बाजुरा । सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको आज अर्थात् आज १३ वर्ष पुगेको छ । सुदूरपश्चिमको नौ र कर्णाली प्रदेशको तीन गरी १२ जिल्लामा रहेका हलियालाई नेपाल सरकारले २०६५ साल भदौ २१ गते मुक्त भएको घोषणा गरेको थियो।
सरकारले मुक्त घोषणा गरेको एक दशकभन्दा बढी बितेको भए पनि अझै बाजुराका हलियाहरु पुनःस्थापित हुन सकेका छैनन् । यहाँका मुक्त हलियाका अगुवाहरुले दिवस मनाउन थालेका भए पनि गाउँमा रहेका मुक्त हलिया भने बेखबर बनेका छन् ।
सरकारसँग भएको पाँचबुँदे सहमति र दसबुँदे सिफारिस मर्मअनुरूप काम नहुँदा मुक्त हलियाले न्यायको महसुस गर्न सकेका छैनन् । सरकारले गरेका पाँचबुँदे सहमति र १० बुँदे सिफारिस कार्यान्वयन नहुँदा मुक्त हलिया कष्टकर जीवन जिउन बाध्य भएका छन् । उनीहरुलाई दैनिकरूपमा छाक टार्नसमेत सकस पर्ने गरेको मुक्त हलिया समाज बाजुराका अध्यक्ष लालवीर सार्कीले बताउनुभयो ।
हालसम्म पनि यहाँका कतिपय मुक्त हलियाहरु साहुको हलो जोत्ने गरेका छन् । सङ्घीयतापछि सरकारले स्थानीय तहलाई मुक्त हलिया पुनःस्थापनाका लागि बजेट दिने गरेको भए पनि स्थानीय तहले कार्यान्वयन नगर्दा रकम फ्रिज जाने गरेको अध्यक्ष सार्कीले बताउनुभयो ।
सरकारले स्थानीय तहलाई मुक्त हलिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट पठाए पनि यहाँका गाउँपालिका र नगरपालिकाले कार्यान्वयन नगर्दा मुक्त हलियाको रकम बर्सेनि फिर्ता हुने गरेको दलित अधिकारकर्मी गोरख सार्कीले बताउनुभयो ।
जिल्लामा एक हजार ६४४ मध्ये एक हजार ४९१ जनाले पुनःस्थापना कार्यक्रमको प्याकेज पाएको भए पनि १४२ जना मुक्त हलिया अझै प्रमाणीकरण र परिचयपत्रका साथै पुनःस्थापना हुन सकेका छैनन् । राज्यको प्रमाणीकरणमा परेका ती मुक्त हलिया पुनःस्थापना हुन नसकेको अध्यक्ष सार्कीको भनाइ रहेको छ ।
प्रमाणीकरणमा परेका हलियाहरुले आवास पाएका भए पनि उनीहरुलाई दैनिकरूपमा चाहिने गाँसको चिन्ता भने यथावत् रहेको छ । मुक्त हलिया घोषणापछि साहुको हलो जोत्न छोडेका कतिपय हलिया परिवारलाई दैनिक छाक टार्न मुस्किल भएको छ ।
