काठमाडौँ । एमसीसीका उपाध्यक्षको नेपाल भ्रमणकै पूर्वसन्ध्यामा एमसीसी मुख्यालयले नेपाल सरकारलाई जबाफी पत्र पठाएको छ । अमेरिकाले अघि सारेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)का सन्दर्भमा नेपाल सरकारले थप प्रस्टताका लागि पठाएको पत्रको अमेरिकी सरकारले जबाफ पठाएको हो । पत्रमा अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) ले यस आयोजनामा कुनै सैन्य गठबन्धनको कुरा नरहेको स्पष्ट गरेको छ ।
नेपाल सरकारले हालै सो परियोजनालाई सोधेका सबै प्रश्नको जवाफ दिँदै एमसीसीको ‘डिपार्टमेन्ट अफ कम्प्याक्ट अपरेसन्स्’ की उपाध्यक्ष फातेमा जे सुमारले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सम्बोधन गरेर सो जवाफ दिनुभएको हो ।
उहाँले मन्त्री शर्मालाई पत्र लेख्दै एमसीसीभित्र कुनै लुकेको एजेन्डा नभएको स्पष्ट गर्दै यसबारेमा नेपालमा गलत हल्ला मात्र फैलाइएको बताउनुभएको छ । उक्त परियोजनाले नेपाल सरकारलाई पठाएको जवाफमा नेपाललाई गर्न लागेको सहयोग सैन्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित नभएको स्पष्ट गरेको हो । साथै बिनाअवरोध निर्धारित समयमा कार्यान्वयन होस् भनेर संसदबाट पारित गर्ने व्यवस्था राखिएको र एमसिसी सम्झौताभन्दा नेपालको संविधान माथि रहेको बताइएको छ । त्यसैगरी उक्त परियोजनाका लागि प्रयोग हुने जग्गामा पनि नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम हुने उक्त पत्रमार्फत् स्पष्ट गरिएको छ ।
पत्रमा एमसीसी नेपालमा प्रचार भएजस्तो हिन्द प्रशान्त रणनीति रणनीतिअन्तर्गत नभएको पनि उल्लेख गरिएको छ । सो जवाफमा भनिएको छ– ‘एमसिसी कम्प्याक्ट हिन्द–प्रशान्त रणनीति मातहतको सम्झौता होइन । एमसीसी कम्प्याक्टहरू एमसीसी र साझेदार सरकारबीचका सम्झौता हुन् । अमेरिका र नेपालबीचको सम्बन्ध हिन्द–प्रशान्त रणनीतिभन्दा धेरै अघिदेखिको हो ।’
एमसीसीले पठाएको उक्त जवाफमा यस सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि नरहेको र सहयोग लिने विषयमा नेपाल स्वतन्त्र रहेको पनि स्पष्ट गरिएको छ । नेपाल सरकारलाई पठाइएको सो जवाफमा एमसीसीले भनेको छ ‘नेपालको संविधान एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टभन्दा माथि छ । सबै एमसीसी साझेदार देशहरुसँग सम्पन्न भएका एमसीसी कम्पयाक्ट अन्तराष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तहरुद्वारा निर्देशित अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरु हुन् ।’
जवाफमा एमसीसीलाई लागू हुने अमेरिकी कानुनले कुनै पनि सैन्य प्रयोजनका निम्ति अनुदान कोषको प्रयोग गर्नबाट एमसीसीलाई निषेध गरेको उल्लेख छ । यो कानुनी बन्देजका बारेमा पनि कम्प्याक्ट स्पष्ट रहेको र यस कम्प्याक्ट र कुनै सैन्य गठबन्धन वा सुरक्षा रणनीतिका बीचमा कुनै पनि सम्बन्ध नरहेको पनि सो पत्रमार्फत् स्पष्ट गरिएको छ ।
त्यसैगरी नेपाल सरकारलाई पठाइएको सो पत्रमा कम्प्याक्टका लागि योग्य ठहर्याई साझेदार चयन गर्ने एमसीसीको प्रक्रिया वैधानिक रूपमा निर्धारित मापदण्डहरूमा आधारित भएको दाबी पनि एमसीसीले गरेको छ ।
गत भदौ १८ गते शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयले नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासमार्फत एमसीसी मुख्यालयलाई लाई पत्र पठाएको थियो i नेपाल सरकार र एमसीसीबीच सन् २०१७ मा भएको यो सम्झौता अनुसार नेपालले उर्जा र सडक सम्बन्धी परियोजनाका लागि करिब ५५ अर्ब रूपैयाँ अनुदान अनुदान पाउने छ । नेपालको पछिल्ला विकास प्रकृयामा यतिठूलो अनुदान कुनै पनि मुलुकबाट प्राप्त भएको छैन ।
पूर्ण पाठ
