काठमाडाैँ । संविधानविद् विपिन अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संघसंस्थाहरूले नेपालको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि उठाएका प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बुधवारको बैठकमा बोल्दै अधिकारीले हालै सार्वजनिक भएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूले नेपाली न्यायपालिकामा गम्भीर खतरा (सिरियस थ्रेट) देखिएको औँल्याएकाले त्यसलाई उपेक्षा गर्न नमिल्ने तर्क गर्नुभएको