नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) प्रस्तावलाई अघि नबढाउने निर्णय गरेपछि यस वारे केही हप्ताएताका गलफत्तीहरुको अन्त्य त भएको छ तरपनि आमजनता वर्तमान गठवन्धन सरकारले अर्को कूटनीतिक दूर्घटना निम्ताउनेतर्फ अग्रसर नहोस् भन्नेमा सचेत देखिएका छन्। वि.स. २०४६ यताको नेपालको कूटनीतिक ईतिहास हेर्दा आजसम्मका सरकारहरुले न्यूनतम गम्भिरता, परिपक्वता र सवेंदनशीलता प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्।
हालसम्म आईपुग्दा नेपालको कूटनीति भगवान भरोसामै टिकिरहेको भन्दा अत्युक्त नहोला। यसवाट मुलुकले वेहोरिरहेको कूटनीतिक क्षतिको आकलन समान्यरुपमा गर्न सकिँदैन्।
एमसीसी हुदैं एसपीपीसम्मका विवादले नेपालका सरकार प्रमुखहरु र कूटनीतिक सञ्चालनका निकायहरु कति गैरजीम्मेवार, अनुत्तरदायी र मुलुकप्रति गद्यारी छन् भन्ने छर्लङ भएको छ। यस पक्तिंकारले गाँऊ सहरका चोकतिर मानिसहरु कुराकानी गरेको सुन्छ कि नागरिकहरु अव सरकारको कूटनीतिक अपरिपक्वतामासमेत खुलेर धारणा राख्ने भएका छन्।
कमजोर मुलुकको सरकारको कमजोर कार्यशैलीवाट वाक्क भएरपनि होला अहिले घरैपिच्छे सरकारलाई गाली गर्नैकालागिपनि कूटनीतिक विज्ञहरु भेटिन्छन्। यहाँसम्मको स्थिती आउनु भनेको आममानिसमा सरकारले कूटनीतिक अपरिपक्वता प्रदर्शन गरेर अर्को गल्ती नगरोस् भन्नेमा खवरदारीको जरुरी महसुस भएको हो।
एसपीपी सम्वन्धका पत्राचार लगाएतका घटनाक्रम हेर्दा पुष्पकमल दाहालयताका सवै सरकार प्रमुखहरुको गैरजीम्मेवारीपन देखिन्छ। अझै आलोचकहरुको भनाई सापटी लिएर भन्नुपर्दा प्रधानमन्त्री हुनैकालागि प्रधानमन्त्री भएकोवाहेक अरु उपलव्धी त आश गर्नुपनि वेकार जस्तै छ।
विदेश नीतिको आफूखुसी प्रयोग र कूटनीतिक माध्यामलाई केवल क्षणिक स्वर्थपूर्तिकोलागिमात्र दूरुपयोग गर्दा नेपालले विश्वमञ्चमा केही दशकयता एकदमै कमजोर उपस्थिती र सम्मान हासिल गरेको छ। सरकारी थिंकट्याङ्कहरुपनि केवल नेताका आशेपासेलाई जागिर दिलाउने स्थल भन्दा बढ्ता हुन सकेनन्। अध्यन, अनुसन्धान, विश्लेषण र क्षत्रिय तथा विश्व सन्दर्भवारे विचार निर्माण लगाएतमा सरकारी थिङ्कट्याङ्कहरु भूमिका लगभग कामै नलाग्ने जस्ता छन्।
विश्व उदारवाद र सहकार्यको जतिसुकै प्रचारवादी गरेपनि अमेरिकी प्रशासनको खास रणनीति भनेको विश्वमा आफ्नो प्रभाव, वर्चस्व र उपस्थितीलाई सदा पहिलो बनाईराख्ने भन्ने नै हो। सन् १९८९मा शीत युद्धको अन्त्य पश्चात विश्वमा एकक्षत्र प्रभाव कायम गर्न सकेको अमेरिका २१ औं शताव्दीको पहिलो दशकसँगै चीन, रुस, भारत लगाएतका देशहरु विभिन्न आयामवाट विश्वमञ्चमा अगागी देखिन थालेपछि अमेरिकाले आफ्नो दीर्घकालीन रणनीतिमा धक्का लाग्न थालेको महसुस गर्न थाल्यो।
खास गरी वृहतरुपमा भएको चीनको उदयलाई अमेरिकाले आफ्नो वैचारिक, आर्थिक, सामरिक र सभ्यतामाथिको गम्भिर चुनौतीकोरुपमा स्विकार गर्यो। मुख्यगरी डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको चीन नीतिका सम्वन्धमा निर्माण भएका रणनीति, कार्यक्रम र योजनाहरुले यो प्रस्ट पार्योकी अव अमेरिका जसरीपनि चीनलाई कमजोर बनाउन अनेक उपायहरुकासाथ लागिपरिसकेको छ। ईन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) पनि चीनलाई घेरावन्दी गर्ने र कमजोर बनाउने रणनीतिकासाथ अगाडी सारिएको हो। अमेरिकाले आफ्ना साझेदार मुलुकहरुलाई भरपुररुपमा चीन विरुद्ध एकत्रित गर्ने रणनीति बनाई काम गरिरहेको छ।
