• १४ जेष्ठ २०८१, सोमबार
  •      Mon May 27 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   सरकारले ४० बुँदे माग पूरा गरेन, आन्दोलन जारी राख्छौँ: राप्रपा ★   शाहरुखकी छोरी सुहाना १२ वर्षमा यस्तो परिवर्तन भइन् ★   अनन्त–राधिकाको विवाहपूर्व समारोहः १२ वटा विमानबाट ८०० पाहुना इटाली पुग्नेछन् ★   समितिमा सहमति नभए बजेटमा पनि अवरोध हुन्छ: कांग्रेस ★   काँग्रेस सभापति र महामन्त्रीको कारण वार्तामा सहमति जुट्न सकेन: महेश बर्तौला ★   द सोल्टि होटेल ग्रुप र प्रभु बैंकबीच विशेष छुट सम्झौता ★   आईपीएल २०२४ मा बनेका १३ कीर्तिमानहरु ★   एकै याममा तीन पटक सगरमाथा आरोहण गरेकी पूर्णिमालाई काठमाडौँमा स्वागत ★   ऐँसेलुखर्कमा १५ शय्या अस्पताल निर्माण गरिँदै  ★   डुबान रोक्न कोशीको ढोका खोल्ने विषयमा दुवै देशबीच समन्वय गर्न जरुरी: महानिरीक्षक अर्याल

चुनावमुखी र वितरणमुखी बजेट आयो: प्रतिपक्ष दल



काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटअन्तर्गत राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा प्रतिपक्षि दलका नेताले वितरणमुखी बजेट आएको भन्दै आलोचना गर्नुभएको छ ।

छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का सांसद भानुभक्त ढकालले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न बजेटमा व्यवस्था गरिनु सकारात्मक भएको तर निर्वाचन केन्द्रित बजेट वितरणमुखी विनियोजन गरेकामा आलोचना गर्नुभयो ।

अर्का सांसद हृदयेश त्रिपाठीले योगदानका आधारमा पेन्सन दिने कसरी भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने भनिए पनि त्यो किसानमुखी नहुने देखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले सहकारीलाई रु १० करोडसम्मको ठेक्का गर्न दिने व्यवस्था उपयुक्त हुने नदेखिएको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले बजेटले मूल्य वृद्धि रोक्न नसक्ने बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभामा राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले चुनावमुखी र वितरणमुखी बजेटले जीवन परिवर्तन गर्न नसक्ने जिकिर गर्नुभयो । बजेटको आम्दानीका स्रोत के हुन् भनी प्रश्न गर्दै उहाँले वैदेशिक सहयोग र ऋणबाट बजेट बनाउँदा कार्यान्वयनको सम्भावना नहुने र परम्परागत बजेट आएकाले स्वदेशी उत्पादनलाई अनिवार्य प्रयोग गर्नमा जोड नदिइएको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद दुर्गा पौडेलले जमिनमाथिको वितरण न्यायोचित भएमा मात्र कृषि उत्पादन वृद्धि हुने बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभामा राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि जारी छलफलमा उहाँले देशको स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र राष्ट्र हितलाई ख्याल गरेर मात्र वैदेशिक सहयोग लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्नुपर्ने र अपार्टमेन्ट खरिद गर्न विदेशीलाई अनुमति दिन नहुने बताउनुभयो । उहाँले महिलामाथिको बढदो हिंसा, बलात्कार रोक्न बजेटमा व्यवस्था नभएकामा ध्यानाकर्षण गराउँदै बलात्कृत महिलाको जीवनयापनको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।