सहकारी विभाग र सहकारी बोर्डसँग कागजपत्र मगाएर २९ वटा समस्याग्रस्त सहकारीको छानबिन सुरु गर्ने सहमति आइतबारको बैठकमा जुटिसकेको छ ।

आज बस्ने बैठकमा पनि दलहरु अडानबाट टसमस नहुने अवस्थामा छन् । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीका आ–आफ्नै स्वार्थ छन् । सत्तापक्षले समग्र

सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने सहमति भए पनि कार्यादेशका विषयमा कुरा मिलेको छैन । यस विषयमा

प्रधानमन्त्री दाहाल अब संसदीय समिति गठन गरेर रास्वपालाई चिढ्याउन चाहँदैनन् । बरु समिति गठन नगरी कांग्रेसलाई पेल्ने एमाले अध्यक्ष केपी