२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
२० मेगावाटसम्मका आयोजना कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने सगरमाथा आधार शिविरबाट दावा शेर्पाको उद्धार, उपचारका लागि ल्याइयो काठमाडौँ साहित्य मानव सभ्यताको आत्मबोध गर्ने सशक्त माध्यम होः सञ्चारमन्त्री नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका परियोजना र बजेट दुवै घट्दै, चार वर्षमा परियोजना संख्या दुई तिहाइले… कोरम नपुग्दा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्दै नबसी स्थगित बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी तराईमा ‘लू’को जोखिम, कसरी बच्ने ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अलमल, कालीगण्डकी ‘करिडोर’ अधुरो राज्य सञ्चालकको सोच नफेरिएका कारण दलित समुदायको अवस्था बदलिएनः अध्यक्ष विश्वकर्मा बजेटमा आएका ऊर्जा क्षेत्रका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छः इप्पान अध्यक्ष कार्की
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णय



फाईल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले प्रतिनिधिसभामा रहेको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बेठकले नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ साउन २२ मा प्रतिनिधिसभामा नागरिकता विधेयक दर्ता गरेको थियो ।

विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले झन्डै २ वर्ष दफावार छलफल गरी प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको थियो ।

प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकारले विधेयक नै फिर्ता लिने निर्णय लिएको हो ।

सरकारले २०७५ सालमै ल्याएको नागरिकता विधेयकमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले छलफल सकेर बहुमतले प्रतिवेदन पारित गरी प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गरिसकेको छ ।

तर उक्त विधेयकमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई तत्कालै नागरिकता दिने वा ७ वर्षपछि दिने भन्ने विषयमा विवाद छ ।