२६ कार्तिक २०८१, सोमबार
,
Latest
गलत हर्कत गरे सत्तारुढ दलकै भएपनि सरकारले कसैलाई छोड्दैनः सञ्चारमन्त्री गुरुङ सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने कुरा क्षम्य हुँदैनः सञ्चारमन्त्री गुरुङ विकास र लगानीलाई रोक्नु मुलुकको आर्थिक सम्मृद्धि र प्रगतिलाई अवरुद्ध गर्नु हो: अध्यक्ष ढकाल राष्ट्रिय बीमा बोर्डका अध्यक्षको राजीनामा स्वीकृत निजी विद्यालयका संगठनहरुको आरोपः जनकपुर उपमहानगरपालिकाले गरेको छात्रवृत्ति सम्झौता षड्यन्त्रपूर्ण सिकलसेलको औषधि ल्याएर वितरण गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा एनपीएलको दोस्रो संस्करण फ्लडलाइटमा गर्न क्यान इच्छुक कतार एयरवेजले मङ्गलबारदेखि गौतमबुद्ध विमानस्थलमा उडान भर्दै किन घट्दैछ राउटेको सङ्ख्या? राष्ट्रपति पौडेल अजरबैजानको बाकुमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

समलिङ्गी र विषमलिङ्गी विवाह: विवाह दर्ता सुनिश्चितका लागि कानून बनाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश



अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी जोडी र अन्य गैरपरम्परागत विषमलिङ्गी जोडीको विवाह दर्ता सुनिश्चित गर्न संक्रमणकालीन संयन्त्रको व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चले परम्परागत गैर विषमलिङ्गी जोडीको विवाह दर्ता सुनिश्चित गर्ने संक्रमणकालीन संयन्त्र बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आज अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चको सो आदेशले व्यक्तिहरूको लैङ्गिक पहिचान र यौन झुकावका आधारमा विवाहको अधिकारलाई मान्यता दिएको छ भने वर्तमान मुलुकी संहिता, २०७४ भित्र विवाह र दर्ता विवाहसम्बन्धी प्रावधानहरूमा आवश्यक परिमार्जन गर्न आह्वान गरेको छ।

यस प्रक्रियालाई सहज बनाउन अदालतले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका यस्ता दम्पतीका लागि छुट्टै विवाह दर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

कानून परिमार्जन नभएसम्म सबै आवेदकहरूका साथै आवेदक सरह अन्यहरूका लागि उपयुक्त संयन्त्रद्वारा अस्थायी उपायहरू लागू गरिनेछ।

यो महत्त्वपूर्ण विकासले पिंकी गुरुङ (ब्लु डायमन्ड सोसाइटीका वर्तमान अध्यक्ष) र एलजीबीटीआईक्यूए समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य आठ आवेदकले गत जेठ २४ गते दायर गर्नुभएको सार्वजनिक हितसम्बन्धी रिटको पालना गरेको बताइएको छ ।

सार्वजनिक हितसम्बन्धी रिटले सबै नागरिकको संरक्षण र समावेशी सुनिश्चित गर्नका लागि कानुनी सुधारको आवश्यकतामाथि प्रकाश पार्दै समलिङ्गी जोडीहरूलाई समान मान्यता र अधिकारहरू खोजेको थियो।

१५ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले अध्ययन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सबै विभेदकारी कानुनलाई परिमार्जन वा खारेज गर्न र समलिङ्गी विवाह ऐन पारित गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

समितिले समलिङ्गी विवाहलाई पूर्ण विवाह सिफारिस गरी ८ वर्षअघि प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सरकार र संसद्ले अहिलेसम्म अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरेको छैन ।

संसदले पारित गरेको नागरिक संहिताले विवाह अध्याय, धारा ६७ र धारा ७६ अन्तर्गत भेदभावपूर्ण प्रावधानहरू छन्, जसले एक पुरुष र एक महिलाबीच मात्र विवाह परिभाषित गर्दछ।

संसद्ले नागरिकको हक, समानता र भेदभावरहित प्रत्याभूति गर्न सदाका लागि लिन नसक्ने भएकाले सर्वोच्चको आजको यो आदेश जायज भएको ब्लु डायमन्ड सोसाइटीका पूर्वअध्यक्ष सुनिलबाबु पन्तले बताउनुभएको छ ।