२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
क्यान्सरलगायत औषधिको आपूर्ति सहज बनाउन स्वास्थ्यमन्त्रीको निर्देशन ‘जेन–जी आन्दोलन–सेनाद्वारा अनुसन्धानमा बारम्बार असहयोग, प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभए पुनः सडक आन्दोलन हुनसक्छ’ जेन–जी आन्दोलनबारे मानव अधिकार आयोगः गोली संसद भवनभित्रैबाट चल्यो, कसले चलायो थाहा छैन बजेट स्पष्ट प्राथमिकता बिना ‘पपुलिस्ट’ प्रकृतिको रहेको पूर्वअर्थमन्त्री पुनकाे आरोप रसुवागढी भन्सार प्रकरण: रसुवागढी नाकाका प्रमुखसहित ९ कर्मचारी तानिए भन्सार विभाग सभामुख अर्यालसहित उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलद्वारा सुदूरपश्चिमका धार्मिक तथा आर्थिक क्षेत्रहरूको अवलोकन परम्परागत बजेटले मात्र समृद्धि सम्भव छैन, नयाँ वित्तीय मोडेलबाट पूर्वाधार विकास गर्छौंः सांसद अधिकारी कोलम्बियाको मध्य क्षेत्रमा रहेको कोइला खानीमा विस्फोट हुँदा ७ जनाको मृत्यु होल्डिङ सेन्टरका सुकुमवासीलाई नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार सेवा सिमित समूहले स्रोत कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई सरकारले अन्त्य गर्न खोज्नु सकारात्मकः उद्योगपति चौधरी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

एसपीपी अस्वीकार गर्ने नेपालको निर्णय प्रशंसनीयः चिनियाँ विदेश मन्त्रालय



अ+ अ-

काठमाडौं । सैनिक सहायतासँग जोडिएको अमेरिकी स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) लाई अस्वीकार गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयलाई चीनले प्रशंसनीय भएको टिप्पणी गरेको छ ।

चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबीनले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा नेपालका बारेमा सोधिएको प्रश्नको जवाफमा एसपीपीमा नरहने नेपालको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको बताएका थिए ।

उनले भनेका छन्, क्षेत्रीय सुरक्षा, स्थायित्व र समृद्धिको रक्षाका लागि नेपालसँग मिलेर काम गर्न तत्पर छ ।

प्रवक्ता वेनबीनले अगाडि भनेका छन्, ‘रणनीतिक सहकार्यको साझेदार तथा नजिकको छिमेकी मित्रका हिसाबले चीन नेपाल सरकारको निर्णयको प्रशंसा गर्छ । नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाधिनता, भौगोलिक अखण्डता र तटस्थ तथा असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा अडिग रहने कुराका चीन सँधै समर्थन गर्नेछ ।’

विभिन्न राजनीतिक दल र गुट, सरकार, सेना तथा आम नागरिकले एसपीपी सैन्य रणनीति हिन्द प्रशान्त रणनीति (इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी)सँग जोडिएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको थियो । उनीहरुले एसपीपी कार्यक्रम लामो समयदेखि नेपालले अंगीकार गर्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरित हुने रूपमा बुझेका छन् ।

नेपालले अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसदबाट अनुमोदन गरेयता चीन नेपालको विषयमा मौन रहँदै आएको थियो ।




भर्खरै