© 2023
२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
काठमाडौं । उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूलाई सम्पत्ति विवरण ३० दिनभित्र बुझाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। आयोगले आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्मको अवधिमा बहाल रही जुनसुकै किसिमले सेवाबाट अवकाश भइसकेका राजनीतिक पदाधिकारी, कर्मचारी र उनीहरूको परिवार समेतका नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्ति विवरण
अधिवक्ता डा प्रेमराज सिलवालद्वारा उक्त आयोग असंवैधानिक र क्षेत्राधिकारविहीन भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन
नेपालमा नातावाद कृपावादलाई कर्तव्यको रुपमा लिइँदै गएको पनि लामो समय भइसक्यो। सबै सार्वजनिक निकायहरूमा राजनीतिक प्रभाव अत्यन्त ज्यादा बढ्दै गएको
२०८३ वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगको कार्यालय
© 2023
सर्वाधिकार सुरक्षित
Developed By:
