२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
एनआरएनए एनसिसि पोर्चुगलद्वारा २६ हजार युरोभन्दा बढी आर्थिक अनियमितताको दाबी, अघि बढाइयो कानुनी प्रक्रिया बुढीगण्डकीलाई बहुउद्देश्यीय बनाउन प्राधिकरण मोडलमा अगाडि बढाइँदै सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनासँग संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायका प्रतिनिधिहरुद्वारा औपचारिक भेटघाट दुर्गा प्रसाई र धवलशमशेर राणाको समूहबिच राष्ट्रवादी एजेन्डासहित नयाँ राजनीतिक दल गठन गर्ने सहमति १२ प्रमुख जिल्ला अधिकारी र ६ सहसचिवको सरुवा तथा पदस्थापना पर्यटन मन्त्रालयको समन्वयमा धार्मिक प्रयोजनका सामग्री बनाउनुपर्ने सर्तसहित काठ–दाउरा लिलाम गर्दै लुम्बिनी विकास कोष  ग्रीन हाइड्रोजन नेपालको हरित भविष्य निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण अवसर हाेः मन्त्री श्रेष्ठ स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा विभिन्न पदका आवेदनसम्बन्धी सूचना स्थगित परराष्ट्रमन्त्री खनाल नयाँ दिल्ली पुगे निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित भए निर्वाचन प्रणालीमा रहेका ९० प्रतिशत समस्या हल हुन्छः निर्वाचन आयोग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

एसपीपी अस्वीकार गर्ने नेपालको निर्णय प्रशंसनीयः चिनियाँ विदेश मन्त्रालय



अ+ अ-

काठमाडौं । सैनिक सहायतासँग जोडिएको अमेरिकी स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) लाई अस्वीकार गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयलाई चीनले प्रशंसनीय भएको टिप्पणी गरेको छ ।

चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबीनले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा नेपालका बारेमा सोधिएको प्रश्नको जवाफमा एसपीपीमा नरहने नेपालको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको बताएका थिए ।

उनले भनेका छन्, क्षेत्रीय सुरक्षा, स्थायित्व र समृद्धिको रक्षाका लागि नेपालसँग मिलेर काम गर्न तत्पर छ ।

प्रवक्ता वेनबीनले अगाडि भनेका छन्, ‘रणनीतिक सहकार्यको साझेदार तथा नजिकको छिमेकी मित्रका हिसाबले चीन नेपाल सरकारको निर्णयको प्रशंसा गर्छ । नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाधिनता, भौगोलिक अखण्डता र तटस्थ तथा असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा अडिग रहने कुराका चीन सँधै समर्थन गर्नेछ ।’

विभिन्न राजनीतिक दल र गुट, सरकार, सेना तथा आम नागरिकले एसपीपी सैन्य रणनीति हिन्द प्रशान्त रणनीति (इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी)सँग जोडिएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको थियो । उनीहरुले एसपीपी कार्यक्रम लामो समयदेखि नेपालले अंगीकार गर्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरित हुने रूपमा बुझेका छन् ।

नेपालले अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसदबाट अनुमोदन गरेयता चीन नेपालको विषयमा मौन रहँदै आएको थियो ।




भर्खरै