काठमाडौं । आन्तरिक विवादलाई समाधान गर्दै नेकपा ९एमाले० ले आमरूपमा पार्टीलाई नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँगको एकतापूर्वको साङ्गठनिक संरचनामा कायम गरेको छ ।
एमालेका सचिव योगेशकुमार भट्टराईले पार्टी केन्द्रको निर्देशनबमोजिम बागमती, लुम्बिनी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका अधिकांश जिल्ला अध्यक्ष र पदाधिकारी २०७५ साल जेठ २ गते अगाडिकै कायम रहनेगरी सम्बन्धित प्रदेश कमिटीले निर्णय गरिसकेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले प्रदेश नं १, प्रदेश नं २, सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही जिल्लामा व्यवस्थापन हुने क्रममा रहेको बताउँदै लामो समय अन्तरविरोधका बीच पार्टीअघि बढेकाले ‘आजको भोलि नै मिल्न’ गाह्रो हुुनु अन्यथा नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । पछिल्ला समयमा पार्टी निकटको कानुन व्यवसायी सङ्गठनको भेलाको आयोजना र काठमाडौँ महानगर कमिटीको भेला आयोजना गर्दा दुवै पक्षबीच छलफल नभएको प्रश्न भने उठेको छ । अहिले पार्टीमा तपाईं प्रवक्ता हो कि होइन ? भन्ने प्रश्नमा नेता भट्टराईले पार्टीमा विगतमा प्रवक्ताको व्यवस्था नभएको र प्रचार विभागको प्रमुखका हैसियतले उक्त भूमिका निर्वाह गरेकामा पछि सचिव प्रदीपकुमार ज्ञवाली तोकिएको स्थितिमा अबमा दिनमा परामर्शमै उचित व्यवस्थापन हुने स्पष्ट गर्नुभयो ।
नेकपाको नामसम्बन्धी विवादको रिटमा गत फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको २०७५ जेठ ३ मा भएको एकता कायम नरहेपछि एमालेभित्र पूर्ववत् संरचनाका विषयमा मतभेद उत्पन्न भएको थियो । एमालेका तत्कालीन नेता माधवकुमार नेपाललगायत नेताले सोलगायत विषयमा असन्तुष्टि जनाएपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपालको सहमतिमा नेताहरू डा भीमबहादुर रावल, सुवाचन्द्र नेम्वाङसहिति १० नेता सम्मिलित कार्यदलले गत असार २७ गते सहमतिका लागि १० बुँदे प्रस्ताव तयार गरेको थियो ।
नेता नेपालले उक्त प्रस्तावपछि पनि थप सहमति माग गरेपछि नेपालले एमाले विभाजन गर्नुभएको थियो । विगतमा नेपाल पक्षमा रहेका स्थायी कमिटीका रहेका डा रावल लगायतका १० जना स्थायी कमिटीका सदस्य पार्टी एकताकै पक्षमा रहेपछि यही भदौ ८ गतेको स्थायी कमिटी र १० गते भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले सो प्रस्तावलाई रचनात्मक कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
एमालेले पार्टीका केन्द्रीय कमिटी, निकाय, प्रदेश समन्वय कमिटी, जिल्ला कमिटी, स्थानीय तह कमिटी जनसङ्गठनलगायत सबै कमिटीमा रहेका पदाधिकारीलाई २०७५ साल जेठ २ पूर्वको जिम्मेवारीमा क्रियाशील हुन निर्देशन दिएको थियो । दसबुँदे प्रस्तावमा आधारित निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने समस्या समाधान तथा केन्द्रीय कमिटीका मनोनयन गरिने १० प्रतिशत सदस्यको सिफारिस गर्न एक कार्यदल गठन गरिएको छ ।
यी निर्णय कार्यान्वयनका लागि गत असार २७ गतेको १० बुँदे प्रस्तावलाई सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा मातहतका कमिटीमा पठाइने भएको छ । उक्त १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि उपाध्यक्ष डा रावल, महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु पौडेल र घनश्याम भुसाल, स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र लेखराज भट्ट रहेको कार्यदल गठन गरिएको छ । जनसङ्गठनमा उक्त १० बुँदेको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न एमालेले अर्को कार्यदल गठन गरेको छ ।
सो पार्टीले २०७५ साल जेठ २ गते सदस्यतालाई आधार मानेर एकीकरणका क्रममा आबद्ध भएका सदस्यसमेतको पार्टी सदस्यता नवीकरण अगाडि बढाइने र २०७५ साल जेठ ३ पछि दिइएका नयाँ सदस्यको पनि नवीकरण असोज मसान्तसम्म गर्ने निर्णय गरेको छ ।
एमालेले पार्टीको १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको मिति आगामी मङ्सिर १० देखि १२ गतेसम्म तथा विधान महाधिवेशन आगामी असोज ४ देखि ६ गते काठमाडौँमा गर्ने निर्णय गरेको छ भने त्यसपूर्व सदस्यता नवीकरण, वडा र पालिकास्तरका अधिवेशन, विधान महाधिवेशन लगायतका कार्यतालिकालाई संशोधन गरेको छ । पार्टीको महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने दस्तावेजबारे छलफल गर्न यही भदौ २५ र २६ स्थायी कमिटी र २७ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना हुनेछ ।
