३१ चैत्र २०८१, आईतवार
April 13, 2025 Sunday
Latest
सगरमाथा संवाद जलवायु न्यायका लागि हिमालको आवाज उठाउने अवसर नयाँ बर्षमा प्रधानमन्त्रीको सन्देश: निराशा फैलाएर मुलुकलाई गलत बाटोमा लैजान खोज्ने प्रवृत्तिलाई परास्त गर्नुपर्छ सुडानमा विद्रोही अर्धसैनिक समूहको आक्रमणमा ५६ जनाको मृत्यु गाजामा इजरायली आक्रमणमा १० जनाको मृत्यु च्याम्पियन मार्सल आट्र्स क्लब युएसएबाट काजल श्रेष्ठ सम्मानित आर्थिक उन्नयनको मार्ग देशलाई अग्रसर गराउन सरकार क्रियाशील छ- पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नयाँ बर्षको पूर्वसन्ध्यामा कन्याममा रमाउँदै विदेशी कूटनीतिज्ञहरु नगरकोट भ्रमण वर्ष भोलिदेखि लहानमा सलहेश फूलबारी मेलाको रौनक हात नभएको योसिद्य उठाइयो, साँझ ५५ हात लामो योसिद्यः ठड्याइँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
विचार सङ्घीयता र समावेशीता कार्यान्वयनमा अल्झिएको संविधान

काठमाडौँ । संविधानसभाले नेपालको संविधान निर्माण गर्दा सङ्घीयता, समावेशीता, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संसदीय शासन प्रणालीका विश्वमा प्रचलित नवीनतम् अवधारणालाई समेत आत्मसाथ गरिएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा ठूला दलहरुले जर्वजस्त उठाइएका राष्ट्रपतीय र प्रधानमन्त्रीय पद्धतिलाई इन्कार गरेको देखिन्छ । सङ्घीयतामार्फत केन्द्रीय सरकारमा रहेको केही अधिकार प्रादेशिक सरकारमा शक्ति

संविधानको ऐतिहासिकता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय एकता

मुलुकमा भएको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि गठित संविधानसभाले अथक मेहनत र लामो विवादपछि ‘नेपालको संविधान, २०७२’ जारी भएको सात वर्ष पुगेको

पूर्व प्रधानमन्त्री ओली सरकार चलाउन असफल भए : कानूनमन्त्री बडु

नेपालगन्ज । कानून न्याय तथा संसदीय ब्यबस्था मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले नेकपा एमाले सरकार संविधान भन्दा बाहिर गएर संचालन गर्दा