काठमाडौं । नेपाल सरकारको कुल बेरुजु रकम ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
बुधवार महालेखापरीक्षको कार्यालयले ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सरकारको बेरुजु रकम ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ पुगेको देखाएको हो । महालेखापरीक्षक कार्यालयका महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दङ्गालले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै पछिल्लो एक वर्षमै सरकारको बेरुजु १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५० लाख बढेको बताउनु भयो ।
उहाँले महालेखारीक्षकले लेखापरीक्षण गर्दा संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ४९ अर्ब ४७ करोड ७ लाख, प्रदेश सरकारी कार्यालयमा ७ अर्ब ४८ करोड ११ लाख , स्थानीय तहतर्फ ४३ अर्ब ९० करोड ९५ लाख र समितिहरुतर्फ १४ अर्ब १९ करोड ३७ लाख गरी तीन तहमा गरेर १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५० लाखको बेरुजु निस्किएको बताउनु भयो । महालेखारीक्षक शर्माले संघीय मन्त्रालय तथा निकायहरु ३,२८७ निकायको २८ खर्ब २० अर्ब ३७ करोड ३८ लाखको परीक्षण गर्दा बेरुजु ४९ अर्ब ४७ करोड ७ लाख अर्थात १.७५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको बताउनु भयो ।
उहाँले प्रदेश तर्फको २.५० प्रतिशत र स्थानीय तह तर्फको ४.१८ प्रतिशत बेरुजु बढेको बताउनु भयो । शर्माले समग्र ५ हजार ६ सय ६५ वटा निकायको ४३ खर्ब ७७ अर्ब १७ करोड १६ लाखको परीक्षण गर्दा १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५० लाख अर्थात २.६३ प्रतिशत बेरुजु रहको बताउनु भयो । उहाँले यो वर्ष लेखा परीक्षण गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि म्याद ननागेको पेस्कीलाई अथवा फस्र्यौट गर्न बाँकी भएको पेस्कीलाई बेरुजी कायम नगरिएको बताउनु भयो । महालेखापरीक्षक शर्माले म्याद नागेको पेस्कीलाई मात्रै बेरुजु कायम गरिएको र म्याद ननागेको पेस्कीलाई समेत लेखापरीक्षण गर्दा अझ बेरुजु बढ्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले विगतको फछ्र्याेट तथा सपरीक्षणबाट बाँकी रहेको ३ खर्ब ६८ अर्ब ५४ करोड १४ लाख र गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५१ लाख बेरुजु थप हुँदा कुल बेरुजु ४ खर्ब ८३ अर्ब ४९ करोड ६५ लाख पुगेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ लेखापरीक्षण गर्दा बेरुजुको अवस्था संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ४९ अर्ब ४७ करोड ७ लाख छ । प्रदेश सरकारी कार्यालयमा ७ अर्ब ४८ करोड ११ लाख छ । स्थानीय तहतर्फ ४३ अर्ब ९० करोड ९५ लाख र समितिहरुतर्फ १४ अर्ब १९ करोड ३७ लाख गरेर जम्मा तीन नै तहको लेखा परीक्षण गर्दा १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५० लाखको बेरुजु निस्किएको छ । प्रतिशतको हिसावमा संघीय मन्त्रालय तथा निकायहरुको ३२८७ निकायको २८ खर्ब २० अर्ब ३७ करोड ३८ लाखको परीक्षण गर्दा बेरुजु ४९ अर्ब ४७ करोड ७ लाख छ जो १.७५ प्रतिशत हुन्छ । त्यस्तै प्रदेश तर्फको २.५० प्रतिशत र स्थानीय तह तर्फको ४.१८ प्रतिशत हुन्छ । समिति र अन्य संस्थाहरुको ६.८९ प्रतिशत हुन्छ ।
समग्रमा एभरेजमा ५ हजार ६ सय ६५ वटा निकायको ४३ खर्ब ७७ अर्ब १७ करोड १६ लाखको परीक्षण गर्दा १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५० लाख बराबर २.६३ प्रतिशत हुन्छ । चार वर्ष अगाडि ५.४१ थियो । त्यसपछि ५.२९ त्यसपछि ४.०५ अघिल्लो ३ प्रतिशत रहेको थियो । अहिले २.