काठमाडौं । विवादित अर्थमन्त्रीका सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) बीच सहमति भएको छ ।
एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले संसदीय छानबिन समिति बनाउन सहमति भए पनि कुन मोडेलमा बनाउने भन्नेबारे कुनै निर्णय हुन नसकेको न्युजपोलारलाई बताउनुभयो ।
उहाँले छ सदस्यीय समिति गठन गर्न सहमति भए पनि दलीय प्रतिनिधित्वबारे टुंगो लागिनसकेको जानकारी दिनुभयो ।
बजेट निर्माण प्रक्रियामा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराई करका दर हेरफेर गरेको भनी आरोप लागेपछि उहाँ विवादित बन्नुभएको हो ।
अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतासम्बन्धी सिसिटिभी फुटेज १३ दिनभन्दा बढी नरहने अर्थ मन्त्रालयले जानकारी गराएपछि भने उहाँमाथि राजीनामा गर्न चर्को दबाव परेको छ ।
संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सत्यतथ्य पत्ता लगाउन एक संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने माग गर्दै आएको भए पनि पछि उसले समिति गठन हुनुपूर्व अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा आउनुपर्ने शर्त राखेको थियो ।
अर्थमन्त्री शर्मा विवादमा आएपछि सत्ता घटक नेपाली कांग्रेसका उपसभापतिद्वय पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ तथा महामन्त्री गगन थापाले पनि उनको राजीनामा माग गरेका थिए ।
