काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी जोडी र अन्य गैरपरम्परागत विषमलिङ्गी जोडीको विवाह दर्ता सुनिश्चित गर्न संक्रमणकालीन संयन्त्रको व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चले परम्परागत गैर विषमलिङ्गी जोडीको विवाह दर्ता सुनिश्चित गर्ने संक्रमणकालीन संयन्त्र बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आज अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चको सो आदेशले व्यक्तिहरूको लैङ्गिक पहिचान र यौन झुकावका आधारमा विवाहको अधिकारलाई मान्यता दिएको छ भने वर्तमान मुलुकी संहिता, २०७४ भित्र विवाह र दर्ता विवाहसम्बन्धी प्रावधानहरूमा आवश्यक परिमार्जन गर्न आह्वान गरेको छ।
यस प्रक्रियालाई सहज बनाउन अदालतले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका यस्ता दम्पतीका लागि छुट्टै विवाह दर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
कानून परिमार्जन नभएसम्म सबै आवेदकहरूका साथै आवेदक सरह अन्यहरूका लागि उपयुक्त संयन्त्रद्वारा अस्थायी उपायहरू लागू गरिनेछ।
यो महत्त्वपूर्ण विकासले पिंकी गुरुङ (ब्लु डायमन्ड सोसाइटीका वर्तमान अध्यक्ष) र एलजीबीटीआईक्यूए समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य आठ आवेदकले गत जेठ २४ गते दायर गर्नुभएको सार्वजनिक हितसम्बन्धी रिटको पालना गरेको बताइएको छ ।
सार्वजनिक हितसम्बन्धी रिटले सबै नागरिकको संरक्षण र समावेशी सुनिश्चित गर्नका लागि कानुनी सुधारको आवश्यकतामाथि प्रकाश पार्दै समलिङ्गी जोडीहरूलाई समान मान्यता र अधिकारहरू खोजेको थियो।
१५ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले अध्ययन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सबै विभेदकारी कानुनलाई परिमार्जन वा खारेज गर्न र समलिङ्गी विवाह ऐन पारित गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
समितिले समलिङ्गी विवाहलाई पूर्ण विवाह सिफारिस गरी ८ वर्षअघि प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सरकार र संसद्ले अहिलेसम्म अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरेको छैन ।
संसदले पारित गरेको नागरिक संहिताले विवाह अध्याय, धारा ६७ र धारा ७६ अन्तर्गत भेदभावपूर्ण प्रावधानहरू छन्, जसले एक पुरुष र एक महिलाबीच मात्र विवाह परिभाषित गर्दछ।
संसद्ले नागरिकको हक, समानता र भेदभावरहित प्रत्याभूति गर्न सदाका लागि लिन नसक्ने भएकाले सर्वोच्चको आजको यो आदेश जायज भएको ब्लु डायमन्ड सोसाइटीका पूर्वअध्यक्ष सुनिलबाबु पन्तले बताउनुभएको छ ।
