बाजुरा । नेपाल सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरे पनि हलिया परिवारहरु पुनःस्थापनाको पर्खाइमा रहेका छन् । परिचयपत्र पाएका मुक्त हलियाको पुनःस्थापना अन्तिम चरणमा पुगेको बेला पछिल्लो समय उनीहरूलाई पुनःस्थापना गराइसक्ने काम अलपत्र भएको मुक्त हलिया समाज बाजुराका अध्यक्ष सार्कीले बताउनुभयो ।
सुरुको दुई आर्थिक वर्षसम्म स्थानीय तहमा आर्थिक वर्षको जेठ मसान्ततिर बजेट आउँदा पुनःस्थापनाको कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा मुक्त हलिया पुनःस्थापनाका लागि नेपाल सरकारले बजेटसमेत विनियोजन नगरेको बताउनुभयो । हलिया मुक्तिको घोषणापछि सुरुआती समयमा सरकारले १९ हजार ५९ मुक्त हलियाको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको थियो ।
आव २०६८÷६९ मा सरकारले पुनः प्रमाणीकरण गरेर सो तथ्याङ्कलाई १६ हजार ९५३ मा झारेको थियो । बाह्र वटै जिल्लाका गरेर १४ हजार २४२ मुक्त हलिया परिवारलाई परिचयपत्र प्रदान गरिएको छ ।
एक हजार ८३८ परिवारले (क) वर्ग, तीन हजार ६६३ परिवारले (ख) वर्ग, एक हजार १७२ परिवारले (ग) वर्ग र सात हजार ५६९ परिवारले (घ) वर्गको परिचयपत्र पाएका छन् । परिचयपत्र पाएकामध्ये १३ हजार ५४६ परिवारको पुनःस्थापना भएको छ ।
दुई हजार ३४२ परिवारको जग्गा खरिद र घर निर्माण गरिएको छ । एक हजार ९९६ परिवारको घर मात्र निर्माण भएको, ८०३ परिवारको जग्गा मात्र खरिद भएको र आठ हजार २१९ परिवारको घर मर्मत भएको मुक्त हलिया महासङ्घको तथ्याङ्कमा छ ।
मुक्त हलिया अझै पनि दुई हजार ७११ परिवारको पुनःस्थापना हुन बाँकी छ । नेपाल सरकारको तथ्याङ्कमा भने ७११ परिवारको मात्रै पुनःस्थापना हुन बाँकी रहेको छ । हाल एक हजार ४४९ घरधुरीको प्रमाणीकरण हुन बाँकी रहेको र प्रमाणीकरण भएर पनि ४४१ परिवारले परिचयपत्र प्राप्त गर्न बाँकी रहेको छ । प्रमाणीकरण हुन बाँकी रहेका हलिया परिवार दुईवटै प्रदेशको १२ वटै जिल्लामा रहेका छन् ।
प्रमाणीकरण भए पनि परिचयपत्र पाउन बाँकी परिवार दार्चुलामा २५, बैतडीमा १३९, बझाङमा७९, बाजुरामा १४२ र डोटीमा ५६ परिवार रहेका छन् । अझै एक हजार ४९९ परिवारको प्रमाणीकरण गर्न बाँकी रहेको महासङ्घले जनाएको छ । मुलुक शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेको बेला देशैभरि हलियाले आन्दोलन चर्काएका थिए ।
