काठमाडौँ। स्वतन्त्र अग्रिम जानकारीसहितको मञ्जुरी (एफपिआइसी) को अन्तरराष्ट्रिय प्रावधानअनुसार नेपालका विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाबाट आदिवासी÷जनजाति समुदायको विकासका लागि योजनाबद्ध बजेट तर्जुमा सुरु भएको छ ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ, सङ्घीय परिषद् र आयोजनास्थलका समुदायका प्रतिनिधिको सहजीकरणमा २१६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली–१, १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण र ६७० मेगावाट दूधकोशी जलाशय क्षेत्रमा आदिवासी जनजाति विकास योजना (आइपिपी) अनुसार आयोजनाबाट बजेट प्रबन्ध हुन थालेको हो ।

कुनै पनि ठूला आयोजना सञ्चालन गर्दा प्रकृतिको दोहन हुने र आदिवासी जनजातिको परम्परा तथा रोजीरोटी गुम्न सक्ने भएकाले आयोजना सञ्चालन पूर्व ती समुदायको पूर्व मञ्जुरी लिनुपर्ने र त्यसबापत आदिवासी जनजाति विकास योजना तर्जुमा गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने प्रक्रिया नेपालमा यसअघि कार्यान्वयनमा आएको थिएन । यसबाट आयोजना पक्ष र समुदाय दुवैलाई लाभ हुने स्थिति उत्पन्न भएको नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले जनाएको छ ।

महासङ्घ, सङ्घीय परिषद्का महासचिव दिवस राईले समुदायलाई केवल प्रभावित पक्षका रूपमा नभई विकासको साझेदारका रूपमा स्थापित गर्न अन्तरराष्ट्रिय मान्यताअनुसार समुदायले अधिकारमुखी आन्दोलन सञ्चालन गरेको प्रतिफलका रूपमा यो प्राप्ति भएको बताउनुभयो । “आयोजना सञ्चालन गर्दा अब यस प्रकारको मञ्जुरी प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ । नत्र लगानी हुँदैन । सरकारले आयोजना बनाउन पाउँदैन । यो एक प्रकारको सर्तसहितको मञ्जुरी हो, सर्त पूरा नभए समुदायले चाहेको समयमा फिर्ता लिन पनि सक्नेछन्”, उहाँले भन्नुभयो ।

महासचिव राईले स्थानीय सरकार, आदिवासी जनजातिको समुदायको समिति, परम्परागत संस्था, युवा, महिला, ज्येष्ठ नागरिकलगायत सबैको प्रतिनिधित्वमा सहमति खोजिने र सहमति हुन्न भन्ने अधिकार आदिवासी जनजातिको रहने बताउनुभयो ।

यस प्रकारको बजेट प्रबन्धबाट आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा स्थानीय रूपमा धारा, गुम्बा आदि विकास कार्यक्रममा बजेट प्राप्त हुनेछ  । महासङ्घमा आफूहरूले नेतृत्व गरेपछि आदिवासी जनजाति समुदायको अधिकारमुखी आन्दोलनले गति लिएको र उक्त कार्य पनि एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको उहाँको भनाइ छ ।

महासङ्घका उपाध्यक्ष लाक्पा शेर्पा कुनै आयोजना सञ्चालन हुँदा आदिवासी जनजाति समुदायलाई प्रभावित हुन सक्ने र प्राकृतिक स्रोतको दोहन हुने भएकाले आदिवासी जनजातिहरूको भूमि, क्षेत्र र स्रोतहरूको अधिकारलाई असर गर्ने परियोजनाहरूको सञ्चालन गर्दा स्वतन्त्र पूर्व सूचनासहितको मञ्जुरी प्रक्रियाको आरम्भ हुनु सकारात्मक भएको बताउनुहुन्छ । उक्त प्रक्रियामा सरकार पक्ष राष्ट्र भए पनि कार्यान्वयन नभएको सन्दर्भमा हरित ऊर्जाको प्राथमिकीकरणका लागि पनि कोसेढुङ्गा हुने भएको छ  ।

कार्बन उत्सर्जन नहुने खालका उत्पादनमा प्राथमिकतासहित विश्व बैङ्कलगायत अन्तरराष्ट्रिय बैङ्क र लगानीकर्ताले यसलाई अँगालेपछि लगानी भित्र्याउन सहज हुने भएकाले पनि पूर्व मञ्जुरी र योजनाबद्ध विकासका लागि बजेट व्यवस्थाको क्रम सुरु भएको शेर्पाले बताउनुभयो ।

जलविद्युत् आयोजना विकास, निर्माण र सञ्चालनका क्रममा प्रभावित आदिवासी जनजाति समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न एफपिआइसी प्रक्रिया अवलम्बन गर्न अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) महासन्धि–१६९ मा नेपाल पक्ष राष्ट्र भइसकेको छ ।

साथै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आदिवासी जनजाति अधिकार घोषणापत्रले पनि यस अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । माथिल्लो त्रिशूली, माथिल्लो अरुण र दूधकोसी जलाशय आयोजना क्षेत्रका आदिवासी जनजाति समुदाय लामो समयदेखि भूमि उपयोग, प्राकृतिक स्रोतको पहुँच तथा जीविकोपार्जनमा परेको प्रभावका विषयमा उचित क्षतिपूर्ति र लाभको माग गर्दै आएका थिए । महासङ्घ सङ्घीय परिषद्को समन्वयमा सरोकार भएका निकायसँग भएको छलफल र सहमतिपछि लाभांश वितरण प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाइएको छ ।

आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्रको धारा १९ ले राज्यहरूलाई आदिवासी जनजातिलाई असर गर्न सक्ने विधायकी वा प्रशासनिक उपायहरू अपनाउनु र कार्यान्वयन गर्नुअघि उनीहरूको स्वतन्त्र, पूर्व र सूचित सहमति प्राप्त गर्नका लागि प्रतिनिधि संस्थाहरूमार्फत सद्भावपूर्वक परामर्श र सहयोग गर्न आवश्यक हुने भनेको छ । घोषणापत्रको धारा ३२ ले आदिवासी जनजातिलाई असर गर्ने कानुन वा प्रशासनिक नीतिहरू अपनाउन भनेको छ ।

खानी र अन्य उपयोग वा स्रोतहरूको शोषणसहित आदिवासी जनजातिको भूमि, क्षेत्र र स्रोतहरूको अधिकारलाई असर गर्ने परियोजनाहरूको सञ्चालन गर्दा स्वतन्त्र पूर्व सूचनासहितको मञ्जुरी प्रक्रिया गराउनुपर्ने भनिएको छ ।

योजनामा स्थानीय आदिवासी जनजाति समुदायका लागि आधारभूत खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, धार्मिक परम्परागत रीतिथिति, स्थानीय पूर्वाधार तथा जीविकोपार्जन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम समावेश गरिन्छ । रासस