काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले)ले प्रतिनिधि सभाको नवौँ अधिवेशनको पहिलो बैठक अवरुद्ध गरेको छ ।
बुधवार सुरु भएको प्रतिनिधि सभाको नवौँ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नेकपा(एमाले) फुटाउन सहयोगी भुमिका खेलेको भन्दै सभामुखसँग एमाले फुटाउने कारण माग गर्दै बैठक अवरुद्ध गरेको हो ।
बैठकमा बोल्दै नेकपा(एमाले)का प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले एमालेले १४ जना सांसदलाई कारबाही गरेको पत्र संसद सचिवालयमा पठाउँदा सभामुखले कारबाही गरेको सूचना सभामुखले नटाँसेको बताउनुभयो । उहाँले संविधान, नियम, नीति, विधि उल्लंघन गरेर नेकपा एमालेलाई विभाजन गरिएको भन्दै सभामुखबाट जवाफ माग गर्नुभयो । सभामुखबाट यथोचित जवाफ नपाउञ्जेल संसद अघि बढ्न नदिने नेकपा(एमाले)को निर्णय भएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘यसभन्दा अगाडीको नजिर हेर्दाखेरी तपाईले माननीय सरिता गिरीलाई २०७७ सालको असार २४ गतेका दिन अठार घण्टा नहुँदै सूचना जारी गरेर निष्काशन गर्नुभएको छ । २०७७ साल चैत्र २४ गते दर्ता भएको तत्कालीन माओवादी केन्द्रको ४ जना सांसदहरुको निष्काशनसँग सम्बन्धित पत्र तपाईले २४ घण्टा नबित्दैखेरी २६ गते बसेको संसदको बैठकमा पढेर सुनाउनु भएको छ ।
त्यो नियम माओवादी केन्द्रबाट निष्काशित सांसदहरु र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदको हकमा मात्रै लागु हुन्छ कि नेकपा एमालेको हकमा पनि लागु हुन्छ । सभामुख महोदयको त्यो आशनमा बसिरहँदा सभामुख महोदयको मर्यादा भनेको सबै दलहरुप्रति सम्मानपूर्ण र समानतापूर्ण व्यवहार हो कि होइन सभामुख महोदय ? तर नेकपा एमाले अन्य कुनै धरतीबाट आएको राजनीतिक पार्टी त होइन होला ? तपाइले हामीले कारबाही गरेका सांसदहरुको हकमा किन सूचना निकाल्नुभएन ? पटक पटक हामीले फोन ग¥यौँ । हामीले भेटेर भनेका छौँ ।
तर १३ दिनपछि हाम्रो पार्टी नियोजित रुपमा टुक्राइसकेपछि बल्लबल्ल १३ दिनपछि चाहीँ केही गर्नु नपर्ने भन्ने हिसाबले सभामुख ज्यूले यो काम गर्नुभएको छ । हाम्रो बिचमा एउटा अनुत्तरीत प्रश्न छ त्यो के भने सम्माननीय सभामुख महोदय तपाईले नेकपा(एमाले)ले कारबाही गरेका आफ्ना सांसदहरुको हकमा उनीहरुलाई बचाउन र नेकपा(एमाले) टुक्राउन किन एउटा सहयोगीको भुमिका निर्वाह गर्नुभयो ? किन सारथीको भुमिका निर्वाह गर्नुभयो ? दल विभाजनका लागि तपाई किन मतियार बन्नुभयो भन्ने प्रश्न आज सम्मानीत संसद समक्ष हामी जोडदार रुपमा उठाउन चाहान्छौँ ।
यसको उत्तर चाहिएको छ । संविधान, नियम, नीति, विधि सारा उल्लंघन गरेर नेकपा एमालेलाई विभाजन गर्नका लागि जे जस्ता धृष्टताहरु गरिए यो संवैधानिक रुपमा पनि प्रश्न उठेको छ । अदालतमा पनि पुगेको छ । यसको समयक्रममा जवाफ पाइएला तर यहाँबाट हामी त्यो जवाफ खोजिरहेका छौँ । सभामुखको आशनबाट हामीले जवाफ खोजिरहेका छौँ । निर्वाचन आयोगबाट हामी जवाफ खोजिरहेका छौँ । यसको यथोचित जवाफ नपाउञ्जेल यो संसद अघि बढ्न नदिने नेकपा(एमाले)को निर्णय म जानकारी गराउन चाहान्छु ।’
लगत्तै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले जवाफ दिदैँ आफुले प्रचलित कानूनको प्रावधानको आधारमा निर्णय लिएको बताउनुभयो । उहाँले सम्मानीत सवोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै संसदमा छलफल गर्न नमिल्ने पनि बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘मान्य सदस्यहरु यसै बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएको विषयको सन्दर्भमा मैले प्रचलित कानूनको प्रावधानका आधारमा रही निर्णय लिएको हो । हाल यो विषय सम्मानीत सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको छ । साथै नेपालको संविधानको धारा १०५ ले अदालतमा विचाराधिन मुद्दाहरुको सम्बन्धमा संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गर्न बन्देज गरेको व्यहोरा जानकारी गराउँछु । त्यसैगरी प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम २१ को खण्ड ख, ग र घ का प्रावधानहरु समेत यहाँहरुलाई जानकारी छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छ ।’
त्यसपछि प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले वेलमा घेरेर संसदको संर्वोच्चता कायम गर, संविधान विरोधी काम गर्न पाइदैन, विधिको शासन कायम गर लगायतका नाराबाजी गर्नुभएको थियो । सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को खण्ड ख र ग को ध्यानाकर्षण गराएको बताएपनि नाराबाजी नरोकिएपछि सभामुख सापकोटाले १५ मिनेटको लागि बैठक स्थागित गरिएको बताउनुभयो ।
