काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी जोडी र अन्य गैरपरम्परागत विषमलिङ्गी जोडीको विवाह दर्ता सुनिश्चित गर्न संक्रमणकालीन संयन्त्रको व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले परम्परागत गैर विषमलिङ्गी जोडीको विवाह दर्ता सुनिश्चित गर्ने संक्रमणकालीन संयन्त्र बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आज अन्तरिम आदेश