६३ रहेको छ । लेखा परीक्षण गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि म्याद ननाघेको पेस्कीलाई अथवा जसको फस्र्यौट गर्न बाँकी छ त्यस्तो पेस्कीलाई बेरुजी कायम गरिएको छैन । म्याद नागेको पेस्कीलाई मात्रै बेरुजु कायम गरिएको छ । म्याद ननागेको पेस्की समेतको लेखापरीक्षण ग¥यो भने बेरुजुको अंक बढी हुनसक्छ । अहिलेसम्मको सम्पूर्ण बेरुजु ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६३ लाख अघिल्लो सालसम्म ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड ५ लाख थियो । यो वर्ष फस्र्यौट थपघटबाट ५० अर्ब २७ करोड ६३ लाख र खुद बाँकी ३ खर्ब ६८ अर्ब ५४ करोड १४ लाख बाँकी थियो । चालु वर्षमा १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५१ लाख थपिएपछि ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६५ लाख बेरुजु देखियो ।’
महालेखापरीक्षक शर्माले सरकारका देशैभरी रहेका ३ हजार २ सय ८७ निकायको लेखापरीक्षण गरिएको बताउनु भयो । उहाँले ३ हजार २ सय ८७ निकायको लेखापरीक्षण गर्दा २८ खर्ब २० अर्ब ३८ करोड बराबरको कारोबार भएको बताउनु भयो । महालेखापरीक्षक शर्माले ५ हजार ७५८ निकायको लेखापरीक्षण गर्दा ७५ खर्ब ३३ अर्ब ९ करोड अन्य ३१ संस्थाको गरेर कुल ११ खर्ब ५२ अर्ब ७६ करोडका भएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारको खर्चको विश्लेषण गर्दा चालु खर्च ९९ प्रतिशत,पुँजीगत खर्च ६४ प्रतिशत,वित्तीय व्यवस्थापन ७० प्रतिशत भएको पाइएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ सरकारकार ३२ सय ८७ निकायको लेखापरीक्षण भएको छ । ३२८७ निकायको लेखा परीक्षण गर्दा २८ खर्ब २० अर्ब ३८ करोड बराबरको कारोबार भएको छ । प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायहरु १०१३१ कार्यालयहरुको २ खर्ब ९९ सय अर्ब ५७ करोड , त्यस्तै स्थानीय तह ७९९ को १० खर्ब ५१ अर्ब १० करोड त्यस्तै समिति र अन्य संस्थाहरु ४४८ वटाको २ खर्ब ६ अर्ब ११ करोड र सार्वजनिक संस्थाहरु ९३ वटाको १ खर्ब ५५ अर्ब ९३ करोड गरी सबै गरेर ५ हजार ७५८ निकायको लेखापरीक्षण गर्दा ७५ खर्ब ३३ अर्ब ९ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । अन्य अतिरिक्त अन्य ३१ संस्थाको गरेर कुल ११ खर्ब ५२ अर्ब ७६ करोडको भएको छ । कुल २०७७÷७८को परीक्षण ८६ खर्ब ८५ अर्ब ८५ करोड लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । खर्चको विश्लेषण गर्दा चालु खर्च ९९ प्रतिशत,पुँजीगत खर्च ६४ प्रतिशत,वित्तीय व्यवस्थापन ७० प्रतिशत भएको छ ।’
महालेखापरीक्षक शर्माले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा अद्यावधिक कारबाही समेत गरेर टुङ्ग्याउनुपर्ने रकम भने ८ खर्ब २९ अर्ब १५ करोड पुगेको बताउनु भयो । उहाँले अघिल्लो वर्ष सम्ममा बाँकी बेरुजु ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रहेकोमा फछ्र्याैट रकम घटाई यो वर्ष थप भएको रकम जोड्दा ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुगेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘लेखा परीक्षण वक्यौता अघिल्लो वर्ष १८ करोड थियो । यो वर्ष ११ करोड पुरानो लेखापरीक्षण भएको छ । ६ अर्ब बराबरको परीक्षण हुन बाँकी छ । राजश्व वक्यौता ३ खर्ब १२ अर्ब ६१ करोड ६ लाख रहेको छ । सोधभर्ना लिन बाँकी ११ अर्ब ५६ करोड छ । वैदेशिक ऋणको सोधभर्ना लिनलाई १२ अर्ब ३६ करोड रहेको छ । यो सबै जोड्दा ३ खर्ब ४५ अर्ब ५६ करोड ३ लाख हुन्छ । बेरुजु ४ खर्ब ८३ अर्ब र वक्यौता रकम जोड्दा ३ खर्ब ४५ अर्ब छ भने अहिलेसम्म टुङ्गो लगाउन बाँकी ८ खर्ब २९ अर्ब १५ करोड ६८ लाख हुन्छ । अघिल्लो सालसम्म हामीले ६ खर्ब ७६ अर्ब भनिरहेका थियौं । अहिले बेरुजु र राजश्व वक्यौता ९७ अर्बले बढेकाले जम्मा १ खर्ब ५३ अर्ब अघिल्लो वर्षको बाँकीमा देखिएको छ ।’
महालेखापरिक्षकको प्रतिवेदन अनुसार लेखापरीक्षण भएका ७४४ स्थानीय तहको बेरुजु रकम ५ खर्ब ९७ अर्ब ४८ करोड ५१ लाख पुगेको छ भने प्रदेशको ८ अर्ब ३८ करोड ५४ लाख बेरुजु रहेको देखाएको हो ।
I2w-सारांश, महालेखापरीक्षकको उनन्_साठीऔँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९