अमेरिकी अधिकारीहरुको भनाईलाईपनि आधार मान्दा नै प्रस्ट हुन्छ कि एमसीसी होस् वा एसपीपी आईपीएस भित्रकै कार्यक्रमहरु हुन्। र यसलाई विभिन्न सहकार्य, आदानप्रदान तथा सहयोगका नाममा चीन जस्ता अमेरिकाका प्रतिद्धन्द्धीहरुको प्रभाव र गतिविधीलाई रोक्नु हो। प्रश्न के हो भने नेपाल जस्ता भूराजनीतिकरुपमा संवेदनशील अवस्थितीमा रहेका मुलुकहरुले विदेश नीति निर्माण र कूटनीतिक कौलतामामा धेरै नै विचार पुर्याउनुपर्ने हुन्छ। सामान्य त्रुटी, कमजोरी र परिस्थितीको सही आकँलन गर्न नसक्ने स्वभावले विभिन्न झमेल खडा गर्नेमात्र होईन मुलुकको अन्र्तराष्ट्रिय प्रतिष्ठामा धक्का पुग्नुकासाथै विश्वासको संकट पैदा हुन्छ।
नेपालले एसपीपीलाई अगाडी नबढाउने निर्णय गरेपछि चीनलेपनि प्रशंशा गरेको छ। नेपालको संसदले एमसीसी पारित गरेपछि केही हच्किएको चीनले पर्ख र हेरको नीति लिएको थियो चनाखो हुदैं। किनकी अमेरिकी एकत्ववादलाई चिनिया अधिकारीहरु नै झन बढ्ता जान्दछन् र नेपालमा एमसीसीको आवरणमा बढ्न सक्ने अमेरिकी गतिविधीहरुलाई चिनिया अधिकारीहरुले चनाखोपूर्वक हेरिरहेका छन्। वाहिर आवरणवाट हेर्दा एसपीपी अमेरिकी राज्यको नेसनल गार्ड तथा साझेदार मुलुकहरुबीचको विभिन्न सन्दर्भहरु जस्तै भूकम्प, बाढी, बन डढेलो, आधिँबेहरी लगाएतका विपद्हरुसँग जुध्न सहकार्य गरिने लगाएतका सकरात्मक विषयहरु समेटिएपनि खासमा यी कार्यक्रमहरुको आवरणमा बढ्ने अमेरिकी सैन्य प्रभाव, उपस्थिती र अमेरिकाका प्रतिद्धन्द्धी विरुद्ध गरिनसक्ने घेरावन्दी लगाएतका कारणहरुले एसपीपीलाई गम्भिरतापूर्वक लिन परेको हो र झनै नेपाल जस्ता भूराजनीतिकरुपमा सवेंदनशील मुलुकहरु त यस्ता कार्यक्रममहरुवाट टाढै बस्नु उपयुक्त हुन्छ।
सचेत नेपाली जनताले सरकार र राजनीतिक दलहरुलाई सदा खवरदारी गरिरहनुपर्दछ मुख्यगरी कूटनीति सञ्चालनको सन्दर्भमा। राजनीतिकर्मीहरुले आफ्नो तुच्छ फाईदाकालागि विदेश नीतिलाई लथालि¨ र कूटनीतिक तौरतारिकालाई भताभु¨ बनाईदिदा विश्वमञ्चमा नेपालको उपस्थिती कमजोर त हुन्छ नै छिमेकीहरुको पनि विश्वास जित्न सकिदैंन्। कूटनीतिमा व्यावहारिता र परिपक्वताको ठूलो अर्थ हून्छ। हाम्रा सरकार सञ्चालकहरुमा यी दुवै चीजको भयानक अभाव देखिदा सचेत नागरिकले सदा खवरदारी गर्नु परिरहेको हो।
नेपालले दुई छिमेकी मलुकहरु भारत र चीनलाई चिढ्याउने गरी कहिल्यैपनि कूटनीति प्रदर्शन गर्नु हुदैन। भिन्न विचारधारा, प्रणाली र मोडल अपनाएका भारत र चीनको विश्वास जित्नमात्रै सक्यौं भनेपनि नेपालले आफुलाई विभिन्न आयाममा बलियो बनाउन सक्छ।
अमेरिकाको सैन्य प्रयोजनमा नेपाल फस्ने वा मित्र राष्ट्र विरोधी कार्यक्रममा सहभागी हुने गल्ती कहिल्यैपनि गर्नु हुदैंन । नेपालले आफ्नो भूराजनीतिक सवेंदनशीलता अनुसार असंलग्नता, पञ्चशिलको सिद्धान्त र तटस्थताको मार्ग अवलम्वन गर्दा नै देशको हित हुन्छ, अन्र्तराष्ट्रिय प्रतिष्ठा बढ्छ साथै स्थिरता, शान्ति र विकासमा योगदान पुग्छ।
