तनहुँ । डिभिजन वन कार्यालय तनहुँको अनुदान सहयोगमा जिल्लाका १७ सामुदायिक वनमा पोखरी निर्माण गरिएको छ । वन्यजन्तुका लागि लक्षित गरी कार्यालयको अनुदान सहयोगमा गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न १७ सामुदायिक वनमा पोखरी निर्माण गरिएको हो ।
भानु नगरपालिकामा १२, देवघाट, ऋषिङ र बन्दिपुरमा एक÷एक, म्याग्दे गाउँपालिकामा दुई वटा पोखरी निर्माण गरिएको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख कोमलराज काफ्लेले जानकारी दिनुभयो । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि वनमा पोखरी निर्माण गरिएको उहाँको भनाई छ ।
चितुवाको सबैभन्दा बढी आतङ्क रहेको भानुमा धेरै पोखरी निर्माण गरिएको छ । वनमा पानीको स्रोत मासिदै गएपछि घरछेउ पानी खोज्दै आउने वन्यजन्तुले मानिसलाई आक्रमण गर्न थालेपछि वन कार्यालयले पोखरी संरक्षण अभियान थालेको हो ।
“तनहुँमा केही वर्षयता चितुवाको बढी आतङ्क छ, जङ्गलमा पानीको स्रोत मासिँदै गयो, चितुवा पानी खोज्दै बस्ती पस्न थाल्यो,” उहाँले भन्नुभयो, “जसकारण धेरै जनाले चितुवाको आक्रमणबाट ज्यान गुमाउनुप¥यो ।” मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि यो अभियानले सहयोग पुग्ने काफ्लेको भनाई छ ।
१७ सामुदायिक वनमा पोखरी निर्माणका लागि कार्यालयले रु १४ लाख ८० हजार अनुदान दिएको छ । ११ वटा सामुदायिक वनलाई रु एक÷एक लाख, पाँच वटा सामुदायिक वनलाई रु ५०÷५० हजार र एउटा सामुदायिक वनलाई रु एक लाख ३० हजार सहयोग गरिएको छ ।
कार्यालयका अनुसार भानुको देउराली, कालिका, सानो देउराली, मस्र्याङ्दी, भिमसेन थुम्की, मजुवा ओख्ले, लोहीपाखा, रातमाटे पत्थरेढुङ्गा, भानुभक्त, बेलथुम्की, तिलाहार, झाक्रीथुम्का, इन्द्रचेक, देवघाटको पालेथुम्की, बन्दिपुरको वार्से गह्रा ठकुरीडाँडा, म्याग्देको वाराही र ज्यानटाङ सामुदायिक वनमा पोखरी निर्माण गरिएको छ ।
वन कार्यालयले थालेको यो अभियानलाई कतिपय स्थानीय तहले पनि अग्रसरता लिएर आफैँले पोखरी निर्माण गर्न थालेका छन् । “प्रत्येक सामुदायिक वनभित्र पोखरी भइदिए वन्यजन्तु जङ्गलमै बस्ने र बस्तीसम्म आउँदैनथे,” काफ्लेले भन्नुभयो, “यसले गर्दा मानव र वन्यजन्तुको द्वन्द्व पनि घट्छ ।”
कार्यालयले गत आवमा मात्रै चितुवाको आक्रमणबाट क्षति भएकालाई रु १६ लाख राहत वितरण गरेको छ । गत आव चितुवाको आक्रमणबाट एक बालकको मृत्यु भएको थियो । कार्यालयले पीडित परिवारलाई रु दश लाख राहत उपलब्ध गराएको थियो ।
सोही अवधिमा जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा चितुवाले थुप्रै पशु चौपाया मारेको थियो । क्षतिको मूल्याङ्कन गरी कार्यालयले पीडितलाई राहत वितरण गरेको छ । रु २१ लाख ८६ हजार ७०४ को क्षति मूल्याङ्कन गरिएकामा रु १६ लाख ५९ हजार १०४ वितरण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
