• ८ जेष्ठ २०८१, मंगलवार
  •      Tue May 21 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   गृहमन्त्रीको सम्पत्तिः ८० तोला सुन, दुईवटा बैंकमा एक लाख १० हजार रुपैयाँ ★   पलाञ्चोक भगवती: संस्कृति संरक्षणार्थ जात्रा र सांस्कृतिक कार्यक्रम ★   कति छ प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’को सम्पत्ति ? ★   जलवायु परिवर्तन र हिमाल जोगाउने मुद्दालाई विमस्टेकले गम्भिरतापूर्वक लेओस्: राष्ट्रपति ★   एक घण्टामा १ हजार १२३ रूखहरूलाई अँगालो हालेर विश्व कीर्तिमान ★   कान्तिलोकपथ एक हप्ताभित्र सञ्चालन गरिने ★   दोलखामा सञ्चालित हाडजोर्नी शिविरबाट एक हजार एक सय बढी लाभान्वित ★   कानुनअनुसार हुने हरेक अनुसन्धानमा सहयोग गर्न तयार छु – कान्तिपुर अध्यक्ष सिरोहिया ★   राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट फिर्ता ★   आईपीएल प्लेअफमा वर्षाले खेल रोकिएमा के हुन्छ ?

प्रधानन्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाभियोग अलपत्र, समितिमा पठाउन एमालेको माग



फाईल फोटो

काठमाडौँ — संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा विरुद्ध सरकारमा सहभागी दलहरुले ल्याएको महाभियोगको प्रस्तावलाई छलफलका लागि संसदको महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउन माग गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्थाको मंगलबार बसेको बैठकमा सहभागी एमालेका प्रतिनिधिहरुले महाभियोग प्रस्ताव सिफारिस समितिमा पठाउन माग गरेका गर्नु भएको छ ।

महाभियोग समितिमा एमालेका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सचेतक शान्ता चौधरी र सांसद खगराज अधिकारीले प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको प्रस्ताव महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउन आग्रह गर्नु भएको हो ।

बैठकमा सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षीलाई दिनुपर्छ भन्ने माग एमालेका प्रतिनिधिहरुले राख्नु भएको थियो ।

प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध गत फागुन १ गते सत्तारुढ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदले महाभियोग प्रस्ताव संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए ।

प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग आएपछि प्रतिनिधिसभाले फागुन तेस्रो साता महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । समितिमा एमालेका विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाम्फे र कृष्णभक्त पोखरेल सदस्य हुनुहुन्छ ।

त्यस्तै, कांग्रेसका मीनबहादुर विक र रामबहादुर विष्ट, माओवादी केन्द्रका यशोदा सुवेदी र रेखा शर्मा सदस्य हुनुहुन्छ । एकीकृत समाजवादीबाट कल्याणी खड्का, जसपाबाट प्रमोद साह र लोसपाबाट एकवाल मियाँ सदस्यमा रहनु भएको छ ।

हालसम्म समितिको एक पटक मात्र बैठक बसेको संसद सचिवालयले जनाएको छ । बैठकमा महाभियोगको प्रस्ताव नआउँदा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । प्रधानन्यायाधीश जबरा भने निलम्बनमा हुनुहुन्छ । जबरामाथि लागेका आरोपको समितिमा छानबिन र बहस भएको छैन ।

कतिपयले संसदमा छलफल नै नगरी प्रधान न्यायाधीश जबरालाई घर पठाउने रणनीतिमा सरकार लागिपरेको आरोप लगाएका छन् ।