोबिन्दप्रसाद शर्मा बन्दीको राजीनामा माग गरेको छ ।
आज (आइतबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सञ्जालले गत असार २० गते सरकारको तर्फबाट कानुनमन्त्री बन्दीले पेश गरेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा त्रुटी गरेको भन्दै राजीनामा मागेको हो ।
गत असार २० गते कानुनमन्त्री बन्दीले संसदमा पेश गरेको विधेयक त्रुटीपुर्ण भन्दै सो विधेयकमा भएका प्रावधान सच्याउनको लागि सन्जालले आफ्नो तर्फबाट विभिन्न २४ बुँदे सुझाव समेत अघि सारेको छ ।
संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयकमा गम्भिर त्रुटि रहेको भन्दै मानव अधिकार संगठनहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । विधेयकमा पीडकलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको उनीहरुको ठहर छ ।
मन्त्री बन्दीले पीडितको पक्षमा काम गर्न नसके पदबाट राजीनामा दिएर आन्दोलनमा सहभागी हुने आफुहरुसँग प्रतिवद्धता गरेको भन्दै सन्जालले त्रुटीपुर्ण विधेयक संसदमा पेश गरेपछि मन्त्रीले राजीनामा दिनपर्ने माग गरेको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मानव अधिकार सञ्जालका पूर्वअध्यक्ष तथा नेपाल मानव अधिकार संगठनका संयोजक अधिवक्ता इन्द्र अर्यालले १० वर्ष द्धन्द्ध र न्यायको विषयहरुमा सरकारले पटक–पटक झुक्याउने काम गरिरहेको बताए । उनले सरकारले झुक्याउन खोजेपनि मानव अधिकारवादीहरुले त्यसो गर्न नदिएको सुनाए । अपराधिलाई कानुनी कारवाहीमा ल्याउनुपर्छ भन्ने आफुहरुको मुख्य ध्येय भएको उनले स्पष्ट पारे ।
अर्यालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा गरेको प्रतिवद्धतालाई र मानव अधिकार समितिसँग गरेको वाचालाई पुरा गरेको भनेर जनतामा भ्रम छर्ने राजनीतिक दलहरुको उद्देश्य भएको आरोप लगाए । जनता छल्ने कामको सहायककोे भुमिका खेलेको कानुन मन्त्री भएको उनले टिप्पणी गरे । उनले भने,‘कानुन मन्त्रीनै न्याय दिन भन्दा पनि न्याय टुंग्याउन लाग्नु भएको छ ।’
तर, उनले कानुनमन्त्रीले मानवअधिकारवादीहरुसँग न्याय टुंग्याउने नभई न्याय दिने भनेर प्रतिवद्धता गरेपनि आफुहरुलाई धोका दिएको गुनासो पोखे । उनले फौजदारी प्रक्रियामा अनुसन्धानको प्रक्रिया छुट्टै हुने बताए ।
उनले भने,‘फौजदारी अपराध २०७४ को अनुसुची अनुसार मुद्दा चल्ने वा नचल्ने सबै स्पष्ट हुँदा हुँदै पनि राजनीतिक दलहरुले दोषीमाथि मुद्दा चल्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याए ।’
उनले कानुन मन्त्री बन्दीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग गरे । ‘उहाँको राजीनामा हामीले मागेका होइनौ, उहाँले नै काम गर्न सकिनँ भने राजीनामा दिन्छु साथी हो र सँगै आन्दोलनमा आउछु भन्नुभएको हो ।’ उनले भने,‘उहाँले छलछामवाला विधेयक संसदमा दर्ता गर्नुभयो । त्यो विधेयक फिर्ता गरेर पीडित, मानव अधिकार र विज्ञहरुको सुझावमा हामीहरुले पेश गरेको संशोधन विधेयक संसदमा पेश भएर पारित हुनुपर्छ, पीडकलाई सजाय हुन पर्छ र पीडितले न्याय पाउनुपर्छ ।’
नेपाल मानव अधिकार संगठनका अध्यक्ष अधिवक्ता महामुनिश्वर आचार्यले नेकपा माओवादीले सुरु गरेका दुवै पक्षका विद्रोही सैनिक र नेपाल सरकारका सैनिक तथा गैरसैनिकको ठुला संख्यामा हाताहाती भएकाहरुको न्यायको निम्ति आफुहरु लड्दै आइरहेको बताए ।
उनले भने,‘आन्दोलनबाट विस्थापित भएका, बासस्थान गुमाएका, पेशा÷व्यवसाय गुमाएकाहरुको न्यायको लागि संगठन आजसम्म लडिरहेको छ ।’ उनले कानुन मन्त्रालयमा आफुहरु गएर संक्रमणकारी न्यायको विषयको पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिए । उनले आफुहरुले विधेयक जटिल भएको बारेमा मन्त्रीलाई जानकारी गराउँदा–गराउँदै पनि गम्भिर त्रुटी गरिएकोमा आपत्ति जनाए ।
