कर्णाली । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अघिल्लो कार्यकालमा नियुक्त गरेका करार सेवाका कर्मचारी हटाउन थालेपछि विवाद बढेको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै करार सम्झौता नवीकरण नगर्ने कार्यपालिकाको निर्णयले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच द्वन्द्व बढेको छ ।
कर्णालीका केही स्थानीय तहले अघिल्लो कार्यकालमा आवश्यकताभन्दा बढी करार सेवामा कर्मचारी नियुक्त गर्दा विकास बजेटमा प्रभाव परेको भन्दै धमाधम कर्मचारी हटाउन थालेका छन् । करार नवीकरण नगर्ने निर्णयको विरोधमा गुराँस गाउँपालिकामा शुक्रबार कर्मचारीले आन्दोलन नै गरे । प्रहरी गोली चलाउन बाध्य भयो । झडपका क्रममा कर्मचारी र प्रहरी गरी आठ घाइते भए ।
गुराँसमा कर्मचारी आन्दोलनबाट सिर्जित समस्या अझ साम्य भएको छैन् । घटनाको स्थलगत अध्ययन गर्न आज कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिमबहादुर शाही, दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिबहादुर प्याकुरेलसहितको टोली त्यहाँ पुगेको छ । मन्त्रीसहितको टोलीले आन्दोलनबाट भएको क्षति अवलोकन गर्नुका साथै गाउँपालिका अध्यक्ष टोपबहादुर विसी, उपाध्यक्ष शिवाकुमारी खड्का, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ललित थापालगायतसँग सोधपुछ गरेको छ ।
कर्णालीमा करार सेवाका कर्मचारी हटाउने निर्णय गर्ने स्थानीय तह सबैभन्दा बढी दैलेखका छन् । दैलेखको चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिका, डुङ्गेश्वर गाउँपालिका र ठाँटीकाँध गाउँपालिकाले आजदेखि करार सम्झौता नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेका छन् । ती स्थानीय तहका कार्यपालिका बैठकका आधारमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आफ्नो नाममा रहेको नगद–जिन्सीको बरबुझारथ गर्न करार सेवाका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् । कार्यपालिकाको उक्त निर्णयको विरोधमा पालिकाको कामकाज प्रभावित भएको छ । हटाइएका कर्मचारीले निर्णयमा पुनःविचार नगरे आन्दोलन गर्ने बताएका छन् । पालिकाको सार्वजनिक सेवा प्रवाह अधिकांश करार सेवाकै कर्मचारीको भरमा हुँदै आएको छ ।
गुराँसका अध्यक्ष विसीले अघिल्लो कार्यकालका जनप्रतिनिधिले मनपरी करारमा कर्मचारी राख्दा विकास बजेट कटौती गरेर तलब खुवाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । गुराँसमा १५० करार सेवाका कर्मचारी छन् । ठाँटीकाँध गाउँपालिकाको गत असार २८ गतेको कार्यपालिका बैठकले करारका कर्मचारीको म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेको थियो । अध्यक्ष रक्षाबहादुर शाहीले तत्काल ६ जनाको म्याद थप नहुने र बाँकी कर्मचारीको हकमा कामको प्रगति हेरेर मात्र टुङ्गोमा पुगिने बताउनुभयो । त्यहाँ ५७ करारका कर्मचारी छन् ।
डुुङ्गेश्वर गाउँपालिकाले आवश्यकताभन्दा बढी करारमा कर्मचारी राख्दा बेरुजुु बढ्ने र आर्थिक भार धेरै हुुने भएकाले म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेको छ । डुङ्गेश्वरमा १५० करारका कर्मचारीमध्ये सामाजिक परिचालक, गैरसरकारी सङ्घसंस्था र स्थानीय तहको समन्वयमा राखिएका कर्मचारी, खानेपानी हेरालुुको म्याद थप नहुुने जनाएको छ । यस्तै कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिकाले पनि आवश्यकताभन्दा धेरै कर्मचारी भएकाले करार कर्मचारीको म्याद थप नगर्ने जनाएको छ ।
स्थानीय तहले धमाधम करार सेवाका कर्मचारी हटाउन थालेपछि पेशागत सङ्घ–सङ्गठनले आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल निजामति कर्मचारी सङ्गठन, नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठन नेपाल, अखिल नेपाल अस्थायी कर्मचारी सङ्घ कर्णाली प्रदेशले विज्ञप्तिमार्फत उक्त निर्णय फिर्ता लिन अनुरोध गरेका छन् ।
