७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रधानन्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाभियोग अलपत्र, समितिमा पठाउन एमालेको माग



फाईल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ — संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा विरुद्ध सरकारमा सहभागी दलहरुले ल्याएको महाभियोगको प्रस्तावलाई छलफलका लागि संसदको महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउन माग गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्थाको मंगलबार बसेको बैठकमा सहभागी एमालेका प्रतिनिधिहरुले महाभियोग प्रस्ताव सिफारिस समितिमा पठाउन माग गरेका गर्नु भएको छ ।

महाभियोग समितिमा एमालेका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सचेतक शान्ता चौधरी र सांसद खगराज अधिकारीले प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको प्रस्ताव महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउन आग्रह गर्नु भएको हो ।

बैठकमा सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षीलाई दिनुपर्छ भन्ने माग एमालेका प्रतिनिधिहरुले राख्नु भएको थियो ।

प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध गत फागुन १ गते सत्तारुढ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदले महाभियोग प्रस्ताव संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए ।

प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग आएपछि प्रतिनिधिसभाले फागुन तेस्रो साता महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । समितिमा एमालेका विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाम्फे र कृष्णभक्त पोखरेल सदस्य हुनुहुन्छ ।

त्यस्तै, कांग्रेसका मीनबहादुर विक र रामबहादुर विष्ट, माओवादी केन्द्रका यशोदा सुवेदी र रेखा शर्मा सदस्य हुनुहुन्छ । एकीकृत समाजवादीबाट कल्याणी खड्का, जसपाबाट प्रमोद साह र लोसपाबाट एकवाल मियाँ सदस्यमा रहनु भएको छ ।

हालसम्म समितिको एक पटक मात्र बैठक बसेको संसद सचिवालयले जनाएको छ । बैठकमा महाभियोगको प्रस्ताव नआउँदा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । प्रधानन्यायाधीश जबरा भने निलम्बनमा हुनुहुन्छ । जबरामाथि लागेका आरोपको समितिमा छानबिन र बहस भएको छैन ।

कतिपयले संसदमा छलफल नै नगरी प्रधान न्यायाधीश जबरालाई घर पठाउने रणनीतिमा सरकार लागिपरेको आरोप लगाएका छन् ।