विधेयक त्रुटिपुर्ण भएको दाबी गर्दै उनले भने,‘शसस्त्र द्धन्द्धका पीडकहरुले उन्मुक्ति पाउनेगरी मस्यौदा तयार भएर ऐन संशोधन प्रक्रिया संसदमा पुगेको छ,यो गम्भिर त्रुटिपुर्ण छ । संसदमा पेश भएको विधेयकप्रति हाम्रो गम्भिर असहमति छ ।’
उनले कानुनमन्त्रीले आफुहरुसँग गरेको प्रतिवद्धता पुरा गर्नूपर्ने र पुरा गर्न नसके तत्काल राजीनामा दिन पर्ने बताए । उनले मन्त्रीले पदमा बसिरहने योग्यता गुमाईसकेको समेत आरोप लगाए ।
त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता डा.दिनेश त्रिपाठीले देशमा पीडितहरुको न्यायको सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताए । उनले न्यायको मुल्यमा कसैसँग सम्झौता गर्न नसक्ने टिप्पणी गरे । न्यायको लागि कसैसँग सौदाबाजी गर्न नसक्ने भन्दै उनले न्यायको सुनिश्चितता नभएसम्म देशमा दिगो शान्ति हुन नसक्ने दाबी गरे ।
उनले भने, ‘दिगो शान्तिको आधार भनेको न्यायको सुनिश्चितता हो । ब्ल्याकमेलिङमा टिकेको शान्ति, शान्ति नै होइन् ।’ नेपालका राजनीतिज्ञहरुमा दिगो शान्तिको लागि इच्छा शक्ति नभएको जिकिर गर्दै उनले भने–‘राजनीतिज्ञहरुमा दिगो शान्तिको लागि इच्छा शक्ति देखिदैन् । एउटा कपटपुर्ण तरिकाले न्यायको प्रक्रियालाई अपहरण गर्न खोजिदैछ ।’
न्यायको प्रश्नलाई सत्ताको भर्याङको रुपमा लिन नहुने भन्दै त्रिपाठीले अहिलेका राजनीतीक दलका नेताहरुसँग न्याय दिने इच्छाशक्ति नै नभएको बताए ।
उनले अब पीडीतले न्याय नपाएसम्म आफुहरु चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिए । ‘जबसम्म न्यायको सुनिश्चितता हुँदैन् पीडीतले परिपुर्ण पाउँदैनन्, सत्यको महसुस हुँदैन् तबसम्म हामी चुप लागेर बस्दैनौ । यो हाम्रो अन्तिम चेतावनी हो । यो ड्राफ्ट कपटपुर्ण छ । यसलाई स्वीकार गर्दैनौ, यसमा पीडकलाई उन्मुक्ति दिनेगरी एउटा पीडकमाथि पनि मुद्दा नचल्नेगरी अत्यन्तै कपटपुर्ण तरिकाले मस्यौदा तयार पारिएको छ ।’
अधिवक्ता त्रिपाठीले नेपालमा पीडकले न्याय नपाएमा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा गएर पनि पीडितले न्याय माग्न सक्ने अवस्थालाई राजनीतिज्ञहरुले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
सांसदहरुले उक्त त्रुटिपुर्ण विधेयक अनुमोदन गरेमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा समाप्त हुने चेतावनी दिँदै उनले भने, ‘अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको पार्लियामेन्टमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुुनको आधारभुत सिद्धान्त पनि नबुझेको भन्दै देशकै बेइज्जत हुन्छ । आफ्नै संविधानले स्थापित गरेका मुल्यमान्यता पनि नबुझेको भन्छन् । नेपालका सांसदहरुको बारेमा विश्वमा अत्यन्तै नकरात्मक सन्देश जान्छ ।’
यसैगरी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले संशोधन विधेयक सम्बन्धी परामर्श मस्यौदा निर्माण देखि संसदमा विधेयक पेश गर्दा सम्म कानून मन्त्रालयले पीडित तथा सरोकारवाला प्रति आफ्नै पूर्वघोषित प्रतिबद्धता विपरित विश्वास घात गरेको बताए । अर्यालले पीडक पक्षलाई फौजदारी दायित्वबाट पूर्ण उन्मुक्ति दिलाउने रणनीतिक उद्देश्य अनुरुप विधेयक तर्जुमा भएको आरोप लगाए ।
उनले सरकारले संसदमा दर्ता गराएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयकप्रति गम्भीर असन्तुष्टी रहेको बताए ।
उनले विधेयक पीडकलाई जसरी पनि उन्मुक्ति दिलाउने दुराशयबाट ग्रसित भएको भन्दै उक्त विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने बताए । अर्यालले प्रेश विज्ञप्ती वाचन गरेका थिए । कार्यक्रमको सञ्चालन एमनेष्टी इन्टरनेशनल नेपालका पुर्व अध्यक्ष तथा पत्रकार राजन कुइँकेलले गरेका थिए ।
