काठमाडौँ। स्वतन्त्र अग्रिम जानकारीसहितको मञ्जुरी (एफपिआइसी) को अन्तरराष्ट्रिय प्रावधानअनुसार नेपालका विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाबाट आदिवासी÷जनजाति समुदायको विकासका लागि योजनाबद्ध बजेट तर्जुमा सुरु भएको छ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ, सङ्घीय परिषद् र आयोजनास्थलका समुदायका प्रतिनिधिको सहजीकरणमा २१६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली–१, १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण र ६७० मेगावाट दूधकोशी जलाशय क्षेत्रमा