© 2023
५ श्रावण २०८३, मंगलवार
काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगले आफ्नो सम्पूर्ण कामकारबाही हाललाई स्थगित गरेको छ । आयोगले सूचना जारी गर्दै अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिनका सबै काम स्थगित गरिएको जानकारी दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिनको कार्य नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि आयोगले यस्तो
काठमाडौँ। सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई कसैको पनि सम्पत्ति छानबिन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको
आयोगका अनुसार सर्वोच्च अदालतले आयोगको गठनविरुद्ध दायर रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका क्रममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त वर्गका व्यक्तिहरूको हकमा सम्पत्ति
‘प्रस्तुत रिट निवेदनको पूर्ण इजलासबाट अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेश गर्न बाध्य नपार्नु, पेश हुन आएको सम्पत्ति
आयोगले २०४८ देखि २०८३ सालसम्मको कुनै समयावधिमा सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले पदीय दुरुपयोग गरी अस्वाभाविक कमाइ गरेको देखिए उजुरी गरी
उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूलाई सम्पत्ति विवरण ३० दिनभित्र बुझाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ।
अधिवक्ता डा प्रेमराज सिलवालद्वारा उक्त आयोग असंवैधानिक र क्षेत्राधिकारविहीन भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन
नेपालमा नातावाद कृपावादलाई कर्तव्यको रुपमा लिइँदै गएको पनि लामो समय भइसक्यो। सबै सार्वजनिक निकायहरूमा राजनीतिक प्रभाव अत्यन्त ज्यादा बढ्दै गएको
२०८३ वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगको कार्यालय
© 2023
सर्वाधिकार सुरक्षित
Developed By:
